सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर सकारात्मक

काठमाडौँ– मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको सेयरधितो कर्जा कायमै रहेको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । यसमा एक ऋणीले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा पाइने व्यवस्था थियो ।

तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको यही ४/१२ को नीतिका कारण सेयर बजारमा समस्या सिर्जना भएको दाबी गर्ने गरिएको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका छन् ।

एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले सेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र सेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीतिगत समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी उपकरण प्रयोग गरेको भन्दै अस्थायी प्रकृतिका कतिपय उपकरण हट्दै गएको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै स्पष्ट रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए । सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति भएको र सो नीतिगत व्यवस्था अहिले हटाइएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा  सेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले त्यो बेला  १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।