नयाँ सरकार बनेपछि कूटनीतिक दौडधुप बढेको जस्तो लाग्छ । तर, त्यस्तो भएको होइन । त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अमेरिकनहरूको आउने–जाने भइरहेको थियो । एमसिसी तथा अमेरिकी पार्टनरसिप कार्यक्रमहरूका बारेमा छलफलहरू हुने गरेका थिए ।

नेपालमा स–साना कुराहरूलाई बढाईचढाई गर्ने काम हुने गरेको छ । सानो मुलुकको चरित्र पनि यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर, अरू देशहरू हाम्रोमा जस्तो अतिरञ्जना गर्दैनन् । हाम्रो देशमा त कुनै देशको विदेश सचिव आयो भने पनि धेरै हल्ला हुन्छ । 

हाम्रो देशमा गतिविधि पनि त्यस्तै हुन्छ । जस्तो– नेपालको परराष्ट्र सचिव भारत गयो भने उसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई भेट्न सक्छ ? म पनि भारतको राजदूत भएर बसेको छु । म त्यहीँ पढेको मान्छे पनि हुँ । त्यसैले मलाई भारतको बारेमा थाहा छ ।

नेपालमा धेरै सजिलो छ । एउटा राजदूत नेपालमा आएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ । विपक्षी दलको नेतालाई भेट्छ । मन्त्रीहरूलाई भेट्छ । अमेरिकनहरू आउँदा आर्मीको प्रमुखलाई भेटेको हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने नेपालमा सजिलो छ ।

अर्काे कुरा नेपाल भौगोलिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा छ । त्यसैले अमेरिकी, भारतीय र चिनियाँको चासो बढी भए जस्तो देखिन्छ । भारतीय र अमेरिकीहरूलाई नेपालमा चीनको प्रभाव बढी पर्ने हो कि भन्ने चासो छ । 

मलाई के लाग्छ भने नेपालमा जोसुकैको सरकार आए पनि, प्रो चाइनिज सरकार आए पनि त्यस्तो ठुलो परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने त्यस्तो भयो भने त्यो सरकार टिक्नै सक्दैन । जस्तो– २०१७ सालपछि तत्कालीन राजा महेन्द्र एन्टी इन्डियन जस्तो भइदिए । कोदारी राजमार्ग पनि खोले ।

महेन्द्रले किन यस्तो गरे भने भारतको सहयोग नेपाली कांग्रेसलाई थियो । कांग्रेसका नेताहरू भारतमै बस्थे । कांग्रेसले नेपालमा सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा भारतबाटै हतियार ल्याइएको थियो । भारतले कांग्रेसलाई सहयोग गरेर मलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ कि भन्ने डर राजा महेन्द्रलाई थियो । तर, राजा महेन्द्रलाई पनि आफ्नो सीमा थाहा थियो । 

२००७ सालपछि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहिले देश नै अमेरिका हो । उसले ग्रामीण विकासका लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि भारतले त्रिभुवन राजपथ बनाउन सहयोग गरेको थियो । त्यसैले कूटनीतिक दौडधुप नेपालमा बढ्नु सामान्य कुरा हो । अहिले भने अलि बढी देखिन्छ । 

चाइनिजहरूको सक्रियता बढेकाले नै नेपालमा कूटनीतिक सक्रियता बढेको हो । पहिले चिनियाँहरू भित्रभित्र चुपचाप काम गर्थे । अब उनीहरू पनि खुला रूपमा काम गर्न थाले । पहिले शक्ति केन्द्र दरबार मात्रै थियो । त्यसैले राजालाई केही गर्दा हुन्थ्यो ।

अहिले पावर सेन्टर धेरै भइदिए । को हो शक्तिकेन्द्र भन्ने नै भएन । ६/६ महिनामा शक्ति केन्द्र परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस्तो भएपछि विदेशीलाई पनि कोसँग डिल गर्ने भन्ने अन्योल भएको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा अलि स्थायी शक्ति केन्द्र भनेको सेना मात्रै हो । अरू त चलायमान नै देखिन्छन् । यसकारण पनि कूटनीतिक सक्रियता बढी देखिएको हो ।

नेपालका नेता र राजनीतिक दलहरूका बारेमा मित्रराष्ट्रहरू जानकार छन् । तर, सरकार हो, त्यसलाई डिल गर्नैपर्ने हुन्छ । खास रूपमा भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूमा तात्विक भिन्नता के छ ? यति हो कि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा चाइनाको पोल्टामा जाँदैन भन्ने विश्वास अमेरिका र भारतलाई हुन्छ । अरू पार्टी पनि धेरै पर जान सक्दैनन् ।

किनभने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव जित्नका लागि राष्ट्रवाद जगाए । चुनाव जितेर आइसकेपछि उनको राष्ट्रवादको गति पनि घट्दै गएको छ । ओलीजी सेकेन्ड, थर्ड गियरमा जसरी चाइनातिर बढ्दै गएका थिए, अहिले बिस्तारै घटेर अहिले फस्र्ट गियरमा झरेका छन् । त्यसैले सबैको सिमाना हुन्छ । तर पनि कांग्रेसको सरकार भयो भने भारत र पश्चिमाहरूलाई केही बढी आश्वासन हुन सक्छ । 

