उन्मुक्तिका सांसद गएनन् धनगढी, बहिर्गमनको मुखमा रावल

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज विश्वासको मत लिन नसके  मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार बहिगर्मित हुनुपर्छ । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

रावलले बुधबार नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक बिहीबारका लागि सारिएको थियो । 

आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि सारिएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । 

तर, बहुमतका लागि निर्णायक मानिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद भने काठमाडौँमै छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा एमालेको भागमा परेको थियो । माओवादी, उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नेताहरूको रिहाइको माग पूरा हुनुपर्ने शर्त पूरा भए मात्रै विश्वासको मत दिने बताएको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग बुधबार छलफल गरेका थिए ।

तर, चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने अडान श्रेष्ठले दोहोर्‍याएकी थिइन् । 

बिहीबार बिहान श्रेष्ठले फेसबुकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूको तस्बिर राख्दै लेखेकी छिन्, ‘हार्नेहरूले मात्रै हो आत्मसमर्पण गर्ने ।’

सुदूरपश्चिमको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

मुख्यमन्त्री रावललाई एमालेका १०, माओवादीका ११ र राप्रपाका १ सांसदको समर्थन छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन उन्मुक्तिका ७ सांसदको समर्थन अनिवार्य छ ।

बिहीबार दिउँसोसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने शर्त कायम राखेपछि सुदूरपश्चिममा रावलको सरकार संकटमा परेको छ । 

आजको प्रदेशसभा बैठकबाट रावलले विश्वासको मत लिएनन् वा पाएनन् भने उनको सरकार ढल्नेछ । 

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि नयाँ मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा कांग्रेसको १८ सिट छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कांग्रेसले सरकार बनाए पनि विश्वासको मत पाउन भने कठिन देखिन्छ ।