शिक्षा विधेयक थन्क्याएर किन ल्याइयाे विश्वविद्यालय विधेयक ?

काठमाडौँ– सरकारले शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ ।

सरकारले १ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ ।

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे ।

उनले संघात्मकमा जानुको  अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोहीअनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसद्मा पेस गर्ने, केही सांसदहरूलाई भनसुन गर्ने, ल है यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा हो, तिमीहरू चुप लाग भन्ने, समितिमा पठाउने खुसखास पार्ने, भन्ने आशय पनि छ कि भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण नै छैन । खोल्ने तर सुनसान छ । कतिपयले त यो विश्वविद्यालय विधेयकमा त गैरसरकारी शब्द पनि देखिएको छ ।’

बाहिरी फन्ड पनि ल्याउने रे भन्ने गाइँगुइँ सुनेको भन्दै उनले भने, ‘बाहिरी फन्ड खोजेर यहाँ मिडिया, टिभी, पत्रिका चलाउने हो भने के अर्थ छ ? यो गलत हो, यो गर्नुहुँदैन ।’

सांसदले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले ल्याएको छ भने भिटो भन्ने कुरा विधेयकमा त लाग्दैन नि !,’ उनले भने, ‘विधेयकमा त सांसदले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ । सांसदहरूको भूमिकामा पनि प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐनअनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइनुपर्ने बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मौजुदा विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘हामी २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ । कतिपय बुँदाहरू २०१३ सालतिरका छन् । त्यो बेला राज्य संरचनाका हिसाबले पनि धेरै फरक आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयका हिसाबले हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ । शिक्षा पनि संघीयता कार्यान्वयन अनुसार हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको हिसाबले मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमतिविपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । यसअघि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएका बेला अब शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिए ।

‘यसरी भटाभट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजीले नेपाललाई राम्रो गर्दैन । भइरहेकालाई नियमन गरेर राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा विश्वविद्यालयको विभागले गर्न सक्ने विषयलाई छुट्टै विश्वविद्यालय बनाएर जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’

संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् । 

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित गैरसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरूको तर्क छ ।

सो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।