‘सरकारले विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ’

काठमाडौँ– विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणाअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संसदीय समितिमा सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठेको हो ।
बैठकमा सांसदहरूले विधेयक सरकारले ल्याए पनि सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणाअनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए । 
बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताए । 
उनले कुन मोडलअनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेल छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । 
उनले हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बोर्डिङ स्कुलहरू बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै सांसद उदयबहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाझिने खालको भएको बताए । विधेयक पूर्ण सरकारी हो कि निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने पनि बताए ।
‘नेपालको यत्रो ठुलो धनराशि विश्वविद्यालयमा खर्च भएको छ, यसको परिणाम राम्रो नआउने हो भने यसको गुणस्तर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 
बैठकमा सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्यार्थी विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरू आइरहेको भन्दै विश्वाविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै समिति सभापति वेदुराम भुसालले गैरसरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बताए । उनले विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा सरकार तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति भुसालले बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेर शिक्षामन्त्रीको हस्ताक्षरसहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।