काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ मा सकिँदै छ । 

राष्ट्रपति चुनावका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तोकिएको छ । अर्थात् अबको १० दिनमा नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ । 

वर्तमान सरकार बनाउने बेलामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरेका थिए । 

पुस १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको यो सहमति पुस २६ मा आइपुग्दा तोडमोड भएको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

पुस २६ मा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ‘राजनीतिक च्याँखे’ थापेको छ । कांग्रेसको पनि विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको पुस १० को सहमतिबाट ब्याक भएका छन् । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मत निर्णायक भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री नेकपा एमाले र चुनावी सहयात्री नेपाली कांग्रेससँग समानान्तर संवाद गरिरहेका छन् । 

स्थानीय तहदेखिकै चुनावमा माओवादीले कांग्रेसको साथ पाएको थियो । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नभएकै कारण उनी कांग्रेसलाई छाडेर एमालेको साथ खोज्न बालकोट पुगेका थिए ।

तर, एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति भएको अवस्थामा साढे २ वर्षपछिको राजनीतिमा फेरि २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ दोहोरिने खतरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखेका छन् । 

ती दुवै मितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिदिएकी थिइन् । 

प्रचण्डले ओलीसँग आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री छाड्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमति कार्यान्वयन हुँदा साढे २ वर्षपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेकै हुन्छ । 

अहिले एमालेले सभामुख पाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख पनि छाड्ने सहमति भए पनि त्यसबेला एमालेले नछाडेको अवस्थामा ३ वटै मुख्य राजनीतिक पद एमालेको हातमा हुन्छ । 

भविष्यको यही राजनीतिक समीकरण देखेर प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडानमा छन् ।

अर्कातर्फ, सरकारबाहिर रहेका तर, प्रचण्डका पूर्वसहयात्रीहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

तर, राष्ट्रपति कुन दलको उम्मेदवार बन्छ वा राजनीतिबाहिरको व्यक्ति बन्छ भन्नेबारे अझै राजनीति स्पष्ट भइसकेको छैन । 

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि मात्रै उपराष्ट्रपति कुन लिङ्गको हुन्छ भन्ने तय हुन्छ । 

कसको मत कति ? 

संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानअनुसार, संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू मतदाता हुने भए पनि उनीहरूको मतको भार भने फरक हुने व्यवस्था राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको छ । 

देशको कुल जनसंख्यालाई संघीय सांसदको कुल संख्याले भाग गर्दा आउने भागफल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदको मतभार हुन्छ । त्यसैगरी, प्रदेश सांसदको मतभार पनि सोहीअनुसार निकालिन्छ । 

२०७८ मा नयाँ जगणना भए पनि त्यसको विस्तृत रिपोर्ट नआइसकेका कारण यस पटकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा २०६८ सालको गनगणनाकै तथ्यांक प्रयोग हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना संघीय सांसद छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ लाई ३३४ ले भाग गर्दा प्रति सांसद मतभार ७९ हुन्छ । 

त्यसैगरी, ७ वटै प्रदेशमा ५५० जना सांसद छन् । यो संख्याले नेपालको जनसंख्यालाई भाग गर्दा प्रदेशको प्रतिसांसद मतभार ४८ हुन्छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तत्काल कायम रहेका सांसदहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । निलम्बित भएका सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अर्जुनकुमार चौधरी निलम्बित छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट जितेका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएका कारण १ सिट खाली छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । 

राष्ट्रपति निर्वाचित हुन कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

संघीय संसद्का हाल कायम रहेका ३३१ सांसदको मतभार २६ हजार १४९ हुन्छ । प्रदेशसभाका ५५० सांसदको मतभार २६ हजार ४०० हुन्छ । यी २ को योगफल ५२ हजार ३१२ हुन्छ । यो नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मतभार हो । 

यसमध्ये राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यक्तिले कम्तीमा २६ हजार १५७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सम्भावित समीकरण 

अहिले संसद्को बनोट र मतभार हेर्दा कांग्रेस ठुलो पार्टी छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९ सांसद छन् । तर, टेकबहादुर गुरूङ निलम्बित भएका कारण उनले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १७५ सांसद छन् । यी दुवै तहका सांसदको मत गणना हुँदा कांग्रेसका सांसदको मात्रै मतभार १६ हजार १४२ छ । 

त्यसैगरी, एमालेका संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यसमेत गरेर १५ हजार ३९१ मतभार छ । माओवादी केन्द्रको ७ हजार ७२८ मतभार छ । 

सम्भावना–१ 

सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलहरूले एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउने पूर्वसहमति पालना गर्दा एमालेको १५ हजार ३९१, माओवादी केन्द्रको ७ हजार ७२८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५०१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २ हजार ४५०, जनता समाजवादी पार्टीको २ हजार १६२, जनमत पार्टीको १ हजार २४२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७३४ मत गरी ३१ हजार २०८ मत हुन्छ । 

विपक्षमा २१ हजार १०४ मत मात्रै रहन्छ । यसो हुँदा एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । 

सम्भावना–२ 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानो चुनावी गठबन्धन ब्युँतिने दाबी गर्छन् । कांग्रेसको दाबी सही हुने हो भने कांग्रेसको १६ हजार १४२, माओवादी केन्द्रको ७ हजार ७२८, एकीकृत समाजवादीको २ हजार ७०१ र लोसपाको ८९२ मत एकठाउँमा रहन्छ ।

उनीहरूको मतको कुल योगफल २७ हजार ४६३ हुन्छ । यो कुल मतभारको बहुमत हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । 

उनीहरूको विपक्षमा २४ हजार ८४९ मत मात्रै हुन्छ । विपक्षीले थोरै मत मात्रै अर्को पक्षबाट तान्यो भने विपक्षीकै उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । 

सम्भावना–३ 

कतिपयले राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्ति गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले समेत आफ्नो पात्र अघि सारेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उसैलाई राष्ट्रपति बनाउन दलहरूलाई दबाब दिइरहेको राजनीतिक वृत्तमै छलफल हुने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हाबी भएको वा दलहरूले नै राजनीतिभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरेको अवस्थामा ती साझा व्यक्तिको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएर उनैलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गराउन पनि सक्छन् । 

सम्भावना–४

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा दाबी गर्ने दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र सांसदहरूसँग मत माग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, यस्तो सम्भावना असाध्यै न्यून हुन्छ ।