दमौली - जिल्ला हुलाक कार्यालय तनहुँबाट बिक्री वितरण हुँदै आएको हुलाक टिकट सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सो कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले हुलाक टिकटका लागि हुलाक कार्यालयसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले सहजरूपमा टिकट खरिदको व्यवस्था मिलाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिए।

'प्रशासन कार्यालयमा काम परेर आउने सेवाग्राहीले टिकट किन्न हुलाकसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो, कतिपयलाई ठाउँ नयाँ हुँदा अलमल हुनसक्छ, प्रशासन कार्यालयमै हुलाक टिकटको व्यवस्था गरिएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ,' उनले भने ।

यसअघि हुलाक कार्यालयका अतिरिक्त प्रशासन कार्यालयका आसपासका स्टेशनरी पसलबाट समेत हुलाक टिकट बिक्री हुँदै आएको थियो । तर मूल्यमा असमानता हुँदा सेवाग्राही ठगिएपछि हुलाकले अरुलाई टिकट बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो ।

आजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट टिकट बिक्री वितरणको सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको हुलाक अधिकृत मित्रलाल भट्टराईले जानकारी दिए। साथै अङ्कित मूल्यमा नै टिकट खरिद गर्नुहुन र सोभन्दा बढी मूल्य लिएमा सोको जानकारी कार्यालयमा गराउन उनले आग्रह गरे। 

कार्यालयले सीमित कर्मचारी र स्रोतसाधनका बाबजुद गत साउनदेखि बिहान ९:३० बाट टिकट बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २  लाख २ हजार ५५० थान टिकट बिक्री गरेको थियो ।

हुलाक कार्यालयले तनहुँबाट प्रकाशित हुने ७ वटा दैनिक, ५ वटा साप्ताहिक र ७ वटा एफएम रेडियोलाई नेपाल सरकारको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

जिल्लामा एउटा जिल्ला हुलाक कार्यालय, १४ वटा इलाका हुलाक कार्यालय र ३७ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

चिठ्ठीपत्रको दर्ता चलानी र ढुवानीको सेवाबाहेक जिल्ला हुलाक कार्यालयले द्रुत डाँक सेवा, जिल्लामा सञ्चालित केबल टेलिभिजनको इजाजत नवीकरण तथा रोयल्टी लिने सेवा, ५ सय वाट क्षमतासम्मका एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण रोयल्टी लिने कार्य पनि गर्दै आएको छ ।

यसैगरी टिकट बिक्री, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्रको नवीकरण, जिल्लास्थित सञ्चारगृहले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे नगरेको यकिन गरी भुक्तानी दिने कार्य, जिल्लाभरका सार्वजनिक निकायको सूचना अधिकारीको विवरण सङ्कलन, अद्यावधिक गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम तथा जिल्लाका सार्वजनिक निकायले त्रैमासिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरे/नगरेको बारेमा पनि अनुगमन गर्दै आएको छ।