काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले वर्तमान राजनीतिक सत्ता समीकरण बदल्नका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनाउने रणनीति बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ का लागि तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई फकाउन सबै उपाय लगाइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग पाउनेमा आशावादी देखिन्छ ।
सोही प्रयोजनका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई फकाउने गरी राजनीतिक ‘मुभ’ गरिरहेको छ ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने भएपछि कांग्रेसले माओवादीको उम्मेदवारलाई वाकओभर दियो । सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई छाडिदिएका थिए । कांग्रेसले पनि सहयोग गरेपछि उर्मिला अर्याल राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भइन् ।
माओवादीलाई खुसी पार्नका लागि कांग्रेसले प्रदेशमा पनि एमालेसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कांग्रेसले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दियो । प्रदेश–१ को सभामुखको उम्मेदवारमा पनि कांग्रेसले माओवादीलाई सहयोग गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको बोलीमा कांग्रेसले लोली मिलाएका कारण सरकारको मुख्य हिस्सेदार नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति संशय व्यक्त गरिरहेको छ ।
यसरी कांग्रेसले माओवादीप्रति कांग्रेसले नरम नीति लिनुको एउटै कारण हो– राष्ट्रपति निर्वाचनलाई सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रस्थानबिन्दु बनाउनु ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मंगलबार प्रेस युनियन बाग्मती प्रदेशको अधिवेशलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउने दाबी गरे ।
‘तपाईंहरूलाई लागेको होला २५ फागुनमा के हुन्छ ? राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन्छ । उम्मेदवार जिताउने जिम्मा लिन्छौँ’, कोइरालाले भने ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो विषयलाई लिएर सत्तामा रहेका केही दलले कांग्रेसले भाँजो हाल्न खोजेको भनेका छन्’, उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षी दल हौँ । प्रतिपक्ष भनेको गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो ।’
चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँताउन कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखकले माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट भने उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत छलफलमा छन् ।
सत्ता समीकरण फेरबदलबारे माओवादी केन्द्रमा भने २ धार देखिएको छ । वर्षमान पुनलगायत प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका हरिबोल गजुरेलको समूह भने वर्तमान सत्ता समीकरण फेर्न नहुने निष्कर्षमा छन् ।
तर, कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माले भने माओवादी केन्द्र सरकारमा बलियो नरहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो रुचिअनुसार चलाइरहेकाले एमालेसँगै रहन नहुने पक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
‘सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । तर, माओवादीले चाहेको निर्णय गराउन सक्ने अवस्था छैन । एमालेको नीति कार्यान्वयन गरेर सरकार चलाउनुको औचित्य छैन भन्ने तर्क महरा र शर्माले गर्ने गरेका छन्’, माओवादीका एक नेताले भने ।
वर्तमान सत्ता समीकरण बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङ र वर्षमान पुनलगायतको समूह भने अहिलेको राजनीतिक समीकरण फेर्दा अर्को चुनावसम्ममा माओवादी केन्द्र नै बाँकी नरहने तर्क गर्छन् । एमालेसँग सत्ता सहयात्राको संवाद गर्दा नै गुरूङ र पुनले एमालेसँग सहकार्य गर्दा माओवादीको भविष्य सुरक्षित हुने विश्लेषण गरेको बताएका थिए ।
पदाधिकारीहरूको बैठकबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकबाट भने सच्याएको छ । मझधारको निर्णय गर्दै माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने, नभए विचार मिल्ने दलहरूले सहकार्य गर्ने ।’
कांग्रेसका नेताहरू भने पुस १० को गल्ती सच्याउनुपर्ने दबाब सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइरहेका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि प्रचण्ड एमालेको ‘फेर समाउन’ पुगेका थिए ।
अहिले भने कांग्रेस सभापति देउवा त्यसबेलाको गल्ती महसुस गर्दै माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर सत्ता समीकरण फेर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
कांग्रेससँग संवाद गरिरहेका माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेतले भने एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग सत्ताको काँध जोड्दा माओवादी केन्द्रले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
पुस १० मा सिंहदरबार यात्राको सहमति हुँदा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने भनिएको थियो । तर, पुस २६ मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर च्याँखे थापेपछि भने कांग्रेसप्रति प्रधानमन्त्रीको मन पग्लियो । सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनले पनि प्रचण्डलाई बिच्क्याएको थियो ।
ओलीले संसद् विघटन असंवैधानिक नभएको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो प्रयोग हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसविरूद्ध संघर्ष गर्दै बनेको गठबन्धन गत पुस १० मा भत्किएको थियो ।
त्यस दिनको ओली अभिव्यक्तिले संविधान र संसद् सुरक्षित नरहेको प्रचार कांग्रेसले गरेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सहमतिको आशय व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको विषयमा माओवादी सशंकित भएका मुख्य २ विषय छन् । पहिलो, एमालेलाई राष्ट्रपति दिँदा ओलीले भनेअनुसार गर्ने व्यक्ति आउँछन् । ओलीको इसारामा चल्ने राष्ट्रपतिले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो र विवादमा ल्याइदिन सक्छन् ।
अर्को, साढे २ वर्षमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उस्तै परे सभामुख पनि एमालेको हुने हुँदा विगतमा जस्तै ओलीले संसद् विघटन गर्ने हुन् कि भन्ने डरमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकै विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट बाक्लिन थालेको छ । ओली नियमित रूपमा बालुवाटार धाइरहेका छन् ।
मंगलबार बिहान पनि ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचन र सम्भावित उम्मेदवारको विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा ओली–प्रचण्डले पुस १० मा जस्तै ‘सरप्राइज’ दिएको अवस्थामा कांग्रेसले चाहेको सत्ता फेरबदलको टर्निङ प्वाइन्ट राष्ट्रपति चुनाव नबन्न सक्छ । त्यसो हुँदा अदालत पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षमै कांग्रेसले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
