वीरगञ्ज – पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ इनरुवाका ५५ वर्षीय तारा महरा चमार पक्की घर पाएपछि खुसी छिन् । वर्षौँदेखि फुसको छाप्रोमा ६ जना परिवारका सदस्यसहित बस्दै आएका चमार अब भने पक्की घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएपछि सुखी भएकी हुन्।
'मान्छेलाई बाँच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएको थिए, तर जनता आवासअन्तर्गत पक्की घर सरकारले बनाइदिएपछि अब घरको समस्याबाट मुक्त भइयो, अब त केबल कमाएर परिवारमात्र पाल्नु छ,' उनले भनिन् ।
आर्थिक विपन्नता र गरिबीको मार खेप्दै आएका आफू यो जुनिमा पक्की घर सुत्न पाउँछु भने कल्पना नै गरेको थिइन तर पक्की घरको मालिक नै बन्न पाइएकामा सरकारलाई साधुवाद गरेकी छन् ।
उमेरले ६५ पूरा गरिसक्नु भएकी रौतहटको गौर नगरपालिका–८ निवासी धनेश्वरी देवीलाई पनि पक्की घरको मालिक बन्छु भने विश्वासै थिएन । तर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत उहाँले पक्की घर पाएपछि हर्षित भएकी हुन्। 'हामी वर्षाैँ देखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौँ, सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकामा हामी खुसी छौँ,' धनेश्वरी देवीले भनिन् । यसबाट वर्षौँदेखि भोग्दै आएको घरवारविहीनताको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
पर्सा र रौतहटका तारा र धनेश्वरीमात्र होइन, पर्सा, रौतहट र बाराका ४५६ दलित, विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की भवन पाइसकेका छन् । २ हजारभन्दा बढी परिवार पक्की घरको मालिक बन्ने तयारी छन् । फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका दलित विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका हुन् ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विगत ६ वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशको ३ वटै जिल्लामा ४५६ पक्की घर निर्माण सम्पन्न भई दलित तथा विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र २ हजार ८२ घर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगञ्ज पर्साका प्रमुख ई मदन रायले जानकारी दिए।
विभिन्न चुनौतीहरूको बाबजुद गत २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा रौतहटमा १ हजार ३५०, बारामा ९३१ र पर्सामा ४६० जनता आवास भवनको सम्झौता भएकामा रौतहटमा ३२४, बारामा ८६ र पर्सामा ४६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको प्रमुख रायले बताए। यस्तै रौतहटमा १ हजार ११०, बारामा ७४६ र पर्सामा २२६ वटा घर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने प्रमुख रायको भनाइ छ ।
बरण्डासहित २ कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रति लाभग्राही ३ लाख ५० हजारका दरले बजेट छुट्याएको छ । अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार गत आव २०७३/७४ देखि रौतहट, बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
गत ०७३/७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकामा २०७४/७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । तर निर्माण सामग्रीको बजारभाउ अत्यधिक बढे पनि २०७३/७४ देखि हालसम्म पनि प्रतिलाभग्राही ३ लाख ५० दरले मात्र बजेट उपलब्ध हुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख रायको कथन छ ।
'बजारभाउ बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर बजेट अझ बढ्न सकेको छैन, त्यसैले भवन निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा हामी समस्यामा छौँ,' प्रमुख रायले भने । वनको सङ्ख्या बढाएर पठाउने तर बजेट त्यो अनुपातमा नपठाउने गरिएकाले पनि समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।
