काठमाडौँ– पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्य खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।

रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–बुटवल खण्डबाहेक सबै खण्डको डिपिआर तयार भइसकेको छ । उक्त खण्डको भने निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने हुँदा त्यसको नयाँ एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) गर्नुपर्ने हुँदा डिपिआरमा ढिलाइ भएको रेल विभागले जनाएको छ । 

यसअघि निजगढ–ठोरी–माडी हुँदै बुटवल जोड्ने गरी एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) भएको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाँदा वन्यजन्तु र बोटबिरुवामा असर पुग्ने भएपछि नयाँ रेखाङ्कनअनुसार अध्ययन भइरहेको छ ।

अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुरको तम्सरिया जोड्ने गरी रेलमार्गको रेखांकनअनुसार अध्ययनको काम भइरहेको छ । 

त्यसबाहेक सबै खण्डको डिपिआर रिपोर्ट आइसकेको विभागका महानिर्देशक रोहिकुमार बिसुरालले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

तर, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) भने आउन बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डको डिपिआर पनि आउँदो २०२३ सेप्टेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य छ ।

उनका अनुसार इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड, इनरुवा–बर्दिबास खण्ड, बर्दिबास–निजगढ खण्ड, बुटवल–लमही खण्ड, लमही–कोहलपुर खण्ड, कोहलपुर–सुख्खड खण्ड र सुख्खड–गड्डाचौकी खण्डको डिपिआर बनिसकेको छ । 

बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये ५४ किलोमिटरमा रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सकिएको छ । उक्त खण्डमा केही जंगल र वनका कारणले निर्माणमा केही अल्मल्याएको छ ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई त्यस खण्डको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय वन र निकुञ्ज नतोकिएका वन क्षेत्रमा त्यहाँका उपभोक्ता समिति तथा अन्य निकायले विभिन्न बहनामा अवरोध गरिरहेका छन् ।

यसअघि नै बर्दिबासदेखि पूर्वी खण्ड काँकडभिट्टासम्मको डिपिआर बने पनि निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । डिपिआर बनिसकेका ठाउँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) हुन बाँकी छ ।

कतिपय खण्डमा इआए अध्ययनको काम सुरु भएको छ भने केहीमा हुनै बाँकी छ । इआए अध्ययन गरेर निर्माण सुरु भएको खण्डको निर्माण पनि कछुवा गतिमा छ । बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको झन्डै ५ वर्ष बित्यो । तर, अहिलेसम्म ५४ किलोमिटर मात्र ट्र्याकबेड बनेको छ ।

पूर्वी खण्डमा ३ वर्षदेखि मुआब्जाकै उल्झन

रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणमा विभागले पहल गरिरहे पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

जग्गाको मुआब्जा वितरण र पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी ३ वर्षअघि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो । चौतर्फी आलोचनापछि विभागले ठेक्का पुनः रद्द गर्‍यो ।

त्यसयता अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन भने पूर्वतयारीको काममा पनि अलमल देखिएको छ । 

उक्त खण्डमा पर्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि त्यहाँका स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस खण्डमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ ।

तर, मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगर्दा रेलमार्ग निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

यसअघि नै जग्गा छुट्ट्याउने र जग्गा रोक्काको काम भइसके पनि मुआब्जा वितरण हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले थोरै–थोरै र कनिका छर्ने प्रवृत्तिले विनियोजन गर्ने बजेटले रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् । 

त्यसका लागि पहिलो शर्त स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले साँच्चिकै रेलमार्ग बनाउने हो भने थोरै–थोरै, कनिका छरेजसरी बजेट छुट्ट्याएर हुँदैन । बजेट कम आइरहेको हुन्छ, उक्त बजेटले न निर्माण सुरु गरौँ, न बन्दै गरौँ भन्ने हुने रहेछ,’ सिएन नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘रेलमार्गका लागि जग्गा प्राप्ति महत्वपूर्ण पक्ष हो । जग्गाको मुआब्जा बाँड्नै अर्बौं लाग्छ, निर्माणका लागि छुट्टै रकम आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरणका लागि ६५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ । ‘जहाँ २५ अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने छ, त्यहाँ ६५ करोड मुआब्जा भनेर कसरी बाँड्न जानु ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले चाल आर्थिक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको निर्देशनअनुसार बजेट अझै घटेको विभागले जनाएको छ ।