काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा विकासे मन्त्रालयहरूको विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ । खास गरी, विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने ४ वटा मन्त्रालयले न्यून मात्रामा बजेट खर्च गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयहरूले चालु आवमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च न्यून रूपमा गरेका हुन् ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा ती मन्त्रालयमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ ।

चालु आवमा उक्त मन्त्रालयको विनियोजन भएको ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख अर्थात १५.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल विनियोजन बजेट १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाखमध्ये २६ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख अर्थात कुल बजेटको १६.१९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनामा कुल बजेटको १८.६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको चालु आवमा २० अर्ब १० करोड ३८ लाख विनियोजित बजेटमध्ये ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि बजेट कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा गनिएको छ । उक्त मन्त्रालययको ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख अर्थात २४.८५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

विकासे मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये मुख्य कारण पूर्वतयारी भएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुनु, वन क्षेत्रको समस्या, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति जस्ता समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइ खर्च हुन सकेकाे छैन । 

यीबाहेक कतिपय आयोजनामा आयोजना प्रमुख हेरफेर, पदपूर्ति नहुनु, श्रमिक आपूर्तिमा असहजता, नयाँ आयोजनामा विनियोजित बजेट रकम समयमै बाँडफाँट हुन नसक्दा पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वन क्षेत्रको समस्यालगायत कारणले विनियोजन गरिएको बजेट खर्च अपेक्षित हुन नसकेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा । अन्य निकायले विकासे आयोजना निर्माणमा सहजीकरण नगर्दा पनि बजेट खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विकासे मन्त्रालयलाई विगतमा पनि बजेट खर्च गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ । समयमै बजेट खर्च गर्दा नसक्दा हरेक वर्ष वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म असारे विकासका नाममा बजेट हतारमा खर्चिने गरिएको छ ।

फलस्वरूप, विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै राज्यको लगानी समेत खेर जाने गरेको छ ।