काठमाडौं– पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत सांसले उनको पक्षमा मतदान गरे । 

२७५ सदस्यीय संसदमा उनले २६९ जना सांसदको मत पाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई भने त्यति मत पाउँछु भन्ने विश्वास थिएन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट उम्किएर एमालेको साथमा पुगेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनुभन्दा केही दिनअघिसम्म विश्वासको मत लिँदा नै सरकार समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने भय थियो । अन्ततः उनको भयले हार्‍यो । विश्वासले जित्यो । आशै नगरेको नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास जाहेर गर्‍यो । 

त्यसदिन मतदानमा २७० सांसदमध्ये २ जनाले मात्रै विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसबेला प्रचण्डले पाएको मत र कांग्रेसले गरेको विश्वासबारे खुबै चर्चा भएको थियो । 

अपेक्षा गरेभन्दा बढी मत संसदमा पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सर्वस्वीकार्य भएको बताउने गरेका थिए । 

तर, विश्वासको मत पाएको एक महिना पनि पूरा नहुँदै प्रचण्ड सरकारको भविष्यको रङ छिनछिनै बदलिन थालेको छ । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने दलमध्ये २० सांसद रहेको (अहिले १९ सांसद रहेको) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), ४ सांसद रहेको (अहिले ३ जना मात्रै) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र ६ जना सांसद रहेको जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने धुर्की दिइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । संसदमा विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेसप्रति प्रचण्डको मन पग्लिएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड कांग्रेसँग लहसिन थालेपछि सरकारलाई बलियो आधार दिएको नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्रीप्रति संशय बढ्न थालेको छ । 

केही गरी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति नपाउने अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भन्ने अहिल्यै आँकलन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन् । अर्थात राजनीति असाध्यै तरलरूपमा अघि बढिरहेको छ । काठमाडौं बढ्दै गरेको गर्मीसँग दिनदिनै पग्लिरहेको राजनीतिले कुन बेला कसलाई बगाउने हो भन्ने आँकलन गर्न अप्ठ्यारो छ ।  

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने संयुक्त सरकारमा यस्तो जोखिम सधैं रहने बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दलको बहुमत नभएको स्थितिमा सरकारको भविष्य सत्ता गठबन्धनमा दलहरुको व्यवहारमा निर्भर हुने उनको भनाई छ । 

‘धेरैवटा दल मिलेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको छ । नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि राजनीतिकरूपमा मात्रै दिएको हो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा खटपट देखिँदा सरकार संकटमा परेको जस्तो देखिनु स्वभाविक हो’, श्रेष्ठले सिएन नेपालसँग भने ।

बाहिरबाट हेर्दा संकट जस्तो देखिए पनि अहिले नै सरकार ढलिहाल्ने अवस्थामा भने नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन पछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएको समयमा पनि सरकार यस्तै अस्थिर जस्तो देखिएको थियो । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भने सत्ता गठबन्धनबीच नै अविश्वास बढिरहेकाले सरकार ढल्छ कि जस्तो लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जति धेरै जनविश्वास त्यतिधेरै जनदबाब हुन्छ । तर, अहिले सरकार फरक अवस्थाको हो । काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बाहुपासमा नपरून भन्नका लागि मात्रै हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अनावश्यक काम गराउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्न थालेपछि सरकार संकटमा परेको जस्तो देखिएको हो’, तिवारीले भने । 

तिवारी भने प्रधानमन्त्रीले सरकार पुनर्गठन गर्ने सम्भावना देख्छन् । अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि सरकारबाट बाहिरिने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दललाई समावेश गरेर सरकार पुनर्गठन गर्न सक्ने  तिवारीको विश्लेषण छ ।