काठमाडौँ– श्रम अदालतले नेपाल टेलिकमका कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
श्रम अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले बुधबार टेलिकममा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा दिएर काममा लगाउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ लागू भएपछि उक्त ऐनको दफा १७८ (२) बमोजिम तीन महिनाभित्र त्यस प्रकारका श्रमिकको रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्नेमा नगरेको, पहिलेको कानुनबमोजिम स्थायी पनि नगरेको आधारमा उक्त ऐनको दफा १० बमोजिम नियमित श्रमिकले पाउने सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।’
टेलिकममा १५–१६ वर्षदेखि गार्डेन, चौकीदार, भान्साको काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारी ठूलो सङ्ख्या भए पनि २१ जनाले नियुक्तिपत्र नदिइकन, सेवा, शर्त पनि नतोकिकन लामो समय न्यूनतम सेवा, सुविधा र तलबसमेत नदिएको उल्लेख गर्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
श्रम कार्यालयले कानुनबमोजिम सुविधा दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो । श्रम कार्यालयकै निर्णयलाई श्रम अदालतले सदर गरेको हो ।
