Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

स्वच्छ खानेपानीको पहुँच : सरकारले बोलिरहेको ‘सफेद’ झुट

मंगलबार, फागुन ९, २०७९

काठमाडौँ– नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले भन्छ– २५.६९ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाएका छन् । 

सरकारको यही आधिकारिक तथ्यांकलाई पछ्याउँदै हामीले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने नेपाली को–को हुन् भनेर जान्ने प्रयास गर्‍यौँ । त्यसअघि हामीलाई जान्न मन लाग्यो– स्वच्छ खानेपानी भनेको के हो ?

यही प्रश्नको जबाफ खोज्ने क्रममा हामी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानकी वैज्ञानिक डा. टिष्टा प्रसाईं जोशीलाई भेट्न पुगेका थियौँ । पानी वैज्ञानिक डा. प्रसाईसँग हामीले सोध्यौँ– स्वच्छ खानेपानी भनेको के हो ?

‘तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको पानीलाई स्वच्छ खानेपानी भनिन्छ । ती मापदण्डहरूमा जीवाणु हुनुभएन । हानिकारक केमिकलहरू हुनुभएन । रासायनिक पदार्थ हुनुभएन । खानका लागि र अन्य कामका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सफा हुनुपर्‍यो । त्यस्तो पानीलाई नै स्वच्छ सफा खानेपानी भनिन्छ,’ डा. प्रसाईंले सिएन नेपालसँग भनिन् ।

स्वच्छ खानेपानी के हो भनेर अर्काे एकजना विज्ञसँग पनि जान्ने मन लाग्यो हामीलाई । अर्थात् नेपाल सरकारले भनेअनुसारको स्वच्छ खानेपानी के हो त ? यो प्रश्नको जबाफ खोज्न हामी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर डा. रजित ओझालाई भेट्न पुग्यौँ ।

‘अहिले हामीले सफा, दिसा नमिसिएको र आर्सेनिक छैन भने त्यो पानीलाई स्वच्छ खानेपानी भन्छौँ,’ डा. ओझाले भने ।

suchak1676971495.jpg
खानेपानी सेवाकाे लक्ष्य सूचक । स्राेत : खानेपानी मन्त्रालय

त्यसपछि हामीलाई जान्न मन लाग्यो– करिब २६ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउँछन् भन्ने तथ्यांक संकलन कसरी भयो ? अर्थात् सरकारअन्तर्गतको कुन निकायले संकलन गरेको तथ्यांकले करिब २६ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाउँछन् भनेर देखाउँछ ?

यो प्रश्नको जबाफ खोज्न हामी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (पहिला केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भनिन्थ्यो) गयौँ । किनभने तथ्यांक संकलन गर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय त्यही हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेलाई सोध्यौँ– २५.६९ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक तपाईंहरूले संकलन गरेको हो ?

‘हामीले २०७६ सालमा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण गरेका थियौँ, त्यो सर्वेक्षणले कति प्रतिशत नेपालीले कुन स्रोतबाट पाएको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ, पानीको गुणस्तरबारे त हामीले कुनै तथ्यांक संकलन गरेका छैनौँ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने ।

कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ५१.६ प्रतिशत नेपालीले धाराको पानी प्रयोग गर्छन् । ३५.५ प्रतिशत नेपालीले ट्युबवेल/हाते पम्पको पानी, १.३ प्रतिशतले ढाकिएको इनार/कुवाको पानी, ०.७ प्रतिशतले नढाकिएको इनार/कुवाको पानी, ३.५ प्रतिशतले मूलको पानी, ०.२ प्रतिशतले ट्यांकरको पानी, ६.३ प्रतिशतले जार/बोतलको पानी, ०.२ प्रतिशतले सतहको पानी र ०.६ प्रतिशत नेपालीले अन्य स्रोतको पानी प्रयोग गर्ने देखाएको छ ।

हेर्नुहाेस् तथ्यांक-

source1676971495.jpg

त्यसो भए कहाँबाट आयो त यो करिब २६ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक ? यो जान्न हामी खानेपानी मन्त्रालयका योजना विभाग प्रमुख मधु तिमिल्सिनालाई भेट्न पुग्यौँ ।

