काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको भूमिकाको मान्यता दिन नहुने माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । 

अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेकाे रिट बुधबार अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरेका हुन् ।

अधिवक्ता पोखरेलले रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दिनबाट कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले सभापति देउवालाई विपक्षी दलको नेताका रुपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउन,  सभामुखलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न दिनुपर्ने परमादेश समेत माग  गरेका थिए ।

तर, विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३ (५) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको हो । अदालतले निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैयासमेत नरहेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा ससदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ)मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसद्‌मा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३ (५) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैयासमेत रहेको नदेखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ ।