सुर्खेत– अघिल्लो कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धीको विधेयकलाई छिट्टै पास गरेर लागू गर्न दबाब दिइएको छ ।
प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले उक्त विधेयक चाँडो पास गर्न दबाब दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले यो विधेयक अहिलेसम्म थन्क्याएर राखेको भन्दै उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले सरकारले विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी ल्याए पनि विधेयकमा थुपै्र बुँदा छुटेका भन्दै कर्णालीका दलित समुदायको मागअनुसार विधेयक आउनुपर्ने बताए ।
कर्णालीमा जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै दलित समुदायको जनसंख्या छ । उनले भने, ‘दलित अधिकारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण छ, तथापि केही विषय थप गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’
विधेयकका थुप्रै बुँदा काँटछाँट गरिएको भन्दै विधेयक मात्रै ल्याएर नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गमता विकले पनि आफूले दलित विधेयक कार्यान्वयनका लागि सभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । ‘विगतको सभाले टेबुल गरेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेको थिएन, यो सभामा मैले त्यसमा छुटेका कुरा थप गर्न आवाज उठाउने छु,’ उनले भनिन् ।
यस्तै सल्यानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले आफूले विधेयकमार्फत दलित समुदायको विकास, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि सभामा पहल गर्ने बताइन् ।
कर्णालीमा जातीय विभेद र छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र अधिकार दिन आवश्यक भएकाले विधेयक त्यो ल्याइएको छ ।
छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै दलितको मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रदेशसभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको थिएन ।
