काठमाडौं– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पुँजीकरण गर्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ को संशोधन जारी गरेको छ । 

संशोधित निर्देशनअनुसार, ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । 

पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई भने पुँजीकरण गर्न पाइदैन ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजदरलाई ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित निर्देशनअनुसार, जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योगमा लगानी गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइन्छ । 

त्यसैगरी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योगमा लगानी गरेको कर्जाको ब्याज पनि पुँजीकरण गर्न पाइन्छ । 

चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु र पर्यटक स्तरीय तारे होटलहरुमा लगानी भएको कर्जाको ब्याज पनि पुँजीकृत गर्न पाइने राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ । 

बैंकहरुले अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योगमा लगानी गरेको कर्जाको पनि ब्याज पुँजीकृत गर्न पाउने भएका छन् । 

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि प्रसारणलाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

यसरी ब्याजदर पुँजीकृत गरिएको कर्जाको ब्याज असुल नहुँदासम्म त्यसलाई आम्दानी मानेर लाभांश वितरण गर्न भने केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन यस्तो छ–