काठमाडौँ– ठ्याक्कै १८ वर्षअघि आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् अपदस्थ गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाएका थिए भने जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेका थिए । 

शासकीय महत्वाकांक्षाले उनले त्यसबेला राज्यको सम्पूर्ण कार्यभार आफ्नो कब्जामा लिएका थिए । त्यही दिन अर्थात् २०६१ साल माघ १९ गते नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यको प्रस्थान बिन्दु बन्यो र नेपालको इतिहासमा माघ १९ लाई ‘कालो दिन’ अर्थात् राजनीतिक ‘कू’ भएको दिनका रूपमा चिनिन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहले अपदस्थ गरेको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै नेकपा एमाले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमाले, भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

त्यही सरकारलाई विघटन गरेर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए । माघ १९ मा सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले शासन सत्ता आफ्नो नेतृत्वमा लिएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि शाहले देशमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोनसमेत बन्द गराए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्दै नजरबन्दमा राखियो । सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत सेना खटाएर नियन्त्रण गरिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको यही कदमपछि २०६२ मंसिरमा तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । 

१२ बुँदे सहमतिकै जगमा २०६२ चैत २४ गते सुरु भई २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने आन्दोलनलकै कारण राजा ज्ञानेन्द्र संसद् पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए । आफैँले पुनर्स्थापना गरेको संसद्ले राजतन्त्रका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्‍यो । 

२०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संसद्ले २०६५ जेठ १५ मा नेपालका राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो ।