काठमाडौँ– १५ सय मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
लामो समयदेखि पिपिए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेकामा हालै सरकारले गरेको निर्णयलाई निजी जलविद्युत् उत्पादकहरूले स्वागत गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले पदभार सम्हालेलगत्तै पिपिए खोल्न लिएको पहलकदमी स्वागतयोग्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा राज्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै १५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गरे ।
पिपिए नहुँदा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी गुम्ने र मुलुक फेरि लोडसेडिङमा धकेलिने जोखिमका बीच सरकारले गरेको पिपिए खुला गर्ने निर्णय समग्र निजी ऊर्जा क्षेत्रको हितमा रहेको उनले बताए ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २४० वटा परियोजनाले ११ हजार ७१६ मेगावाट बराबरको पिपिएका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये माघ २६ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १५०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष आचार्यले जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिइसकेपछि पिपिए दिने दायित्व पनि एउटै सरकारी निकायको हुनुपर्ने बताए ।
निजी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारकै निकायबीचको विभेदकारी नीति हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्जले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २५ प्रतिशत पुँजी मात्र बिदेसिने बताए । पुँजी, ठेकेदार, जनशक्ति, निर्माण सामग्री भने स्वदेशी हुने उनको भनाइ छ ।
अर्का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले यस वर्ष ८०० मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्ने बताए ।
बाँकी १० हजार २१६ मेगावाटका आयोजनाको पनि पिपिए गर्दै लैजाने गरी सरकारले पहल लिनुपर्ने इपानले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद, बिक्रीका लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने विद्युत्को आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको इपानले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सौर्य विद्युत्का लागि बोलकबोलको अधिकतम दर ५.९४ रुपैयाँ समयसापेक्ष नभएको र उक्त दरले आयोजना निर्माण गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
सौर्य विद्युत्को दर पुनरावलोकन गर्नसमेत इपानले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
