काठमाडौँ– नेपाल र मलेसियाबीच १२ कात्तिक, २०७५ मा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो श्रम सम्झौता भएको ५ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन थालेको १७ वर्षपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीको अवधि गत कात्तिकमा सकिएको थियो ।
४ वर्षमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन नै नभई श्रम समझदारी नवीकरण हुने भएको छ ।
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाली गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीको टोलीबीच भएको भेटवार्तापछि मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक विषयमा छलफल गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
मलेसियासँग ४ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा मलेसियाली गृहमन्त्रीसँग एक चरण छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले मलेसियासँग नयाँ मोडल अपनाएर श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने छलफल गरेको उनले बताए ।
४ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतामा फ्री भिसा, फ्री टिकटमा कामदार पठाउने सहमति भए पनि मलेसिया जाने कामदारले लागत खर्चका नाममा ३ लाख रूपैयाँसम्म मेनपावरलाई बुझाउने गरेका छन् ।
भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भए पनि यो कार्यान्वयन नहुँदा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने ३ वर्षबाट २ वर्ष कायम गरिएको छ । तर, रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका कामदार अवैध रूपमा ५ वर्षसम्म बसेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।
२०२३ देखि मलेसिया जाने नेपाली कामदार मलेसियाली सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन) ‘सोक्सो’मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । सोक्सोमा दर्ता हुनुपर्ने गरी २ वर्षअघि नै नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता भएको थियो ।
मलेसियाले यो कार्यक्रम सबै आप्रवासी कामदारका हकमा अनिवार्य रूपमा लागू गरे पनि नेपालसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । मलेसिया सरकारले सन् २०२० देखि सोक्सोको कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
मलेसियामा कार्यरत कामदारले करार सम्झौतामा उल्लेख गरेको तलब नपाउने, कम्पनीले कामबाट निकाल्ने र त्यहाँ कार्यरत कामदार समयमा स्वदेश फर्किन नपाउनेजस्ता समस्या श्रम सम्झौतामा समेटिएको छैन ।
सरकारले आप्रवासनको रोजगारीलाई पारदर्शी, विश्वासिलो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने योजना लिए पनि सफल हुन नसकेको रोजगार विज्ञको आरोप छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप, ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गरेर नपठाएसम्म श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मुस्किल हुने श्रमविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने कामदारको व्यावसायिक ज्ञान र दक्षतालाई नेपालमा उपयोग गर्ने वातावरण कानुनी रूपमै बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा कामदार र देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कामदार पठाउने र फर्काउने काम मात्र भएको छ । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र र कामदारको पनि व्यावसायिक सीप खेर गइरहेको छ । अब यसको उपभोग गर्नुपर्छ ।’
२०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भिएलएन, जिएसजी, वान् स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा आर्थिक ठगी गरेको भन्दै यी संस्था बन्द गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि अहिले यी संस्थाले काम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको न्यूनतम ज्याला १ हजार ५०० रिंगिट (नेपाली रुपैयाँ ४६ हजार) तोकिएको छ । मलेसियामा साढे ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांकमा छ ।
