काठमाडौँ– सरकारले अध्ययनबिना नै चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) परियोजना प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा परेको सो परियोजनाको न कुनै अध्ययन छ, न त बजेट नै छुट्ट्याइएको छ । बजेट बक्तव्यमा भने प्राथमिकता साथ उक्त परियोजना उल्लेख भएको थियो । 

त्यसबेला राजनीतिक स्वार्थका लागि सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको आयोजना बजेट वक्तव्यमा हालेको तथ्य खुलेको छ । 

त्यसबेला सरकारले परिवर्तनकारी आयोजनाको नाम दिएर चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्गलाई बजेटमा समावेश गरेको थियो । 

उक्त परियोजनालाई नागढुङ्गा–मुग्लिन–चितवन सडकको विकल्पका रूपमा समेत चर्चा गरिएको थियो । बजेटमा आएको उक्त योजना अहिले सरकारको प्राथमिकतामै छैन । 

उक्त परियोजना लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अहिलेसम्म अध्ययन, डिजाइन र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन् ।

बोर्ड पनि परियोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने र कहिलेसम्म अध्ययन गरिसक्ने भन्ने अलमलमै छ ।

परियोजना निर्माण सुरु हुनुअघि त्यसको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

यो परियोजना निर्माणका लागि कति लगानी चाहिन्छ र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारेमा बोर्डमा अहिसम्म छलफलसमेत नभएको प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । 

‘अध्ययन गरेर सुरुआती रिपोर्टको ड्राफ्ट आएको छ । केही दिनमै त्यस परियोजनाबारे बोर्डले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । केही ‘फिडब्याक’ लिएपछि त्यसको फाइनल रिपोर्ट बन्ने छ,’ उनले भने, ‘पहिला हामी अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गरिसकेपछि बोर्डले परियोजनाको प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।’

चालु आवको ७ महिना बितिसक्दा पनि द्रुतमार्ग परियोजना अघि बढ्छ या बढ्दैन भन्ने कुनै टुंगो छैन । विस्तृत अध्ययन र डिजाइन भएको र सम्भावनायुक्त पूर्वाधार आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति सरकारले बनाएको थियो । 

बजेट तर्जुमा गर्दा तत्कालीन सरकारले भनेको थियो– परियोजना प्रस्ताव गर्दा त्यसको विस्तृत अध्ययन, प्रारम्भिक लागत, ‘राइट अफ वे’ यकिन र स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर, त्यसको विपरीत सरकारले हचुवाका भरमा उक्त द्रुतमार्ग बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको थियो । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको रुचिमा उक्त परियोजना बजेटमा समेटिएको योजना आयोगका एक अधिकारीले बताए । 

पौडेलले चितवनबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको र त्यहाँको वातावरण आफू अनुकूल बनाउन हावादारी योजना बजेटमा घुसाउन लगाएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गत मंसिर ४ मा भएको चुनावमा पौडेल कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए । चितवन–१ मा डा. पौडेल पराजित भएका थिए । 

‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई रिझाउन र भोट बटुल्ने अस्त्रका रूपमा उक्त परियोजना पौडेलकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा बजेटमा परेको थियो । परियोजनाको प्रस्ताव राम्रो हो तर, अध्ययन बिनाको परियोजनामा बजेट हाल्न हुँदैनथ्यो’, योजना आयोगका एक अधिकारीले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा उक्त द्रुतमार्ग सडक विभागअन्र्तगत नपर्ने र त्यसमा जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘उक्त द्रुतामार्ग निजी क्षेत्रले गर्ने भनेको छ । लगानी बोर्डले केही हेर्दै होला । त्यो हाम्रो मातहतमा परेन,’ उनले सिएन नेपालसँग भने ।

काठमाडौँ–चितवन फास्ट ट्र्याक विकास एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा आएकाले बन्ने÷नबन्ने अन्योलकै अवस्थामा रहेको पूर्वाधारविद् किशोर थापा बताउँछन् ।

‘यस्ता परियोजना डेभलपमेन्ट एजेन्डाभन्दा पोलिटिकल एजेन्डाका रूपमा आउँछन् बजेटमा । पोलिटिकल एजेन्डालाई डेभलपमेन्टमा बदल्न त धेरै नै गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भइरहेको हुँदैन,’ थापाले भने ।

कुनै परियोजना पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी र आयोजना चक्र पूरा नगरी बन्न नसक्ने उनले बताए । ‘कसैले चाहँदैमा परियोजना बन्दैन । त्यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, अध्ययन, लगानी र आयोजना चक्र पूरा हुनुपर्छ । त्यो नभई आयोजना बन्दैन ।’

उक्त द्रुतमार्ग बनेपछि १ घन्टामा काठमाडौँबाट चितवन पुग्न सकिने भनिएको थियो । तर, त्यो सम्भव नरहेको थापा बताउँछन् ।

काठमाडौँबाट नागढुंगा–नौबिसे हुँदै मुग्लिनसम्मको दुरी १४६ किलोमिटर छ । सामान्यतया उक्त यात्रा पार गर्न कम्तीमा साढे ४ घन्टा लाग्छ ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरीबाट कैलाश गाउँपालिकाको राक्सिङ हुँदै मकवानपुरको मनहरिसम्म लैजाने गरी द्रुत मार्ग बनाउने प्रस्ताव भएको थियो ।

मनहरिबाट चितवनको भण्डारा निकालेर द्रुतमार्ग बनाउन सकिने कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।