‘खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले एउटा सिस्टम बनाएको छ, त्यो सिस्टममा कुन स्थानीय तहमा पानीको अवस्था के कस्तो छ भनेर सबै स्थानीय तहले आफैँ तथ्यांक राख्छन्, त्यही तथ्यांकका आधामा हामीले स्वच्छ खानेपानी खान पाउने नेपालीको संख्या भनेका हौँ,’ तिमिल्सिनाले भने ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. ओझाले पनि यस्तो सिस्टमबारे हामीलाई बताएका थिए ।

हामीलाई के लाग्यो भने करिब २६ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी खान पाएका छन् भने सिंहदरबारभित्रका कुनै मन्त्रालयमा स्वच्छ खानेपानी पाइन्छ होला ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आउने धाराको पानी अञ्जुलीमै उठाएर खान सकिने अवस्थाको छ ? 

नेपालको संविधानमा स्वच्छ खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । र, यसको जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको हो ।

बाहिरको कुरै छाडौँ, खानेपानी मन्त्रालयको धारामा आउने पानी पनि अञ्जुलीमा थापेर खान सकिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको धारामा आउने पानीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा धाराबाट आएको पानी पनि थप प्रशोधन नगरी खान पाइँदैन । बरु सरकारी निकायहरूले विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्– पानी उमालेर खाने गरौँ, क्लोरिन राखेर सफा गरौँ ।

उमालेर खानु भनेको वा क्लोरिन राखेर खानु भनेको पानी थप प्रशोधन गरेपछि मात्रै खानु भनिएको हो । थप प्रशोधन गरेपछि मात्रै खान सकिन्छ भने त्यो पानी कसरी स्वच्छ खानेपानी भयो ? 

पानी वैज्ञानिक डा. प्रसाईं पानी उमालेर मात्रै खान सल्लाह दिन्छिन् । यस्तै, डा. ओझा पनि १ प्रतिशतभन्दा पनि कम नेपालीले मात्रै स्वच्छ खानेपानी पाएको अनुमान गर्छन् ।

त्यसो भए २५.६९ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ खानेपानी खान पाएका छन् भनेर राज्यले कतिन्जेल झुट बोलिरहने ?

पानी उमालेर मात्रै खानुस्

डा. टिष्टा प्रसाईं

tista1676972709.jpg

स्वच्छ खानेपानी भनेको के हो ?

खानेपानीका विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन् । तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको पानीलाई स्वच्छ खानेपानी भनिन्छ । ती मापदण्डमा जीवाणु हुनुभएन । हानिकारक केमिकलहरू हुनुभएन । रासायनिक पदार्थ हुनुभएन ।

खानका लागि र अन्य कामका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सफा हुनुपर्‍यो । त्यस्तो पानीलाई नै स्वच्छ सफा खानेपानी भनिन्छ ।

नेपालमा भएको कुनै ठाउँको पानी स्वच्छ छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छ ?

हामी दैनिक रूपमा नै पानीसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अनुसन्धान गर्दा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको नमुना परीक्षण बढी गरेका छौँ । यसरी परीक्षण गर्दा धेरैजसो ठाउँको पानीमा किटाणुको समस्या देखिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार धारामा पानी नपाएपछि इनार खन्ने गरेको र इनारको पानीमा किटाणु देखिएको छ । त्यसबाहेक एमोनिया, आइरन, धमिलोपना देखिने गरेको छ । धाराबाट वितरण गरिएको पानीमा पनि केही प्रतिशत किटाणु पाइएको छ । 

नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले वितरण गरेर धारामा आउने पानी स्वच्छ छ ?

कुनै पनि पानी स्वच्छ छ कि छैन भनेर परीक्षणको आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षणका आधारमा भन्नुपर्दा धाराको पानीमा पनि किटाणु भेटिएको छ । 

स्वच्छ खानेपानी भनेको गिलासमा थापेर सोझै खान मिल्ने भन्ने हो ?

स्वच्छ खानेपानी भनेको त्यसलाई थप उपचार गरिरहनुपरेन भन्ने हो । सीधै प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकसित देशहरूमा धाराको पानी सीधै खान सकिन्छ । जस्तो कि इटालीमा मैले धाराको पानी मजाले खान सकेँ । तर, नेपालमा त्यसरी पानी खान सक्ने अवस्था विकास भइसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा खानेपानी मन्त्रालयमा आउने धाराको पानी सोझै खाने आँट गर्नुभएको छ ?

