म्याग्दी– म्याग्दीमा मानवीय लापरबाहीले डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ । घाँस पलाउने बहाना, अवैध सिकार र आगोको जथाभावी प्रयोगले वन जंगलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो ।

विगतका वर्षमा यो समयमा हिउँले ढाकिने धौलागिरि, अन्नपूर्ण, नीलगिरि र गुर्जा हिमाल आसपासका पहाड र जंगल डढेलोले काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन् ।

धौलागिरि गाउँपालिका–७ का ओमबहादुर घिमिरेले हिउँले सेताम्मे हुनुपर्ने पहाड काला पत्थरमा परिणत भएर कुरूप देखिएका बताए ।  

‘पहाड र जंगल डढेलोले कुरुप बनायो,’ उनले भने, ‘हिमपात र वर्षा नहुँदा सुक्खा भएका पहाडलाई आगोले डढाउँदा नराम्रो देखिएको मात्र होइन तापक्रम वृद्धि, धुँवा, धुलोले वायु प्रदूषण भएको छ ।’

वर्षात् र हिमपात नहुँदा सुक्खा बनेका पहाड र जंगल डढेलोले सखाप भएका हुन् । रुख बिरुवा, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पन्छीको वासस्थान डढेलोबाट नष्ट भएको छ । डिभिजन वन अधिकृत मनोज रानाभाटले अधिकांश ठाउँको डढेलोको कारण मानवीय लापरबाही देखिएको बताए । 

‘गोठालाले घाँसका लागि, शिकारीले वन्यजन्तु भगाउन र खेतबारीको झारपात नष्ट गर्ने क्रममा सावधानी नअपनाउँदा डढेलो लागेको पाइएको छ’, उनले भने, 'भिरालो जमिन, भौगोलिक विकटता र पानीको सहज उपलब्धता नहुने भएकाले डढेलो नियन्त्रण गर्न चुनौती छ ।'

गत वर्ष डढेलो निभाउने क्रममा मालिका गाउँपालिका–५ गर्जराका दुई जनाको ज्यान गएको थियो । ‘उच्च हिमाल क्षेत्रमा यसअघिका वर्षमा हिउँदमा हिउँ पर्ने र चिसोका कारण डढेलो लागेको थिएन । अहिले दिनहुँजसो आगलागी भएको जानकारी आएको छ’, रानाभाटले भने, 'घाँस पूरै सुकेको छ । वन जंगल नै पूरै सुक्खा भएको छ । जसले गर्दा आगलागी फैलिन सघाउँछ ।’

गोठालाले राम्रो घाँस पलाउँछ भनेर जंगल र भिरमा आगो लगाउने चलन छ । शिकारीले वन्यजन्तु र पन्छीलाई भगाउन डढेलो लगाउँछन् । म्याग्दीमा दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । ३६ दशमलव ७६ प्रतिशत वन, एक दशमलव ८५ प्रतिशत झाडी र २१ दशमलव २७ प्रतिशत चरन क्षेत्र छ । तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । 

सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीका अनुसार जिल्ला र छवटै पालिकास्तरमा वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन गरिएको छ । सम्भव भएको ठाउँमा मानवीय र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने रणनीति लिइएको छ । सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रकाशन-प्रसारणसँगै विभिन्न विद्यालयमा र वन उपभोक्ता समूहस्तरमा डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । 

त्यसैगरी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन गर्ने, अग्निरेखा निर्माणलगायतमा सहजीकरण, सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने डढेलो नियन्त्रणका सामग्री सहयोग, पूर्वतयारीसँगै डढेलो लागि हालेमा सुरक्षा निकाय, वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वयसँगै जनशक्ति परिचालनमा समेत अगुवाइ गरिएको वन डिभिजनले जनाएको छ ।