सुशासनका लागि बजेट नै मितव्ययी बनाउन आवश्यक : अध्यक्ष खनाल

काठमाडौँ– सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । 

सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दे उनले वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले खर्च कटौती गर्ने मात्रै नभई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रूपमा लागू गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खनालले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनामा बजेट खर्च गर्न नहुने धारणा राखे । 

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका उनले सरकारले पुँजीगत खर्च, विकास बजेटभित्र व्यापक पुनर्संरचना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिन सक्ने बताए ।

सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसाबमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । चालु खर्चलाई व्यापक कटौती गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने, मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरूलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै छुट्याउने र काम नलाग्ने संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने, कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने, गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ थियो । 

उनले सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चभित्र ६० प्रतिशत बजेट काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको पनि बताए । 

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भए पनि खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतीका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको बताए । 

सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौती गर्ने निर्णय सुरुका हिसाबले सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले नेपालको चालु खर्च दक्षिण एसियामा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी रहेको बताए ।

अध्यक्ष खनालले सरकारी खर्च जिडिपीभन्दा बढी हुने तर परिणाम शून्य हुने अवस्था भोगिरहेको बताए । उनले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले मुलुकका सबै अर्थ विज्ञको समेत धारणा सुन्दा अहिलेको बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान गर्न आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले अहिलेसम्म सरकारले केही खर्च कटौतीका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रणसहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थ विज्ञ डा। खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव दराजमा थन्किएर बसेका भए पनि वर्तमान सरकारले १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिव १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्थगन हुने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ ।