काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छ । फागनु २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा सकिँदै छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल भने चैत ४ गते सकिँदै छ ।
तर यो निर्वाचन घोषणा भने मौजुदा कानुनको बर्खिलाप देखिन्छ । जबकि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा (४) मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’
ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार माघ २८ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्वाचन आयोगले ऐनले गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा ३ दिनअघिका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।
उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा त कार्यकाल सकिनुभन्दा १ दिन अघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिएको छ । जुन मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्थाको पूर्णतः विपरीत छ ।
आयोगको कुतर्क
यता, ऐनको प्रावधान कुल्चिँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन मिति तोकेको निर्वाचन आयोग भने आफ्नो निर्णयको बचाउका लागि संविधान र सोही ऐनको अर्को दफामा बाझिएको व्यवस्था देखाइरहेको छ ।
जब कि राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्नलाई सो व्यवस्थाले कुनै बाधा पर्दैन । ऐनको व्यवस्थालाई किन मिचेको भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधानको प्रावधान देखाए ।
उनले निर्वाचन मिति ढिलो तोक्नुको कारण मानेको संविधानको धारा ६३ हो । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । सोही धाराको उपधारा (२) ले भने राष्ट्रपतिले काम गर्न पाउने समयावधिबारे व्याख्या गरेको छ ।
उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।’
यसको अर्थ नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमा हुन नसकेर लम्बियो भने त्यो रिक्त अवधिमा पनि पदावधि सकिएकै राष्ट्रपतिले कार्य सम्पादन गर्ने प्रावधान संविधानमा समेटिएको छ ।
यद्यपि उपधारा २ को व्यवस्था काबूबाहिरको परिस्थितिका लागि हो । तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन ।
कानुनी अन्योल
निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा ५८ र ५९ लाई आधार मानेको बताएको छ ।
सो ऐनको दफा ५९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मितिबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ ।’
आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘ऐनमा सामान्य त्रुटि रहेछ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिबाट गणना हुने कि शपथ ग्रहण गरेको वा पदभार ग्रहण गरेको मितिबाट हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा गरिएको रहेनछ ।’
निर्वाचित भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु हुने भन्ने व्यवस्था भएपछि हरेक पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति १–१ महिना अघि सर्दै आउने अवस्था हुने आयोगको बुझाइ छ ।
२०७४ मा फागुन २९ मा निर्वाचन भएको थियो । १ महिनाअघि भन्दा अहिले माघ २८ मा निर्वाचन हुनुपर्ने भयो । ५ वर्षपछिको राष्ट्रपति निर्वाचन पुस २७ मा हुनुपर्छ ।
त्यसरी मिति अघि सर्दै आउँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मितिसमेत प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ । राष्ट्रपतिको केही कार्यकालपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
त्यसले ५–५ वर्षमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चक्रलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ ।
यही कानुनी अन्योलताका कारण पनि निर्वाचन आयोगलाई मिति सार्न सहयोग पुगेको छ । ऐनमा भएको यो कमजोरी सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको थपलियाले बताए ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन् । उनले २०७४ फागुन ३० गतेबाट राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
मौजुदा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार भने माघ २८ वा २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने हो ।
निर्वाचित भएको मितिलाई राष्ट्रपतिको कार्यकाल प्रारम्भ भएको मान्ने हो भने माघ २८ भित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने हो ।
कार्यभार सम्हालेको मितिबाट गणना गर्दा पनि फागुन २९ भन्दा ढिलो भएको निर्वाचन ऐनअनुसार भएको मान्न सकिँदैन ।
तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने तोकिएको समयभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा चाहिँ राष्ट्रपति मानिँदैन भन्ने व्यवस्था संविधान र ऐनमा नभएको तर्क गर्छन् ।
‘ऐनले तोकेको मितिभन्दा पछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदैन भनेर कानुनमा छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पनि २ महिनाअघि नै हुनुपर्छ भनिएको थियो । तर, हामीले ४ दिनअघि गरायौँ ।’
कुनै कारणवश ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको नजिरलाई टेकेर आयोगले ऐनविपरीत राष्ट्रपति निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था बाझिएकै भए पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालमा त्यसले कुनै प्रभाव पार्ने थिएन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको हकमा संसद्बाट ऐन संशोधन गरेर कार्यकाल सुरु मिति निर्धारण गर्न सकिने सुविधा छ ।
तर, आयोगले भने अहिलेकै राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई हेरेर निर्वाचन मिति पछि सारेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तालगायत अन्य संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गरेरै निर्णय गरिएको थपलियाले बताए ।
‘सबैसँग परामर्श गरेरै निर्णय गरेका हौँ । ऐनमा सामान्य त्रुटि देखियो । अहिले ऐन संशोधन गर्न सम्भव छैन । निर्वाचन नगरी हुँदैन,’ थपलियाले भने ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ मा गर्ने र २६ गते नजिता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यदि दोहोर्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा फागुन २६ मै निर्वाचन गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगको छ ।
ढिलोमा फागुन २८ सम्ममा निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने योजना रहेको थपलियाले बताए ।
आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्न पाउँछन् ।
