काठमाडौँ- गत साता विदेशबाट आयातित तरकारीका कारण घाटा खाएर बिक्री गर्नुपरेको भन्दै नारायणगढको पुलचोकका किसानले सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गरे । उनीहरूले फर्सी, गाँजर, घिउसिमी, गोलभेँडा, काउली, बन्दालगायत तरकारी सडकमा फाले ।
चितवनका कृषकले सडकमा कहिले तरकारी त कहिले दूध फालेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०७८ को वैशाखमा पनि उनीहरूले कोरोनाका कारण कुखुरा र अन्डा बिक्री नभएको भन्दै सडकमा जिउँदो कुखुरा छाडेर आन्दाेलन गरेका थिए ।
चितवन जस्तै अन्य जिल्लाका किसान पनि कृषि उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै बेलाबेला आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा किसानले कुखुरा र अन्डासहित आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरूले भारतबाट आयातित कुखुराको मासु र अन्डाका कारण कुखुरासँगै अन्डा बिक्री नभएको भन्दै सडकमा कुखुरा छाडे भने अन्डा पनि फाले ।
झापा जिल्लाभरका अन्डा उत्पादक, कुखुरा पालक, बाख्रा पालकसहित किसान आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले बिचौलियाका कारण आफूले उत्पादन गरेका कुखुरा र अन्डा बिक्री नहुँदा आर्थिक भार बेहाेर्नुपरेकाे आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलित किसानले करिब ४०० कुखुरा र २० कार्टुन अन्डा सडकमा फालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
यस्तै, गत मंसिरमा धानको उचित मूल्य नपाएको भन्दै विराटनगर र बुटवलका किसान आन्दोलित भएका थिए । धानको उचित मूल्य नपाएको भन्दै मंसिरमै तराईका विभिन्न जिल्लाका किसान आन्दोलित भएका थिए ।
२०५३ साल जेठमा भक्तपुर, काभ्रे र धादिङका किसानले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा आन्दोलन गरे ।
त्यतिबेला किसानले आफूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीले बजार नपाएको भन्दै फर्सी, काँक्रो र दूध बाटोमा पोखेर आन्दोलन गरेको विषय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 'कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक' भन्ने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यपत्रमा ‘कृषि आन्दोलन समस्या बढ्दो’ भन्ने लेखमा सरकारले कृषिलाई योजनामा मात्र आधुनिकता ल्याएका कारण लगानीअनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको औँल्याएका छन् ।
कृषिमा निजी लगानी बढे पनि सरकारले कृषि उत्पादनकाे बजार व्यवस्थापन नगर्दा कृषिमा लगानी गरेका व्यवसायी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको लेखमा बताइएको छ ।
२०६३ सालपछि किसानले समयमा मल नपाएको, उत्पादन भएको सामग्रीले बजारसँगै उचित मूल्य नपाएको, सरकारले समयमा बिउ उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
तर, ३ दशकयता आन्दोलित किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । किसानले पनि आन्दोलन गर्न छाडेका छैनन् ।
२०६५ सालयता हरेक वर्ष नगदेबाली लगाउने समयमा मल नपाएको भन्दै किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले मलको समस्या पनि समाधान गर्न सकेको छैन । मल खरिदका लागि सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
आन्दोलन बाध्यता : किसान
भारतीय तरकारीको जथाभावी आयात भइरहेका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादक कृषकले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको आन्दोलित किसानले बताउँदै आएका छन् ।
उत्पादन भएको तरकारीले भाउ र बजार नपाएपछि बाध्यताले आन्दोलन गर्नुपरेको चितवन भरतपुर महानगरपालिकाका किसान लेखनाथ भुसालले जानकारी दिए ।
चितवन आसपासका किसानले काउली, गोलभेँडा, बन्दालगायत तरकारी फालेर दशक अघिदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाे उनको आरोप छ ।
कृषिमा निर्भर हुने नारा लगाउँदै आएको सरकारले तिनै किसानलाई उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु सडकमा फालेर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको उनको गुनासो छ ।
‘नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी र फलफूल बजारमा निस्किँदा भारतबाट आयात भएको भन्दा १०–१५ प्रतिशत महँगो हुन्छ । जसका कारण उपभोक्ता भारतबाट आएको तरकारी सस्तोमा किनेर खान्छन्,' उनले भने, 'नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी फलफूल भारतबाट आयात भएको भन्दा सस्तो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बिक्री बढेपछि आयात घट्दै जान्छ । यो विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।’
स्वदेशी उत्पादनले धान्न मुस्किल : कृषि मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको कृषि मन्त्रालयका तथ्यांकमा छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आव ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो । आव २०६५/६६ यता तरकारी आयात हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै आएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।
कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकमा वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँको भित्रिने गरेको छ ।
खाद्यवस्तुको उपभोग गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढेसँगै माग बढ्दा आयात बढी हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए ।
कृषि मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र विदेशी खाद्यवस्तु आयात गर्ने गरी छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
