काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट सजिलै ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा संसोधन गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा गणना हुने ऋणको सीमा नै बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रियलस्टेट कर्जा गणना गर्ने गरिएकोमा अबदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जालाई मात्रै रियलस्टेट कर्जा गणना गरिने भएको हो ।
‘रियल स्टेटको लागि प्रवाह गरिएको कर्जा सापट भन्नाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आवासीय घर कर्जालाई सम्झनु पर्दछ,’ आज राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवाशीय घर कर्जालाई रियलस्टेट कर्जा मानिने गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने कर्जा लगानीको सिमा बढ्ने छ ।
बैंकको नाफामा अझै अंकुश
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा अझै कम हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जामा राख्नुपर्ने प्रोभिजन रकम बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा खुम्च्याइदिएको हो ।
यसअघि असल कर्जामा १ प्रतिशत रकम प्रोजिन राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनमा असल कर्जामा १.३ प्रतिशत रकम प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा कम्तिमा पनि ०.३ प्रतिशतले कम हुनेछ ।
संस्थागत मुद्दति राख्नुपर्ने म्याद बढाइयो
यस्तै, संस्थागत मुद्दतिमा रकम राख्नै पर्ने समयसीमा पनि बढाइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्याजदरमा बढी बार्गेनिङ गर्ने प्रबृत्ति निरुत्साही हुनेछ ।
‘संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी-फिर्ता (प्रिमेचुयर) गर्न पाइने छैन,’ नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ । यसअघि ३ महिनामा नै प्रिमेचुअर गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