संसद्बाट एमसिसी पास भएपछि मात्रै नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेको होइन । त्योभन्दा पहिले पनि थियो । एमसिसीका बारेमा नेपालमा बढी होहल्ला भएपछि अमेरिकाले यहाँ आएर थ्रेट पनि गर्‍यो । यो पास भएन भने चीनले रोकेको भनेर हामी ठान्छौँ पनि भन्यो ।

नेपालमा होहल्ला गरे, तर पछि सबै मिलेर पास गरे । नेपालमा के हुन्छ भने पहिले सम्पूर्ण रूपमा दलीयकरण गरिन्छ । होहल्ला, तँछाडमछाड गरेर राष्ट्रवाद जगाउन सबै लाग्छन् । पछि सबै मिलेर त्यही काम गर्छन् । जस्तो– एमसिसी । पहिले सबैले विरोध गरे । पछि सबै मिलेर पास गरे । 

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियताले नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि रहला । सक्रिय भएर आइदिए भने नराम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीलाई अनुदान दिनु, विभिन्न परियोजना बनाइदिनु राम्रो हो ।

तर, सक्रियता कुन खालको हो भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई असर पार्ने खालको सक्रियता हो भने त हामी चनाखो हुनुपर्छ । 

यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका नेपालकै हुन्छ । सक्रियता बढ्नु, विदेशीहरू आइरहनु हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । हुन त सन्दर्भ फरक भयो होला । तर पनि शीतयुद्धताका पञ्चायती व्यवस्था भए पनि अमेरिकाका उपराष्ट्रपति नै सन् १९७० मा नेपाल आएका थिए ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति नै नेपाल आएका थिए । जापानका चान्सलर आएका थिए । बेलायतकी महारानी पनि नेपाल आएकी छिन् । चीनका राष्ट्रपति पनि आएकै छन् । अहिलेसम्म नेपाल नआएका भनेको बेलायतका प्रधानमन्त्री र अमेरिकाका राष्ट्रपति मात्रै हो । रसियाका राष्ट्रपति पनि नेपाल आएका थिए । त्योबेला आउने–जाने गतिविधि धेरै हुन्थे । 

पहिलेको तुलनामा अहिले विदेशीहरू कम आएका छन् । उनीहरू आइदिएकामा मलाई त राम्रै लाग्छ । तर, उनीहरूलाई हामी कति सन्तुलित राख्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो ।

अहिले भारतका विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । यो सामान्य कुरा हो । केहीअघि हाम्रा परराष्ट्र सचिव भारत गएका थिए । अहिले भारतका विदेश सचिव नेपाल आएका छन् । यो सामान्य कुरा हो ।

चलिरहेका परियोजनाहरूको प्रगति विवरणका बारेमा छलफल हुन्छ । सीमा नाकाका बारेमा छलफल हुन्छ । बाँकी खासै केही हुँदैन । जस्तो– हवाई रुटको बारेमा नेपाली पक्षले राखेको प्रश्नमा भारतीय विदेश सचिवले केही बोलेनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । 

यस्तै, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा पनि उनीसँग केही कुराकानी हुँदैन । यो धेरै कठिन विषय पनि हो । कि त हामीले लडाइँ लडेर लिनुपर्छ, जुन सम्भव जस्तो देखिँदैन ।

ठुला राष्ट्रले साना राष्ट्रप्रति बेग्लै व्यवहार गर्ने हामीले नै भोगिरहेका छौँ । जस्तो– सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिले लिपुलेकका बारेमा एउटा निर्णय गरे । हामीले विरोध गर्‍यौँ । तर, कसैले मतलब नै गरेन । चीनले पनि जबाफ दिएन, भारतले पनि दिएन । कसैले पनि सुनेन ।

त्यसकारण आफ्नो घर बलियो बनाउने, देशको विकास गर्ने, चाहिनेभन्दा बढी होहल्ला नगर्ने, कूटनीतिक विषय शान्तसँग समाधान गर्न सिक्नुपर्छ । यो कुरा हामीले २००७ सालयता सिकेकै छैनौँ । 

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा पनि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नक्सा जारी गर्नु एउटा विषय भयो । खासमा त त्यो जमिन हाम्रो हो भने जमिन नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । अहिले हामी जे जसरी काम गरिरहेका छौँ, त्यसले जमिन फिर्ता ल्याउन सम्भव देखिँदैन ।

हामीले मिहिनेत नै गर्दा पनि यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नक्साअनुसार जमिन फिर्ता ल्याउन असम्भव होला जस्तो मलाई लाग्छ । धेरै मिहिनेत गर्‍यौँ भने कालापानी आउँछ होला, लिम्पियाधुरा त नक्सामा मात्रै आएको होला । हामीले नक्सामा समावेश गरेर एउटा रेकर्ड राखेको मात्रै हो ।

भारतबारे अलिअलि अन्दाज मलाई पनि छ । त्यसका आधारमा भन्दा लिम्पियाधुरा फिर्ता दिन भारतमा पनि सहज देखिँदैन । त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि हुँदैन । त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्र कन्भिन्स हुनुपर्छ । जस्तो कि मैले बंगलादेश जानका लागि फूलबारी नाकाको कुरा गरेको थिएँ । त्यसमा भारतका विदेशमन्त्रीले मसँग नै भनेका थिए– हाम्रो सुरक्षाको पनि कुरा छ, मैले धेरै कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ, जुन सम्भव छैन ।

(राजनीतिशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ बरालसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित ।)