काठमाडौँ– चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकीदेखि चाबहिल सडक) विस्तारको काम तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन ।
लामो समयदेखि ‘राइट अफ वे’ र साइट क्लियरेन्स नहुँदा उक्त खण्डको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
यसअघि चक्रपथको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने २ हजारभन्दा बढी रूख काटिसकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्युतका पोल, इन्टरनेटका तार र खानेपानीका पाइपहरू पनि हटाइसकिएको छ ।
तर, सडक विस्तारको मापदण्डमा पर्ने देवालय तथा मन्दिरहरू स्थानान्तरण नगरेसम्म सडक विस्तारका लागि साइटमा आउन नसकिने चिनियाँ कम्पनीले सडक विभागलाई जानकारी गराएको छ ।
कलंकी-चाबहिल सडकखण्डमा १८ वटा मन्दिर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सडक विभागले बताएको छ ।
केही समयअघि चिनियाँ कम्पनी र सडक विभागको टोलीले चक्रपथ खण्डको फिल्ड अनुगमन गरेको थियो । त्यसयता सडकको छेउमा बनेका मन्दिर तथा देवालय हटाउन चिनियाँ कम्पनीले ताकेता गरिरहेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले भने विभागले मन्दिर स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।
साइट क्लियरेन्स नभएसम्म सडक विस्तारको काममा हातै नहाल्ने चिनियाँ कम्पनीले बताएको थापाले जानकारी दिए ।
‘कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म पहिलो खण्डको चक्रपथ विस्तार गर्दा ग्वार्को क्षेत्रमा भएको ढिलाइका कारण चिनियाँ कम्पनीले बेइज्जत भएको महसुस गरेको रहेछ । अब त्यस किसिमको बेइज्जत दोहोरिन दिँदैनौँ । साइट क्लियर भएपछि मात्रै काम सुरु गर्छौँ भनिरहेका छन्’, थापाले भने ।
जग्गा अधिग्रहण समस्या जस्ताको तस्तै
चक्रपथ विस्तारका लागि नारायणगोपाल चोकमा रहेका पक्की घर र भवन हटाउनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि ती घर तथा भवन हटाइएको छैन ।
महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोकको २४४ मिटर क्षेत्रमा ३० वटा ठुला भवन भत्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा चक्रपथ बन्नुअघि पञ्चायतकालमै १५-१५ मिटर दायाँबायाँ छाडेर सडक बनाइएको थियो ।
तर, अहिले ८ लेनमा विस्तार गर्दा दायाँ–बाँया ३१-३१ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक विस्तारका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीयको अवरोध कायमै छ ।
नारायणगोपाल चोकमै खानेपानीकाे ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन लाइन’ गाडिएको छ । जहाँ, अन्डरपासलगायत संरचना बनाउने भनिएको छ । तर, स्थानीय ठेकेदारले पाइपलाइन सार्न सक्ने अवस्था छैन ।
जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाइ जिम्मा दिइसकेको छ । तर, समाधान निकाल्न नसक्दा कामले गति लिएको छैन ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार त्यहाँका स्थानीयको अवरोध, उनीहरूलाई दिने क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको विवाद कायमै छ ।
महाराजगन्ज चोकमा चक्रपथ विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् ।
‘नारायणगोपाल चोकमा अहिले खासै केही पनि काम भएको छैन । किनभने जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि त्यहाँका स्थानीलाई मुआब्जा दिनुपर्यो । सर्वाेच्च अदालतले व्यक्तिको जग्गा वा घर अधिग्रहण गर्नुअघि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । 'क्षतिपूर्ति नदिईकन नभत्काउनू' भन्ने आदेश भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो’, उनले भनिन् ।
नारायणगोपाल चोकमा मात्रै २ अर्ब ७ करोड मुआब्जा
चक्रपथ विस्तारमा करिब २ अर्ब १० करोड मुआब्जा दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ७ करोड नारायणगोपाल चोकमा मात्रै दिनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यहाँका स्थानीयलाई कुन आधारमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिने भन्ने कुरा सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
डिपिआर र डिजाइनमा अलमल
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । साढे २ वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कहिलेदेखि विस्तारको काम सुरु हुने कुनै टुंगो छैन ।
सडक विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीसमेत परियोजनाको अध्ययन र डिजाइनमा अलमलिएको देखिन्छ ।
सडक विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) कम्पनीले अहिलेसम्म पनि बनाउन सकेको छैन ।
अध्ययन र डिजाइनकै काममा चिनियाँ कम्पनीले बिलम्ब गरिदिँदा चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । डिपिआर आएपछि मात्र कहाँ-कहाँ आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरफ्लाई, डिभाइडर बनाउने भन्ने यकिन हुनेछ ।
महाराजगन्ज–चाबहिल खण्ड अझै पर धकेलिने
कलंकीदेखि चाबहिलसम्म ११ किमी सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजना भए पनि हाललाई चिनियाँ कम्पनीले ८.३ किमी अर्थात् महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोकसम्म मात्रै विस्तार गर्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको छ ।
यसले गर्दा नारायणगोपाल चोकबाट चाबहिलसम्मको सडक विस्तारको काम भने अझै पर धकेलिने देखिन्छ । महाराजगन्ज चोकको जग्गा विवाद, घर तथा भवन हटाउने र चाबहिल खण्डतर्फ पनि साइट क्लियरेन्सको काम बाँकी नै छ । ती समस्या नहटेसम्म चिनियाँ कम्पनी सजिलै साइटमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।
सडक विस्तारका लागि सडक विभागले प्रशासनिक, खरिद र आन्तरिक वातावरणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथ निर्माण गरेको थियो । सोही प्रारुपमा नै चिनियाँ कम्पनीले चक्रपथको दोस्रो खण्ड अघि बढाउने छ ।
२०७६ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ महिनाभित्र साइट क्लियरेन्स गर्न निर्देशन दिए पनि चक्रपथ विस्तारको काम अझै अलपत्र छ ।
