काठमाडौँ– वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली कांग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् ।
अर्कातिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेता भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले एकातिर प्रतिपक्ष भन्ने, अर्कातिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन होला ?
पेचिलो बनेको होइन । नेपाली कांग्रेस एक प्रकारले प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसदको समीकरण ख्याल नगरी एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनसाय प्रकट गर्यो । जसकारण पुरानो ५ दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन ।
अर्कातर्फ प्रमुख दलहरू मिलेर देशलाई स्थायित्व दिने प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेन । त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाको रूपमा लिएका छौँ । जनादेशले एमालेलाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार दिएको थिएन । तत्कालीन गठबन्धनले पनि त्यो जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प त दिनु नै थियो ।
हामीले सुरुमै भनेको कुरा के हो भने गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र जो बाहिर निस्किन्छ, त्यो दलसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ । त्यसमा पनि माओवादीसँगको सहकार्य नीतिगत हिसाबले पनि अनुकूल बन्यो । दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अघि बढेका शक्ति भएका नाताले २ दलबीच सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो ।
माओवादी गठबन्धन छाडेर बाहिर आएपछि उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यसमा एमालेले सहयोग गर्ने सोच बनाएका मात्रै हौँ । र एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । ७ दलबीचमा सत्ता साझेदारीको सवालमा पनि सुरुकै सहमतिअनुसार अघि बढेका छौँ ।
हामीले सभामुख, उपसभामुख पनि सुरुकै सहमतिमै टेकेर टुंग्याएका हौँ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउनै बाँकी छ । त्यसकारण त्यो विषयमा अहिले त्यति गम्भीर भएर चर्चा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो– सत्ता पक्षको साझा उम्मेदवार हुन्छ । सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्ता साझेदार दलबीचको समझदारीभन्दा बाहिर गएर हामी प्रस्तुत हुँदैनौँ ।
हामीले अघि सारेको उम्मेदवारको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति होस भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । तसर्थ सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन ।
सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कुरा हास्यास्पद हो । यस्तो कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ र नेपालमा कांग्रेसले त्यो अपेक्षा गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन ।
सहमति भनेको सत्ता पक्षलाई अनुकूल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिनु हो । चुनावको प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि सत्ता पक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ । त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गर्यौँ । जसरी हामीले अन्य उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा प्रयास गर्यौँ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा कांग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले कांग्रेसको नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
एमालेविरुद्धको विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दीको निरन्तरतााई नै कांग्रेसले सहमतिको नाम दिएको प्रष्ट भइसकेको छ । तर जनादेश त्यस्तो रहेन । एक प्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त एमाले नै हो नि ! चुनावमा प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला । तर लोकप्रिय मतका हिसाबले भन्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थानमा छ ।
यसको मतलब एमालेविरुद्धको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसकारण अहिले कांग्रेस जुन सोचका साथ अघि बढेको छ, त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रूपमा छ ।
कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधि अहिलेको ७ दलीय समीकरण तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन र सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलको रुचिको विषय पनि होइन ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि हिजो एमालेसँग गरेको सहमतिमा अडिग रहन नसक्ने जस्तो देखियो नि ?
वास्तवमा माओवादी केन्द्रको बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो होइन । किनकि हामी माओवादी नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरूको मनसाय भनेको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमात्रै हो ।
कांग्रेसको उम्मदेवारलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने त उहाँहरूको पनि मनसाय होइन नि । हाम्रो उम्मेदवारमा पो कांग्रेसलाई सहमत गराउने हो त । तर बाहिर यसरी चर्चा गरियो कि माओवादीले त राष्ट्रपति नै कांग्रेसलाई दिन लाग्यो रे ! त्यस्तो होइन ।
तर पनि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ । त्यसमा अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन ।
हामीले हेर्ने के मात्रै हो भने पार्टीका मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ, नेतृत्व त्यसमा प्रतिबद्ध छ कि डिरेल भयो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ ।
कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाऊँ भन्दा तपाईंहरूको आपत्ति चाहिँ किन ?
जसले सहमतिको कुरा गरेको छ, त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिरहेको छ । अहिले सहमतिको सबैभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी आफैँ भन्न थाल्नुभएको छ– धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्यो भनेका छन् ।
त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा त गर्नुभएको छैन । अनि आफ्नै नाममा सहमति हुनुपर्छ भनेपछि कसरी हुन्छ राष्ट्रिय सहमति ?
अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले जुन समीकरण बनेको छ, यो जनअपेक्षा अनुसारको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो । राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो ।
हरेक चिज सकारात्मक देखिन थालेपछि असफल भएको सत्ता पुनस्र्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिताको ५ दलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको हो नि ! त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहनामा ७ दलले साथ दिन्छन् भन्ने कसरी बुझेको ? यसको अर्थ कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।
सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठुलो दलले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?
प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जसले जनादेश प्राप्त गरेको छ, राज्यका अंगहरूमा उसकै नेतृत्व हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो ।
प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने कुरा उचित होइन । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन ।
यद्यपि सत्ता पक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्ता पक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु ।
एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने । सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान यही हो त ?
यसर्थ कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गरोस् र सत्ता पक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । तर प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यसपछि राज्यका अंगहरूमा हिस्सा खोज्नु उचित होइन ।
माओवादी केन्द्र पुरानो सहमतिमै अडिएर बस्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? तपाईंहरूको संयन्त्र संयोजकले भनेकै कतिपय कुरामा पनि ठोस निर्णय नदिएपछि गठबन्धनमै संशय पैदा भएको भन्ने कुरा छ नि ?
त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुरा ७ दलबीच सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका ७ वटा राजनीतिक दलहरू नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा आफैँमा ठुलो उपलब्धि हो ।
अर्कातर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो । आधारभत रूपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ मलाई सम्झना आउँछ– २ पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यसकारण म अब काम गर्न चाहन्छु ।
उहाँल भनेजस्तै त्यो वातावरण अहिलेको सरकारले तयार गरेको छ । उहाँले खोजेजस्तै अवस्था छाडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्वहरूको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो । संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ ।
सरकारले १ महिना कार्यकाल पूरा गरीसकेको छ । तर सरकारले १ महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ?
होइन । ७ दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वाभाविक हो । ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता पायो ।
अर्कातर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकमा केही न केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको देखिन्छ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रूपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ ।
केही घटनाक्रमले अन्योल सिर्जना भएको होला । त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षाअनुसार हल गर्छांै ।
रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारण केही अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यो विषयलाई कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरेर सत्ता समीकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले जाने कुरामा हामीले धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ ।
त्यस्तै, रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यसलाई पनि उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । तर त्यसले सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ ।
