काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा ४ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गर्यो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा उपसहरको विकास गरिने घोषणा गरे ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरी चापलाई दृष्टिगत गर्दै आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगो सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । आव २०७७/०७८ मा आएर सरकारले नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहर बन्ने चर्चा चलिरहेकै थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकभित्र ४ स्थानमा नयाँ सहर/नगर विकास गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले लिएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा गठित काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिको २०७४ वैशाख २४ गतेको निर्णयअनुसार ४ किल्लाभित्र रहेको जुनसुकै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट र भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो ।
प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना ४ किल्लाको जग्गा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । २०७४ यता उपत्यकाबासीको जग्गा होल्ड गरिएको छ ।
वर्षौंदेखि निजी र व्यक्तिका जग्गा सरकारले होल्ड गरिरहे पनि नयाँ सहर विकासका लागि स्थायी संरचना बन्न सकिरहेको छैन ।
न्यूनतम ८ आनाको जग्गा कित्ताकाट गरी खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले मापदण्डसमेत बनाएको छ । तर, त्योभन्दा कमको जग्गा भने कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
हालसम्म नयाँ सहर/नगर विकास गर्न कानुनी प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । ४ मध्ये ३ वटा नयाँ सहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ ।
प्राधिकरणले ४ ठाउँमा विकास हुने नयाँ सहरलाई काठमाडौँ ईशान, काठमाडौँ आग्नेय, काठमाडौँ नैऋत्य र काठमाडौँ उत्तर नाम दिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ ईशान, आग्नेय र उत्तरमा विकास हुने नयाँ सहरको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको छ ।
तर, काठमाडौँ नैऋत्यको भने डिपिआर अझै तयार हुन सकेको छैन । ललितपुर महानगरको बेवास्ता, जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयको विरोध र अवरोधका कारण उक्त नयाँ सहर निर्माणमा अन्योल थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, ३ नयाँ सहर विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम एकैचोटि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
तर, ३ वटा नयाँ सहरको डिपिआर प्रतिवेदन झन्डै ३ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट डिपिआर स्वीकृत भएर आउनासाथ नयाँ सहरको भौतिक विकास र संरचनागत निर्माण सुरु गरिने उनले बताए ।
उनका अनुसार, काठमाडौँ ईशान क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ सहर ६ वर्षभित्र र अन्य २ सहर ४ वर्षमा विकास भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ सहर विकास गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । काठमाडौँ ईशानका लागि १ लाख रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने अन्य ३ वटाका लागि १०/१० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक हुन्छ ।
ठुलो क्षेत्रफल काठमाडौँ ईशानमा पर्ने ५६ हजार रोपनी जग्गा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छैन ।
कहाँ–कहाँ बन्नेछन् नयाँ सहर ?
काठमाडौँ ईसान (पूर्व–उत्तर)को डिपिआर निर्माण फिनल्यान्डको हेलेन एन्ड कम्पनी र जेके एसोसिएट्सले गरेको छ । अन्य आयोजनाको डिपिआर निर्माण भने नेपाली कम्पनीले नै गरेका हुन् ।
परियोजनामा काठमाडौँ ईसान (पूर्व–उत्तर) नयाँ सहर विस्तार क्षेत्र पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङसम्म, पश्चिम क्षेत्र जोरपाटी क्रिकेट स्टेडिगम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म, उत्तरतर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडक र दक्षिणतर्फ भक्तपुर पुरानो बाटोमा पर्ने नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीसम्म छ ।
काठमाडौँ आग्नेयको परियोजनामा पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक वनलाई बाहिर पार्दै जानेछ । पश्चिमतर्फ खहरेखोला, बालकोट–बिरुवा सडक, पानीट्यांकी, अमरनगरलगायत ठाउँ पर्ने छन् ।
उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्गको सिमाना छ भने दक्षिणमा भक्तपुरको रानीकोट जंगलको छेउसम्म छ ।
काठमाडौँ नैऋत्य परियोजनाको पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि फर्सीडोल, बाग्मती नदीको झोलुंगे पुलसम्म, पश्चिममा बाग्मती नदी, उत्तरमा साविकको सैंबु गाविसको सिमाना, दक्षिणमा बाग्मती नदीसम्मको क्षेत्र रहेको छ ।
काठमाडौँ उत्तरको परियोजनामा पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडक, उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थली र दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोलासम्मको क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।
के–के पूर्वाधार बन्छन् ?
बढ्दो सहरी चाप, बसोबास र बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न आधारभूत पूर्वाधारसहित सुरक्षित र दिगो सहरको परिकल्पना गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
जहाँ सडक करिडोर, यातायात, ढल निकास, खानेपानी, इन्टरनेट, विद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय, क्याम्पस, खेल मैदान, स्वास्थ्य संस्था, खुला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पार्कलगायत पूर्वाधार बन्ने छन् ।
नयाँ सहरको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकको सहरी जीवनमा आइपर्ने तथा आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध हुने छन् ।
ल्यान्डपुलिङ गरेर लिएको व्यक्तिको जग्गा ३५ देखि ४० प्रतिशत कटाउने र बाँकी जग्गामा व्यवस्थित नयाँ सहर विकास गरिने बताउँछन्, प्राधिकरणमा नयाँ नगर हेर्ने सर्वेक्षक लोकेश जोशी ।
उनका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराएबापत त्यहाँका स्थानीयले नै नयाँ सहर निर्माणपछि त्यस्ता सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
३ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने, स्रोत जुटाउनै मुस्किल
प्राधिकरणका अनुसार १ लाख रोपनीमा विस्तार गरिने सबैभन्दा ठुलो नयाँ सहर काठमाडौँ ईशान हो ।
उक्त नयाँ सहर विकासका लागि झन्डै ३ खर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ भने अन्य साना नयाँ सहर प्रत्येकका लागि २५ अर्ब रूपैयाँका दरले ७५ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
४ देखि ६ वर्षभित्र नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा नयाँ सहरको निर्माण भने कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।
किनकि, नयाँ सहर विकास गर्ने कुरा रातारात हुँदैन । त्यसका लागि समय र लागत बढी लाग्छ । नयाँ सहर विकास गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
यति ठुलो पुँजी सरकार आफैँले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार नयाँ सहर विकास गर्ने भनिए पनि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउनै सरकारलाई मुस्किल छ ।
सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेमा दातृ निकाय वा वैदेशिक ऋण लिएर पनि बनाउनुपर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
