काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को २७औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐनबारे उठेको प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले भने, ‘म ऐन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । भएको ऐन मान्नुपर्छ । त्यसमा त्रुटि छ भने समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि पनि जानुपर्छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले नयाँ विषयका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापनमा छलफल र सहकार्य गर्ने मन्त्रालय तयार भएको बताए ।
उनले भने, ‘दोहोरिएको ऐनलाई संशोधन र सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ । साथै हरेक वर्ष नयाँ विषयका जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर मन्त्रालय त्यसको व्यवस्थापनका लागि छलफलबाट अघि बढ्न तयार छ ।’
कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष डा मोहनकृष्ण श्रेष्ठले उत्पादित जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएको बताए ।
‘परिषद्ले झन्डै १ लाख बढी दर्ता गरेर पठाएका जनशक्तिको कार्यक्षेत्र किटान छैन, दरबन्दीको व्यवस्था छैन । त्यसमाथि विदेशबाट अध्ययन गरी नेपाल आएका जनशक्तिको व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने ।
परिषद्का रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले जनशक्ति व्यवस्थापनमा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद्का सदस्य कुमार झाले दुविधायुक्त ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीको चुनौती रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कतिपय प्रावधानले दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन बाधक बनेको गुनासो गरे ।
‘दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा दिन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका बाधक बनेको छ । चिकित्सकहरू त्यस्ता धेरै स्थानमा जाँदैनन्, जान तयार अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न प्रावधानले रोकेको छ,’ उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘ऐनमा अस्पष्टता र दोहोरोपन छैन । बुझाइमा फरकपन हो ।’
परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, आयुर्वेद, दन्त विज्ञान र नेत्र विज्ञानलगायत विभिन्न विषयमा दर्तावाल व्यवसायीको संख्या परीक्षाबाट ९ हजार ३८३ छ ।
बिनापरीक्षा दर्तावाल व्यवसायीको संख्या १ लाख ३६ हजार ७७९ छ । यसमा पनि विशिष्ट (स्नात्तकोत्तर)तर्फ सबैभन्दा थोरै अर्थात् २ हजार ५३१ छन् ।