मैले त्यस्तो आँट कहिल्यै गरेको छैन । सानो बेलादेखि नै उमालेर नै पानी खाएको हो । पानीमै अनुसन्धान गरेको पनि २० वर्ष भइसक्यो । म के भन्छु भने सकेसम्म सबैले उमालेर मात्रै पानी प्रयोग गर्नुहोला । 

उमालेर पानी खानु भन्नुको अर्थ त अझै प्रशोधन गरेर मात्रै पानी खानु भन्ने हो, थप प्रशोधन नगरी खान सकिँदैन भने त्यस्तो पानीलाई कसरी स्वच्छ भन्ने ?

थप प्रशोधन गरेर मात्रै खान मिल्ने पानी हो भने त्यसलाई स्वच्छ पानी भन्न त मिलेन । तर, पर्याप्त पानी नपाइरहेको समस्याका कारण हामी गुणस्तरतिर केन्द्रित हुनै पाएका छैनौँ ।

गाउँगाउँमा बल्ल एक घर एक धाराको नीति आएको छ । मान्छेहरूको घरमा धारा जडान भएको पनि छ । पानी आउन थालेपछि मानिसले थाहा पाउन थालेका छन् कि कस्तो पानी स्वच्छ हो ।

पानी परीक्षण गर्ने चेतना विकास भएको छ । अब स्वच्छ पानीको अनुसन्धानमा फड्को मार्न सकिन्छ होला । 

काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी दिन सकिन्छ ? सम्भव छ ?

सम्भव छ । त्यसका लागि खानेपानीमा त्यस्तै प्रकारको प्रणाली विकास हुनुपर्‍यो । ठाउँठाउँमा शुद्धीकरण गर्ने प्रशोधन प्लान्टहरू राख्नुपर्‍यो । नियमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । पानी पठाउनु मात्रै काम होइन, चौबिसै घन्टा पठाउने गरिएको छ कि छैन ? बीचबीचमा प्रदूषित हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्‍यो । विदेशमा जाँदा हामी ढुक्कसँग पानी खान सक्छौँ भने हाम्रो देशमा पनि ढुक्कसँग पानी खान सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । म आफैँ उमालेर मात्रै पानी प्रयोग गर्छु । 

धाराको पानी गिलासमा थापेर खान सकिँदैन 

डा. रजित ओझा

rajit ojha1676972612.jpg

स्वच्छ खानेपानी भनेको के हो ?

खानेपानी मापदण्ड पूरा गरेको, चौबिसै घन्टा पानी उपलब्ध हुने, घरमा नै धारा भएको र चाहिएको बेलामा पाइने पानीलाई स्वच्छ खानेपानी भनियो । हाम्रो सन्दर्भमा पानी चाहिएको बेलामा उपलब्ध हुनुपर्‍यो, पहुँचमा हुनुपर्‍यो । घरमा धारा पुगेको हुनुपर्‍यो र खानेपानीको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्‍यो ।

विश्वव्यापी रूपमा दुइटा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ भनिन्छ । एउटा– खानेपानीमा दिसा मिसिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने हो भने दोस्रो– आर्सेनिक र फ्लोराइडको मात्रा कति छ भन्ने हो । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा फ्लोराइडको त्यति समस्या छैन । तराई मधेसतिर अर्सेनिकको समस्या छ । अहिले हामीले पानीमा दिसा नमिसिएको र आर्सेनिक छैन भने त्यो पानीलाई स्वच्छ खानेपानी भन्छौँ । 

नेपालको सन्दर्भमा तपाईं ९४ प्रतिशत र २४ प्रतिशत भन्ने दुइटा तथ्यांक भेट्नुहुन्छ । त्यो के हो भने ९४ प्रतिशतमा पानीको पहुँच पुगेको र २४ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानीको संरचनाको पहुँच पुगेको भनेको हो । 

अर्थात ९४ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा खानेपानीको संरचना निर्माण भएको छ । त्यो ठाउँमा अहिले पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।

