खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुभारम्भ
काठमाडौँ –सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोग रहने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुभारम्भ भएको छ ।
करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लगानी रहने त्यस आयोजनाको खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्कामा लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले शुत्र,बार संयुक्त रूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकामा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पु¥याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसमेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन । यस आयोजनाले स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ ।
आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवम् बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा ६ वटा पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् ।
आयोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्कामा लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक जार्भोसले यस आयोजनाले ४ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पु¥याउन तथा महिलालाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा यस आयोजनाको आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।