हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको फेब्रुअरी २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइन्छ । २१ फेब्रुअरीमा नै मातृभाषा दिवस मानाउनुको एउटा विशेष कारण छ ।
यसै दिन तत्कालीन इस्ट पाकिस्तानका बंगालीभाषीहरूले आफ्नो भाषालाई मान्यता दिलाउन संघर्षको सुरुआत गरेका थिए ।
सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएपछि हरेक वर्ष यो दिन विश्वभर मातृभाषा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
तत्कालीन समयमा भारत पाकिस्तान छुट्टिँदा, पूर्वी बंगाल (जहाँ बंगालीभाषी मुस्लिमहरूको बाहुल्य थियो) पनि पाकिस्तानको भागमा पर्यो । पाकिस्तानको भागमा परेको पूर्वी बंगाललाई पूर्वी पकिस्तान अथवा इस्ट पाकिस्तान भन्न थालियो ।
तर उर्दू बोल्ने मुख्य भूमिका पाकिस्तानी नागरिक र बंगाली बोल्ने पूर्वी पाकिस्तानका बासिन्दाबीच भाषालाई लिएर विवाद हुन थाल्यो । पाकिस्तान पूरै पाकिस्तानी भूभागमा उर्दू भाषा कायम गराउन चाहन्थ्यो भने आफ्नो भाषामा गर्व गर्ने बंगालीहरू आफूमाथि अरू कुनै भाषा लादिएको सहन सक्दैनथे ।
भारतमै पनि उर्दू भाषाको बाहुल्य हुँदा बंगालमा बंगाली भाषा नै चल्थ्यो । त्यसैले १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानको भागमा परेको बंगलादेशमा १९५४ को फेब्रुअरी २१ देखि भाषाको नाममा अघोषित स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । फलस्वरूप २६ मार्च, १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बंगलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राम, जसलाई बंगालादेशीहरू मुक्ति संग्राम भन्छन्, त्यसमा नेपाल पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
त्यसबेला बंगलादेश मुक्त गराउन युद्ध लडिरहेको बंगलादेशको मुक्ति बाहिनीलाई भारतले समर्थन गरेर सेना समेत पठाएको थियो । ती पठाइएका सेना भारतको गोर्खा ब्रिगेडका थिए भने त्यसमा लडाइँ गर्ने सैनिक नेपाली हुने नै भए ।
कवि धर्मोगत शर्मा तुफानले ‘कुन बलिवेदीमा’ भन्ने एउटा खण्डकाव्य लेखेका छन्, जसमा भारतमा सेनामा भर्ना भएका नेपालीले बंगलादेशका लागि पाकिस्तानविरूद्ध लडाइँ गर्नुपरेको विषय छ ।
५ दशकभन्दा केही अघिको त्यही युद्धको धङधङी होला, अझै पनि बंगलादेशीहरू पाकिस्तानलाई मन पराउँदैनन् । म विभिन्न चलचित्र महोत्वसमा पटक–पटक बंगलादेश गएको छु । तर, तिनमा १ पटक पनि पाकिस्तानी चलचित्रकर्मी वा अन्य कुनै पाहुना भटेको छ्रैन । न त महोत्सवमा पाकिस्तानी सिनेमा नै सहभागी हुन्छन् ।
राजनीति
सन् १९७२ मा नेपालमा जस्तै संविधानसभाबाट संविधान बनाएको बंगलादेशको आधिकारिक नाम ‘जनप्रजातन्त्री बंगलादेश’ हो । बंगलादेशको संविधानमा पनि नेपालमा जस्तै समाजवाद शब्द उल्लेख थियो ।
त्यही संविधानमा टेकेर त्यहाँका पहिलो प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानले त्यसबेला कैयौँ ठुला उद्योगहरू राष्ट्रियकरण समेत गरेका थिए ।
स्वतन्त्रतापछिको सुरुआती केही समय धर्मनिरिपेक्ष बहुदलीय व्यवस्था कायम रहेको बंगलादेशमा पहिलो प्रधानमन्त्री रहमानले नै सन् १९७५ मा बंगलादेश कृषक श्रमिक आवामी लिगको नाममा एकदलीय समाजवादी शासन कायम गरे ।
मोर्चामा रहमानको पार्टी बंगलादेश आवामी लिग, बंगलादेश कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय आवामी लिग सामेल थिए । बाँकी सबै राजनीतिक दल गैरकानुनी घोषणा भएका थिए ।
सोही वर्ष सैनिक सत्तापलटमा शेख मजिबुर रहमान मारिएपछि लामो समय बंगलादेश सैनिक शासित रह्यो ।
सन् १९७७ मा सैनिक शासककै रूपमा सत्तामा आएका ज्याउर रहमानले बहुलदीय व्यवस्था कायम गर्न खोजे पनि उनको हत्या भएपछि लामो समय उनको प्रयास टिक्न सकेन । र, फेरि कठोर सैनिक शासनकै हातमा सत्ता गयो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र
नेपालसँगै सन् १९९० मा भएको जनआन्दोलनको बलमा बंगलादेशमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था काम भयो । सन् १९९१ मा भएको आमनिर्वाचनमा उनै ज्याउर रहमानकी धर्मपत्नी बेगम खालिदा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीकी अध्यक्षका रूपमा बंगलादेशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । त्यसयता बंगलादेश २ महिला नेताहरूको सत्ता प्राप्तिको खेलको भुमरीमा फसेको देशको रूपमा चिनिन्छ ।
सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी बंगबन्धु शेख मुजुबुर रहमानकी छोरी शेख हसिना वाजेद बंगलादेशको सत्तामा हालिमुहाली गर्ने अर्की महिला नेतृ हुन्, जो अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री छिन् । पछिल्लो पटक शेख हसिना लगातार ३ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकी छिन् ।
अधिनायकवादको आरोप
झन्डै १५ वर्ष लगातार सत्तामा रहेकी शेख हसिनामाथि अधिनायकवादी शासन चलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । केही समययता बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी विरोधी आवाज तीव्र हुन थालेको छ ।
शेख हसिनाले भने विकासमा फड्को मारेको दाबीसहित आफूलाई सत्तामा कायम राख्ने कोसिस गरिरहेकी छिन् ।
बंगलादेशमा विशेष गरी गार्मेन्ट उद्योगले पछिल्लो समय निकै फड्को मारेको छ । तर उद्योगमा काम गर्नेहरू न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको आरोप बंगलादेशमा लाग्ने गरेको छ ।
साधारणतया बंलादेशमा भ्रमण गर्दा अहिले पूर्वाधारका निकै काम भइरहेको देखिन्छ । बंगलादेशका ढाका र चट्टोग्राम जस्ता मुख्य सहरमा जताततै नयाँ फ्लाई ओभर निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ भने ढाकामा मेट्रो रेलको सुरुआत पनि भइसकेको छ ।
तर पनि लगातार १५ वर्ष सत्तामा रहँदा गरिएका देखिने काम निकै सीमित भएको आरोप वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ । उनीमाथि विपक्षी र स्वतन्त्र आवाजमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, केही दिनअघि विगत ३० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको दैनिक पत्रिका ‘दैनिक दिनकाल’माथि लागेको प्रतिबन्ध ।