यस्तै, २४ प्रतिशत नेपालीलाई पुग्ने गरी पानी प्रशोधन केन्द्र बनायौँ भनिएको हो । प्रशोधन केन्द्र बनाउँदैमा ती मानिसले स्वच्छ खानेपानी पाएका छन् भन्ने पनि होइन । प्रशोधन केन्द्रबाट स्वच्छ पानी निस्कियो, तर पाइप फोहोर छ भने त फेरि पनि पानी स्वच्छ नहुने भयो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा बहुसूचक सर्वेक्षण गर्‍यो । त्यो सर्वेक्षणले नमुनाका आधारमा परीक्षण गर्‍यो । करिब १८ प्रतिशत नेपालीले स्वच्छ (सुरक्षित रूपले व्यवस्थित) पानी खाइरहेको भन्ने देखायो ।

सर्वेक्षण गरिएको समयमा १८ प्रतिशत नेपालीले विश्व मानक अनुसारको स्वच्छ पानी खाएका रहेछन् भन्ने हो ।

खानेपानी मापदण्डले त ३६५ दिन नै परीक्षण हुनुपर्छ भन्छ । सबै दिन दिसाको मिसावट छ कि छैन, आर्सेनिक र फ्लोराइड छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । 

यसरी परीक्षण गरेको त १ प्रतिशत वा ०.५ प्रतिशत मात्रै होला । अर्थात् स्वच्छ खानेपानीको संरचना पुगेको २४ प्रतिशत जनसंख्यामा हो, स्वच्छ खानेपानीको मापदण्डले भनेअनुसारको पानी खान पाउने नेपालीको संख्या अहिलेको तथ्यांकले १ प्रतिशतभन्दा पनि तल देखाएको छ । 

कुनै ठाउँमा पानी राम्रो होला । तर, चौबिसै घन्टा पानी पाइँदैन होला । कुनै ठाउँमा आफ्नै घरमा धारा नहोला । कुनै ठाउँमा परीक्षण नभएको होला, कुनै ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र नै नभएको होला । यस्ता समस्यका कारण स्वच्छ खानेपानी पुगेको जनसंख्या एकदमै सानो देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने भनेको छ । 

आजको दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा खानेपानी मन्त्रालयको धारामा गिलासमा थापेर पानी खान सक्छौँ ?

सक्दैनौँ । किन सक्दैनौँ भने ३६५ दिन नै परीक्षण हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो भएको छैन । खानेपानीको मापदण्डले त्यो गर्नैपर्छ भनेको छ । नेपालले पनि त्यो मापदण्ड बनाएको छ ।

मापदण्डअनुसारको पानी दिने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा केयुकेएल होला । केयुकेएलले मापदण्ड अनुसारको पानी वितरण गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको होला । 

चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने त्यो मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि जनशक्ति छैन होला । नियामक निकाय चाहिन्छ होला, त्यो छैन होला । बजेट छैन होला ।

खानेपानीको क्षेत्रमा अहिले हामीले जति रकम लगानी गरिरहेका छौँ, स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनका लागि यसको ५ गुणा लगानी बढाउनुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँच ९० प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउनका लागि १७ खर्ब रूपैयाँ लगानी चाहिन्छ भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ । 

खानेपानी सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहमा पानी आपूर्ति प्रणाली हेर्ने निकाय छैन, व्यक्ति छैन, ल्याब छैन । त्यो नभएपछि ग्यारेन्टी छैन । ग्यारेन्टी नभएपछि प्रशोधन नगरी पानी खानुस् भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ र !

अहिले ९४ प्रतिशत जनतामा खानेपानीको संयन्त्र पुगेको छ । त्यसमा पानी पुगेको संख्या कति छ भनेर हामीले तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले संकलन गरिसकेको १८० वटा स्थानीय तहको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यो ९४ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत जनताले ट्युबवेलको पानी खान्छन् ।

बाँकी ठाउँमा हामीले पाइप ओछ्याएर पानी पठाएका छौँ । त्यसरी पाइपमार्फत पानी पठाइएको ६१ प्रतिशतमध्ये ५४ प्रतिशतमा मात्रै पुग्ने गरी पानी गएको छ भन्ने एनवासको तथ्यांकले देखाएको छ । किनभने धारा हुनु र पानी पुग्नु अलग कुरा हो ।

हेर्नुहाेस् स्वच्छ खानेपानीका लगि तय गरिएकाे मापदण्ड-

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ९, २०७९  १७:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्