काठमाडौँ –ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्कवापत लघुवित्तहरुले अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैया सम्बन्धित ऋणीलाई एक साता फिर्ता गरिने भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउन पनि सहमति भएको छ । यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण १ महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३, २०७९ १७:३०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
