कोलम्बो– श्रीलंकाको विद्युत् नियामक सार्वजनिक उपयोगिता आयोग (पिसिएसएल)ले बुधबारदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुलमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
आयोगलाई जनवरीको सुरुमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादक सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सिइबी)बाट घाटाबाट बच्नका लागि विद्युत शुल्कमा ६६ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
आयोगलाई सम्झौतामा आउन करिब ६ हप्ता लागेको छ ।
श्रीलंकाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा सिइबीले १५२ अर्ब भारु (४१करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
श्रीलङ्काले सन् २०२२ को अगष्टमा विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशतले वृद्धि गरे घाटामा रहेको भन्दै जनवरी २०२३ मा मन्त्रीपरिषद्लाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्को शुल्क वृद्धिलाई अनुमति दिएको थियो । आयोगले कुनै पनि शुल्क परिवर्तन कार्यान्वयन गर्नुअघि अनुमति सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।
