काठमाडौँ– सरकारले अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा सुस्तता देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका भनि घोषणा गरिएका २ दर्जनमध्ये केही केही आयोजना घोषणको दशक बित्दासमेत निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन् भने केही आयोजनाको बन्ने/नबन्ने टुंगो छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणअनुसार, हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भयो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएका छन् ।
माथिल्लो तामाकोशी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा निर्माण सुरु भएकोमा आव २०७८/०७९ मा सम्पन्न भयो । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ थालिएको उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ११ वर्ष बित्यो भने ३५ अर्ब २९ करोड सुरुवाती लागत अनुमान गरिएकोमा ७० अर्बभन्दा बढी अर्थात दोब्बर लागतमा आयोजना सम्पन्न भयो ।
त्यस्तै, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको ५ वर्षपछि सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएका छन् । आव २०७२/०७३ मा ६ अर्ब २२ करोड प्रारम्भिक लागतमा निर्माण सुरु भएको गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुँदा लागत बढेर ६ अर्ब ८२ करोड पुग्यो । यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थल पनि आव २०७४/०७५ मा निर्माण सुरु भएको थियो । २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि आयोजना निर्माण गर्न करिब ५ वर्ष लाग्यो ।
राष्ट्रिय गौरवका अन्य ३ वटा आयोजनाहरु अझै अन्योलग्रस्त छन् । खासगरी, १२०० मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण हुने÷नहुने यकिन हुन नसकेको हुन ।
आव २०६९/०७० देखि निर्माण गर्ने भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अहिले जग्गा अधिग्रहण र मुआव्जा वितरणको काम भइरहेको छ । स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिए पनि लगानी मोडालिटी, मुआव्जा वितरणमा कठिनाइ, पुर्नबाससम्वन्धी कार्य अघि बढाउन नसक्दा आयोजना अहिलेसम्म निर्माण सुरु हुन सकेको छैन् । आयोजना आव २०८३÷०८४ सम्म सम्पन्न गर्ने शंसोधित कार्यतालिका छन् ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि २०७६/०७७ देखि भए पनि अहिलेसम्म आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेर विदेशी कम्पनीलाई दिने भनेर लामो समय उल्झनमा फस्यो । अन्ततः सरकारले अहिले निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बजेट स्रोत जुटाएर आयोजना अघि बढाउने भनेको छ ।
यद्यपी, संशोधित लागत पौने ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त जलविद्युत् आयोजना विकास लागि पटक पटक भएका सरकारका प्रयास असफल भए । लगानी बोर्डले दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङ गरे पनि आयोजना निर्माण अझै अन्योलपूर्ण छ ।
त्यस्तै, बारास्थित निजगढ विमानस्थल पनि अहिलेसम्म अन्योलग्रस्त छ । आयोजनाको अवधि आव २०७१/०७२ देखि आव २०८५/०८६ सम्म तोकिएको छ । आयोजनाको मूख्यका सुरु हुन सकेको छैन भने केही प्रारम्भिक कामबाहेक अरु प्रगति नगन्य देखिन्छ ।
उक्त आयोजना विकास गर्न १ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान छ । उक्त लगानी स्रोत कसरी जुटाउने वा विदेशी ऋण सहयोग लिने भन्ने विषयमा सरकारमा स्पष्ट हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना चर्चामा मात्र सिमित बन्न पुगेको अवस्था छ ।
यी बाहेक बाँकी आयोजनाहरु निर्माणकै चरणमा छन् । कतिपय आयोजना निर्माणको अवस्था सुस्त देखिन्छ भने कतिपय निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने अवस्थामा छन् ।
आव २०७१/०७२ देखि सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि निकै सुस्त देखिन्छ । कुल २ अर्ब ४९ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको उक्त कार्यक्रमको हालसम्म करिब ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । त्यस्तै, आव २०७३/०७४ बाट निर्माण थालिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण पनि धीमा गतिमा भइरहेको छ । ४६ अर्ब १९ करोड शंसोधित लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति ७.६ प्रतिशत मात्र छ ।
आव २०६३/०६४ देखि सुरु गरिएको महाकाली सिँचाई आयोजनाको हालसम्म करिब १६ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आव २०७३/०७४ देखि निर्माण अघि बढाइएको काठमाडौं–तराइ दु्रतमार्गको काम पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
कुल १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड संशोधित लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत मात्र छ । आव २०८०/०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुने देखिदैन ।
आव २०६७÷०६८ देखि सुरु भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना) को प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि ५ प्रतिशत मात्रै छ ।
आव २०६७/०६८ देखि निर्माण अघि बढेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । कैलाली र त्यस आसपासका ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने उद्धेश्य लिए पनि हालसम्म आयोजनाको ५८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । उक्त आयोजना २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो अवधिभित्र सम्पन्न हुन सक्ने देखिँदैन ।
आव २०४५/०४६ देखि सुरु भएको बबई सिँचाई आयोजना अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । १८ अर्ब ९६ करोड संशोधित लागत अनुमान गरिएका उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आव २०६१/०६२ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि निकै सुस्त छ । हालसम्म उक्त आयोजनाको करिब ७६ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । बबइ र सिक्टा दुबै आयोजनाको तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएपछि पटक पटक निर्माण सम्पन्न हुने अवधि संशोधन गर्दै पछिल्लो पटक आव २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आव २०६८/०६९ देखि निर्माण सुरु भएको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजना पनि ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म उक्त आयोजनाको ५७ प्रतिशत मात्र काम भएको देखिन्छ ।
भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजना
काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई ५१ करोड लिटर खानेपानी उपलव्ध गराउने उद्धेश्यका साथ आव २०५५/०५६ देखि निर्माण थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालसम्म ९० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा झारिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरण गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी र पशुपति विकास कोषको काम पनि सन्तोषजनक छैन । आव २०६९/०७० मा सुरु भएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति ८७ प्रतिशत छ भने पशुपति विकास कोषको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ ।
आव २०६५/०६६ देखि निर्माण सुरु भएको उत्तर दक्षिण करिडोर (कोशी करिडोर) निर्माणको काम पनि सुस्त छ । उक्त आयोजनाको काम हालसम्म ४१ प्रतिशत सकिए पनि संशोधित मिति २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न हुन सक्ने देखिदैन । आव २०६६/०६७ देखि सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । हालसम्म ५६ प्रतिशत निर्माण सकिएको उक्त आयोजना पनि आगामी आवभित्र सकिनेमा उत्तिकै शंका छ ।
कर्णाली करिडोर आयोजना निर्माण पनि निकै सुस्त छ । आव २०६४/०६५ देखि सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै निर्माण पूरा भएको छ ।
त्यस्तै, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्माणले पनि गति लिन सकेका छैनन् । आव २०६४/०६५ देखि निर्माण सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी लोकमार्ग) आयोजना निर्माण हालसम्म ९४ प्रतिशत पूरा भएको छ भने आव २०६६/०६७ देखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी आयोजनाको निर्माण हालसम्म ८० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।
मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्र्तगत ७० किलोमिटरमा रेलमार्गको ट्रयाकब्रेड बनाउनु पर्नेमा हालसम्म ५२ किलोमिटर मात्र ट्रयाकब्रेड निर्माण सकिएको छ । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा निर्माण हुने रेलमार्गको काम आगामी २०८०/०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन विधि, लागत, समयसीमा जस्ता आधारभूत पक्षहरुको निक्र्यौल नगरी गौरवको आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुने र लागत समेत बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड नहुँदा पनि आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
