काठमाडौँ– गत पुस २० मा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई परिपत्र गर्दै मापदण्डविपरीत खोलिएका र अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो ।

त्यसअनुसार, सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओले त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई बन्द गराए । जसको प्रत्यक्ष असर भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना पर्‍यो ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्ति नहुँदा अधिकांश सडक, पुल, भवन, सुरुङ निर्माणलगायत काम ठप्प भए । निर्माण नै रोकियो ।

विकास निर्माणका काम ठप्प हुन थालेपछि सरकारले माघ ११ गते आगामी असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर तिरेर वैध रूपमा मात्र क्रसर चलाउने शर्तसहित क्रसर खोल्ने अनुमति दियो ।

१ महिना नबित्दै सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि विकासे आयोजना निर्माणले अझै लय समात्न सकेको छैन ।

सरकारले शर्तसहित क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पनि विकास निर्माणका कामले अहिलेसम्म पनि गति लिन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशन अर्जुनजंग थापाले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय कागजमा हटे पनि व्यवहारमा नहटेको उनी बताउँछन् ।

‘क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय कागजमा हट्यो, व्यवहारमा हट्न सकेन । अहिलेसम्म पनि विकासे आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जस्तो अहिले नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनाकै काम अवरुद्ध छ ।'

'क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो । त्यहाँबाट निर्णयको परिपत्र संघीय मन्त्रालय हुँदै गृह र गृह मन्त्रालमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओलाई परिपत्र हुने हुने हो । सिडिओले सम्बन्धित क्रसर उद्योगलाई चलाउने अनुमति दिने जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया नै अहिलेसम्म पूरा भएको छैन,’ उनले थपे ।

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माणधीन विकासे आयोजना रोकिन पुगे । क्रसर उद्योग खोल्न दिने निर्णयपछि पनि त्यस्ता विकासे आयोजनाको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

खासगरी, नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजना, नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार, नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

यीबाहेक अन्य साना–ठुला विकासे आयोजनामा पनि असर पुगेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजन्य निर्माण सामग्री प्रयोग हुने सबैजसो विकास निर्माणका काममा असर परेको सडक विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णयले क्रसर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र कामदारको रोजीरोटी गुमेको छ भने निर्माण कार्य नहुँदा टिपर, एक्साभेटरलगायत मेसिन तथा उपकरण उपयोगविहीन भएका छन् । 

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य अवरोध मात्रै भएन, यसले निर्माण लागत र समयको बोझ पनि थपेको छ । निर्माणधीन आयोजना १ महिना रोकिँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याएको महानिर्देशक थापा बताउँछन् ।

क्रसर उद्योग बन्दको निर्णयले निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगलाई काम लम्ब्याउने बहाना बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनाका लागि म्याद थप्न गर्न माग गर्न थालेका छन् ।

अर्कातिर, क्रसर उद्योगवालाले पनि कामदार ज्याला र ढुवानी रोकिएर घाटा लागेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेको थापाले बताए ।