काठमाडौँ– सरकारले ४ वर्षअघि निकै तामझामका साथ सुरु गरेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ ।

जलविद्युत्‌मा सर्वसाधारण जनताको लगानी र सहभागिता सुनिश्चित गर्न भन्दै २०७५ साल फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा जनताको आकर्षण नदेखिएको हो ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न २१ वटा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना छनोट गरिएको थियो । ती जलविद्युत् आयोजनामा सेयरका माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष लगानी सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो ।

तर, कार्यक्रम सुरु भएको ४ वर्ष बितिसक्दा बल्ल ४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा मात्र जनताले लगानी गरेका छन् ।

जनताको लगानीमा छनोट भएका जलविद्युत् आयोजना ५ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, जलविद्युत् आयोजनामा जनताको आकर्षण नहुँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । 

खास गरी, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, १४.८ मेगावाटको अपर सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली– ३बी जलविद्युत् परियोजनामा जनताको सेयर लगानी जुटाएर निर्माण थालिसकिएको छ ।

यी ४ वटाबाहेक अन्य जलविद्युत् आयोजनामा जनताको आकर्षण त्यति देखिएको छैन । 

जनताले सेयरमार्फत् लगानी उठाउन छनोट गरिएका अन्य १७ वटा जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रियामै जान सकेका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, जनताले लगानी गरेर निर्माण प्रक्रियामा गएका जलविद्युत् आयोजना पनि कहिले सम्पन्न हुन्छन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जति–जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, त्यति–त्यति जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्दै जान्छ भने जनताले सेयरबापत जलविद्युत्‌मा गरेको लगानीको प्रतिफल पाउने कुनै टुंगो हुँदैन । अवस्था, त्यस्तै देखिएको छ ।

२१ वटामध्ये मुस्किलले ४ वटा आयोजना मात्र जनताको लगानी जुटाएर निर्माण थालिँदै छ । ती आयोजना कहिले सम्पन्न भइसक्छन् र जनताले प्रतिफल पाउँछन्, कुनै टुंगो छैन ।

प्रतिफलमा देखिएको अनिश्चियका कारण पनि जनताले जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न नचाहिरहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्म जनताको लगानी रहेका ४ वटा आयोजना निर्माणमा गइसकेको र अन्य केही निर्माणमा जाने चरणमा रहेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका संयोजक तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेलले बताए ।

‘जनताको लगानीमा अहिले ४ वटा आयोजना निर्माणमा गइसकेका छन् । जगदुल्ला–१ र तामाकोसी ‘पाँचौँ’ जलविद्युत् आयोजना पनि वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणमै जाने चरणमा छ,’ उनले सिएन नेपालसँग भने, ‘अन्य आयोजना सेयरको मोडालिटीअनुसार अघि बढाउने चरणमै छौँ ।’

७२५ मेगावाटको अपर अरुण पनि जनताको लगानीमै स्रोत जुटाएर बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, ढिलो गरी ‘आउटपुट’ आउने र वित्तीय जोखिम हुने कारणले पनि जनताको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न रुचि र आकर्षण नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सरकारले गलत डिजाइन र हचुवाका भरमा ल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा जनताको लगानी भनेपछि प्रत्येक आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर लगानी गर्ने हो । तर, यहाँ आयोजनाको लागत, प्रतिफल, लगानी सुनिश्चित हुने/नहुने केही थाहा छैन, अनि पैसा उठाएर ब्याजसहित नाफा दिन्छु भन्नु गलत हो । यो कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत छ,’ उनले बताए ।

कार्यक्रम सुरु गर्दादेखि नै सरकारको नीति गलत रहेको उनको तर्क छ ।

‘यो कार्यक्रममा सरकारको नीति नै गलत थियो र जनताबाट उठाएको लगानीका आयोजना आयोजना सम्पन्न हुने/नहुने र कहिले सम्पन्न हुने अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजना निर्माण एक त महँगो हुने र अर्को ब्याज र पेन्सन दिन्छु भन्नु गलत हो ।’

सरकारले ५ वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

त्यसका लागि लाग्ने ६ खर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउन जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने र ब्याजसहित पेन्सनसमेत दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

यी हुन छनोट गरिएका आयोजना–