आरुबखडा रोपेर सुन्तला कहाँ फल्थ्यो र ? चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमै एउटा सानो भूकम्प गएको थियो ।

बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि कपटको आरोप लागेकै हो । अन्तिम समयमा बाहिरिया व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइयो । स्वार्थ समूहलाई मिल्ने गरी करका दर हेरफेर गरियो ।

संसद्मा कुरा उठ्यो । अर्थ मन्त्रालयको सिसी क्यामेरा फुटेज मगाइयो । अर्थमन्त्रीले छानबिनकै निम्ति पद छोड्नु पनि परेकै हो । तर, शक्तिको आडमा जे हुनु थियो, त्यही भयो, अहिलेको न्यून राजस्व त्यसैको प्रतिफल मान्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले पद छाडेर गरेको छानबिनको मार्गप्रशस्ती दूध रुँघ्न बिरालोलाई राखेजस्तै भयो । सिसी क्यामेराका फुटेज हराए । सत्ता स्वार्थ ठ्याप्पै मिल्यो । अर्थमन्त्री पानीमाथिको ओभानो भए । चोखा देखिए । बालुवाटारसम्मै कुरा मिल्यो ।

सेनिटरी प्याडमा सुपुत्रले ठेक्का पाए । बाँकी कुरा मिलेकै थियो । फेरि रुकुमे नेतालाई ढुकुटी जिम्मा लगाइयो । त्यसको कुफल भने मुलुकले भोग्दै छ ।

राजस्व विगत ४८ वर्षमा पहिलोपल्ट नकारात्मक हुँदै छ । सरकारी दैनन्दिनी खर्च धान्न पनि सक्ने अवस्था नहुँदा ढुकुटीका नयाँ पहरेदार विष्णुप्रसाद पौडेललाई अनेक सास्तीले खर्च कटौतीका अनेक खुद्रा मसिना काम गर्नुपरेको देखिएकै छ ।

चुनावका मुखमा ललिपप देखाउन पनि साधन र स्रोत चाहिने, बजेट ठुलै बनाउनुपर्ने तर आम्दानी कहाँबाट ल्याउनु र ?

शल्य चिकित्साको औषधि झारफुक भएझैँ छ अहिले । सायद अर्थतन्त्रले अझ कठिन दिन भोग्दै छ । विश्व अर्थतन्त्र महामन्दीको मुखमा हुँदा नेपाल मन्दीको मारमा पुगिसकेकै त होइन ?

भन्नैपर्छ, चालु आर्थिक वर्षका निम्ति निकै ठुलो महत्वकांक्षासहित ठुलै बजेट ल्याइएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटका निम्ति राजस्व उठाउने पनि ठुलै मोह पालिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व, वाम–कांग गठबन्धन, त्यसैगरी चुनावमा गएर दुई तिहाइ ल्याएर ५ वर्ष सिंहदरबारमा रजाइँ गर्ने सपना साकार जो पार्नु थियो । देशको आर्थिक विकासका लागि होइन, चुनावमा ललिपप देखाएर भोट कुम्ल्याउने गरी बजेट ल्याइयो ।

मुलुकी अर्थतन्त्रका खास–खास समस्यामा कुनै अध्ययन गरिएन । अर्थतन्त्र ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए’कै भाकामा त कसरी पो चल्थ्यो र ? अर्थमन्त्रीलाई चोखो देखाउनुपरेको अनेक सकस सोही प्रतिफल हो ।

चुनावका मुखमा ललिपप देखाउन पनि साधन र स्रोत चाहिने, बजेट ठुलै बनाउनुपर्ने तर आम्दानी कहाँबाट ल्याउनु र ?

वैदेशिक सहायता र अनुदान निरन्तर घटेको छ । लगानीको वातावरण छैन । ठुला र सबैका सपना साकार पार्न कुल १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखियो, यो सानो लक्ष्य थिएन ।

आयात र विप्रेषणका आधारमा मात्र चलेको अर्थतन्त्रका लागि यो ठुलो आँट वा दुस्साहस थियो । बजेट बनाउँदा अवस्था अनुकूल थिएन । कोरोनाबाट झन्डै २ वर्ष थलिएर उठेको अर्थतन्त्रलाई अर्को मार परेको थियो, अर्थात् बाह्य दबाब । 

रुसले गत वर्षको फागुनमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । दुनियाँमा आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस भयो । महँगी बढ्यो । बैंकको ब्याजदर बढ्यो । लगानी चर्को भयो । खासगरी त इन्धनको भाउ संसारभर बढ्यो । नेपालमा त झन्डै दोब्बरै भयो ।

त्यस्तो अवस्थामा १४ खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्दा पत्याइदिने हामी सारा छँदै थियौँ । वार्षिक २०–२२ प्रतिशतको वृद्धिले मात्र त्यति धेरै राजस्व उठ्न सम्भव थियो । अहिले त राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋणात्मक दिशामा गएको छ । गत वर्षकै जति पनि राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था छैन ।

माघ १७ ग गतेसम्म अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका साढे ६ महिनामा राजस्वको लक्ष्य आधा पनि पुगेको छैन, एक तिहाइ हाराहारीमात्र उठेको छ । ६ महिना १७ दिनमा ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो कुल राजस्वको ३४.०५ प्रतिशत हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि अब समय ५ महिना र केही दिन मात्र छ । त्यो अवस्थामा बाँकी राजस्व उठ्ने सम्भावना अतिन्यून, लगभग शून्य छ । यो अवधिमा खर्च भने उत्पातै भएको छ । खर्च पनि साधारण खर्च अति बढेको छ । विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च त अति कमजोर नै छ । 

पुँजीगत खर्च यो साढे ६ महिनामा १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । साधारण खर्च भने यसबीचमा ४१ प्रतिशतभन्दा उच्च दरले बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्दा निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउने थियो र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने थियो ।

