काठमाडौँ-ढपक्क ढाकेको तुँवालोका पर्दाबाट सूर्यको मलिन किरणले काठमाडौँको कलङ्कीमा न्यानो स्पर्श छर्दै थियो । यात्रुहरुको चहलपहल बिस्तारै बढ्दै जाँदा गाडी पनि यात्रुको प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्थे ।
बिहीबार ठिक ९ बजे उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे । मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका केही कर्मचारी नक्सा र सडक डिजाइनसहित कागजात बोकेर ब्रिफिङका लागि तयारी अवस्थामा देखिन्थे ।
काठमाडौँको चक्रपथ सडक विस्तारका क्रममा दोस्रो खण्डको काममा भएको अवरोध र त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत अनुगमनका लागि यहाँ उनीहरूको उपस्थिति भएको हो । चार वर्ष बित्दा पनि साइट क्लियर नभएको जनाउँदै निर्माण गर्ने पक्ष चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको थिएन ।
‘उनीहरूले (चिनियाँ टोलीले) भनेको अव्ट्यागल के हो ?’ ४ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तार हुन नसकेको चक्रपथ सडकको दोस्रो खण्डको साइटमा अवरोधबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ती कर्मचारी सामु प्रश्न गरेपछि हातमा बोकेको फाइल हेर्दै आयोजनाका प्रमुख सजना अधिकारीले ब्रिफिङ गर्न थाले । मन्त्री श्रेष्ठकै सामुन्ने ठडिएको विद्युतको पोल हटिसकेको थिएन ।
‘पोल सार्ने काम के भो ?’, उनले विद्युत् कर्मचारीतर्फ सङ्केत गर्दै अर्को प्रश्न गरे । ‘हुँदैछ हजुर, धेरै हटिसक्यो अब केही बाँकी छन्, त्यो पनि छिट्टै सर्छ’, प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठको जिज्ञासा मेटाए । उनबाट बढीमा १५ दिनमा पोल सारिसक्ने प्रतिबद्धता आयो ।
त्यही क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन् सोङ र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि टुप्लुक्क देखिए । राजदूत सोङले पुनः त्यहीँ साइट अवरोधबारे प्रश्न सोध्न थाले । साइट क्लियर हुँदै गएको र केहीमात्रै संरचना बाँकी रहेकाले छिट्टै सार्ने मन्त्रालयका कर्मचारीबाट आएको जवाफले प्रसन्न देखिएका राजदूत सोङले ‘सो गुड, थ्याङ्कयु’ भने ।
त्यसपछि टोली स्वयम्भू चोक पुग्यो । त्यहाँ एउटा पिपलको बोट हटाउनुपर्ने रहेछ । त्यसका संरचना हटाउने क्रम जारी रहेको अनुगमन टोलीले देख्यो तर स्वयम्भूका सम्पदाहरूले अवरोध गथ्र्यो । अहिले भने त्यहाँका संरचनालाई सुरक्षित राख्दै डिजाइनै परिवर्तन गर्ने नेपाल र चिनियाँ टोलीबीच समझदारी भएकाले स्वयम्भूको समस्या समाधान भएको पाइयो ।
त्यसपछि वनस्थली, बालाजु, गोँङ्गबुलगायत क्षेत्रमा पर्ने मन्दिर, अन्य भौतिक संरचना, आइल्याण्ड, रुख बिरुवा र प्रहरी चौकीका संरचना हटिसकेको रहेछ । केही संरचना डोजर लगाएर हटाउँदै गरेको देखियो । अलिपर रहेको प्रहरी चौकीका संरचना पनि बुधबार मात्रै हटाइएकाले साइड खुल्दै गएको स्पष्ट देखियो । अनुगमन टोली सधैँ बसुन्धरा पुग्यो । टोलीले समग्रमा केही पोलबाहेक धेरै संरचना हटिसकेको र ढलको कामसमेत सुरु भइसकेको देखेपछि अब काम छिट्टै अघि बढ्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखेन । राजदूत सोङले छिट्टै काम अघि बढाउने आश्वासन मन्त्री समक्ष नै दिए । त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पनि अब काम नरोकिने पत्रकारसँग प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यहीबेला अनुगमनमा सहभागी हुन आइपुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलकै कारणले काममा अवरोध नहुने १०÷१५ दिनसम्ममा सबै पोल सारिसक्ने प्रष्ट पारे । अहिले कलङ्की क्षेत्रमा २० वटा पोल भने सार्न बाँकी देखियो । यी संरचना हटाउने काम २०१८ सालको नेपाल–चीन ‘जिटुजी’ सम्झौता लगत्तै हुनुपर्ने भए पनि विविध कारणले हुन नसक्दा विस्तारको काम ४ वर्षसम्म थाँती रहेको हो ।
योजना प्रमुख अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सडकमा तीन सय बिजुलीको पोल थियो । हाइटेन्सनका दुई टावर थियो । अझै कलङ्कीदेखि स्वीचाटारसम्म २०÷२२ वटा पोल हटाउन बाँकी छ । उक्त सडकमा परेका १९ मन्दिर हटाइसकिएको छ । चौतारालगायत अस्थायी संरचना हटाइसकेकाले साइट क्लियर भएको योजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।
यो सम्झौता सन् २०१८ मा भए पनि कोभिडलगायत कारण चीनले नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुँदा टोली आउन नसकेकाले रोकिएको काम पनि पूरा हुन नसकेको उनको जिकिर थियो ।
अहिले दोस्रो खण्ड कलङ्कीबाट वसुन्धराको कल्भर्टसम्म हुनेछ तर सरकारले चाबहिल नजिक रहेको धोबीखोला पुलसम्म विस्तार गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । ८ लेनको सडकमा मुख्य लेन चीनको अनुदानमा चीनियाँ पक्षले नै बनाउने र बाँकी काम भने नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने छ । साइड लेन र ढलको काम सुरु भएको र ठेक्कासमेत लागिसकेकाले १ वर्षमा सक्ने उनले जानकारी दिए ।यहाँ पर्ने २ पुल पनि चीनले नै बनाउने छ । आकासे पुल चीनले तीन वटा बनाउने छ । सुरु भएपछिको २ वर्षमा सक्ने योजना यसको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार कलङ्कीदेखि वसुन्धराको कल्भर्टसम्म दोस्रो खण्डको सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो खण्डको विस्तार योजनाका लागि भने महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा घरको मुआब्जाको समस्या कायम रहेको बताइन्छ ।
