काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारी संकलन तथा बिक्रीका लागि बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । निश्चित रकम धरौटी राखेर बिचौलियाको लाइसेन्स दिने तयारी मन्त्रालयले थालेको हो ।
तरकारी बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने विषयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
हाल देशभर तरकारी बिचौलियाले किसानकोे खेतबारीमा पुगेर तरकारी खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कम मूल्यमा तरकारी खरिद गरी महँगोमा बजारमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप किसानले लगाउँदै आएका छन् ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण र व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न धरौटी राखेर तरकारी बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
लाइसेन्सको पनि अवधि र भरसक भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स दिएजस्तै गरी दिनुपर्छ कि ! भनेर छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तरकारी बिचौलिया लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरेको हो ।
सरकारले बिचौलियालाई लाइसेन्स दिँदा किसान र तरकारी उत्पादक किसानलाई पनि फाइदा हुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले बताए । बिचौलिया लाइसेन्स दिँदा तरकारीको व्यापार बढ्ने र राजस्व समेत संकलन हुने उनको भनाइ छ ।
३ तहका बिचौलिया
कृषि मन्त्रालयले ३ तहमा बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने गरी छलफल गरिरहेको छ ।
पहिलो चरणमा कृषि मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा तरकारी संकलन गर्ने तरकारी व्यापारीसँगै तरकारी खरिद गर्दै आएका बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने भएको छ ।
उनीहरूको हकमा स्थानीय तहले तरकारीको मूल्य तोकेर बिचौलियाको लाइसेन्स दिने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो लाइसेन्स लिने व्यक्तिले व्यापारका आधारमा लाइसेन्स पाउँछन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहले केही सीमित रकम धरौटी तोक्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले दोस्रो तहमा प्रदेशमा तरकारी संकलन गर्दै आएका व्यापारी र बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने गरी तयारी भएको जनाएको छ । यो पनि प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र कृषि कार्यालयहरूले नियमन गर्ने गरी लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा तरकारी बिचौलियाको लाइसेन्स लिने व्यक्तिले प्रदेशको कृषि कार्यालयमा केही रकम धरौटी राख्नुपर्ने गरी कृषि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । यो लाइसेन्स लिने व्यक्तिले सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र तरकारी संकलन गर्न पाउने छन् । प्रदेशमा बिचौलियाको लाइसेन्स लिएका व्यक्तिले स्थानीय तहका बिचौलियासँग सहकार्य गरेर तरकारी संकलन गर्न सक्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, तेस्रोमा कृषि मन्त्रालयले केन्द्रीय तरकारी बिचौलियाको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । यो लाइसेन्स लिने व्यक्तिले देशभर तरकारी संकलन गरी व्यापार गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले पनि कृषि विभागमा केही रकम धरौटी राखेर लाइसेन्स लिन सक्ने गरी छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा १ लाख, प्रदेशमा २ लाख र केन्द्रीय स्तरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तरकारी बिचौलियालाई लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
धरौटी राखेर तरकारी बिचौलियालाई लाइसेन्स दिँदा उनीहरूले किसानलाई ठगी गरेमा क्षतिपूर्ति तिराउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच छलफल भई कार्यविधि बनेको र केही दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
तरकारी बिचौलियालाई लाइसेन्स दिए किसान नठगिने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । कृषि मन्त्रालयले बिचौलियालाई व्यवस्थित गर्न २०७३ सालमै लाइसेन्स दिने छलफल गरेको थियो ।
तर, प्राविधिक कारण बिचौलियालाई लाइसेन्स दिने विषय रोकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