भनिन्छ, सरकारले १ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा अर्थतन्त्र ४ खर्ब बराबर चलायमान हुन्छ । लगानी बढ्छ । रोजगारी बढ्छ । आय र उत्पादन बढ्छ र त्यसले सरकारी राजस्वमा समेत अनुकूल प्रभाव पार्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयासमा अहिलेको नयाँ सरकारले पनि खासै चमत्कार गर्न सकेको छैन ।

देश अहिले पनि चुनावको माहोलबाट बाहिर आएको छैन । सायद फागुन २५ सम्म सरकारको गति अझै धीमा नै देखिने छ । रवि लामिछाने प्रकरणले सरकारलाई प्रशस्तै निहुँ त भएकै छ । गठबन्धनमै गडबड हुने खतरा त हुँदैन ? भन्ने आशंका बढेको छ ।

राजस्व घट्ने अर्को निहुँ भयो– आयात नियन्त्रण । विदेशी मुद्राको चाप परेका कारण सरकारले केही वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरे पनि राजस्व नै बढाउन गत महिनादेखि नै हटाइसकेको छ । आयात नियन्त्रणले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले हटाइयो र त्यसको प्रभाव भने केही महिनामा देखिन सक्छ ।

अर्थतन्त्रको दिशा भने पटक्कै ठिक छैन । आयात त घट्यो, राम्रै भयो । तर, निर्यात झन् धेरै घट्दा अर्थतन्त्र अझै बिग्रिने डर छ ।

डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि तरलता अभाव भोगेको अर्थतन्त्रले राजस्व घट्नुमा अरू महत्वपूर्ण पाटो पनि छन् । अर्थतन्त्र खुम्चिँदै छ ? वा चुनावको नाममा तस्करी व्यापक भएन ? भन्सार राजस्व घट्दा ती आशंका छँदै छन् । यसले विकास र रोजगारी घट्ने नै भयो ।

विकास र रोजगारी घट्दा नेपालको गरिबी अझ बढ्ने बढ्ने छ । अर्थतन्त्र खुम्चिँदा सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अझ खुम्चिने खतरा बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सुनको मूल्य बढ्नुको निकै ठुलो अर्थ छ अर्थात् अर्थतन्त्र मन्दीतिर जाँदै छ ।

आयातमा कसिलो नीति विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्न भने ठिकै भएको देखिन्छ । नत्र देश श्रीलंकाको बाटोमा जाने थियो भन्ने मत पनि छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी वृद्धि भई २०७९ मंसिर मसान्तमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ  । यो अलिकति भए पनि सन्तोषको सास हो, तर हैसिनुपर्ने बेला भने होइन ।

डलर अभाव हुनेबित्तिकै आयातमा आधारित अर्थतन्त्र थला बस्छ । अमेरिकी डलरमा २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकामा २०७९ मंसिर मसान्तमा ३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ५ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयातका साथै ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको अनुमानले नियन्त्रण गरिएका वस्तु आयातमा खुला गरियो । खुला गर्न साथ नक्कली मदिराले बजार छायो । अरू प्रभाव देखिँदै छन् ।

अर्थतन्त्रको दिशा भने पटक्कै ठिक छैन । आयात त घट्यो, राम्रै भयो । तर, निर्यात झन् धेरै घट्दा अर्थतन्त्र अझै बिग्रिने डर छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ५ महिनामा देशको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको देखिएको छ ।

यस अवधिमा आयात २०. ७१ प्रतिशत घटेर विदेशी मुद्रा त बचत भयो । तर, झन धेरै अर्थात् निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । २०७९ पुससम्म ६ खर्ब ६४ अर्बको ७४ करोडको वस्तु आयात छ भने निर्यात भने जम्मा ६७ अर्ब ३० करोड बराबरको मात्रै भएको छ ।

निर्यात सुक्दै जानु भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रेम आयार्यको दुरुह प्राण त्याग जस्तो निर्मम हन्डर बढ्दै छ भन्ने हो । नयाँ सरकारले यो मर्म गहिरो गरी बुझ्न सकेन भने अर्थतन्त्र चलाउनमान हुने छैन र राजस्व पनि पक्कै बढ्ने छैन ।

देशको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१ अनि निर्यातका हिस्सा मात्र ९ प्रतिशत हुनु दुर्भाग्य छ । यसरी अर्थतन्त्र कहिल्यै माथि उठ्ने छैन ।

निर्यात बढाउनु भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो र कम्तीमा आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापनलाई समेत बल पुग्छ । तर, कृषि र यससँग आधारित उत्पादन र उद्योग धराशायी हुँदै छन् ।

जहाज दुर्घटनालगायत प्रकरणले पर्यटन सहज तवरले अगाडि बढाउन निकै चुनौती छ । जलविद्युत्मा मुलुक आत्मनिर्भर त बन्दै छ, तर दिगो छैन । हिउँदमा महँगो मूल्यमा भारतबाट बिजुली ल्याउँदा पनि उद्योगले विद्युत् पाएका छैनन् ।

आउँदा हिउँमा यो निर्ममता देशले नभोगोस् । महँगो बिजुलीको उत्पादनमा असर पर्ने छ । बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउने र रमाउने भन्दा पनि उत्पादित बिजुलीलाई देशको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बढी प्रयोग गरी लगानी बढाउने प्रयास आवश्यक छ ।

नेपालको दीर्घकालीन राजस्वको आधार आयातमा होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने आधार बनाउनु वान्छनीय छ । अर्थमन्त्रीहरूले आरुबखडा रोपेर सुन्तलाको आस देखाउने यत्न नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्र घुमिरहन्छ, घुमाइरहन्छ ।