देशमा लोकतन्त्रका अनेकन् संस्करण एकपछि अर्को गरी आए । लोकतन्त्रको हरेक संस्करणमा देशको समृद्धि र आत्मनिर्भरताका गफ चले, जसको ग्राफ निरन्तर माथि चढिरहेको छ । तर, त्यही आत्मनिर्भरताको ग्राफचाहिँ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
मूलभूत प्रश्न आत्मनिर्भरताको हो । आत्मनिर्भरताले नै समृद्धि ल्याउने हो । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नसप्रिएसम्म आत्मनिर्भरता दिवास्वप्न मात्र हुन्छ ।
तर, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । देशको उत्पादनशीलतामा शिथिलता आएको छ । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले दुःखजिलो गरी पठाएको पैसाले देशमा आयातमुखी अर्थतन्त्र मौलाएको छ ।
सरकारी निकायले जारी गरेको तथ्यांकले पनि देशको निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बन्दै गएको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ (२०७५) शीर्षकमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘२०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ५.४ प्रतिशत थियो । २०६० को दशकदेखि क्रमशः घट्न थालेको यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।’
सरसर्ती हेर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत कुनै पनि सूचक सकारात्मक देखिँदैनन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र एकपछि अर्को गरी ध्वस्त हुँदै गएको छ । गाउँमा गोरु पाल्न छाडिएको छ । हाते ट्याक्टरले गाउँमा प्रवेश पाएको छ । ट्याक्टरले खर्च बढाएको छ । यसले धरापमा परेको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप धरापमा पार्न योगदान दिएको छ ।
गोरुबाट प्राप्त हुने मलले खेतीबालीलाई उत्पादनशील बनाउन सहयोग पुगेको थियो । ग्रामीण कृषि प्रणाली चक्रलाई यथावत राख्न सघाउने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्जिन थियो, गोरु । पहिले गाउँलेबीच सहयोगस्वरूप हल गोरु आदानप्रदान हुन्थ्यो । गाउँमा खेतबारी जोत्न हल गोरुको ऐँचोपैँचो र पालोपर्म चल्थ्यो ।
ट्याक्टर आएपछि पैसा अघि नसारी कामै नहुने भएको छ । यसले सहजीवन र सहकार्यको ग्रामीण संस्कृतिलाई विकृत तुल्याएको छ । ट्याक्टर विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु हो । यसको रचनागर्भ नै पैसाबाट भएको छ ।
ट्याक्टर संस्कृतिले सरसहयोगभन्दा पनि पैसालाई अग्रस्थान दिने वातावरण तयार पारेको छ । यसले आत्मनिर्भर ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको दलदलमा पुर्याउन सघाएको छ ।
पेय संस्कृतिको कुरा गर्दा देशमा विदेशी मदिराको छेलोखेलो छ । देशको सरहदभित्र महँगा विदेशी मदिरा खुलमखुला भित्रिन्छन् । यसका अनेकन् दुष्प्रभाव छन् ।
एउटा दुष्प्रभाव भनिहालौँ । गाउँघरमा मदिराको बोतल व्यवस्थानमा समस्या आइसकेको छ । तर, सरकार भने देशभित्र उत्पादित घरेलु मदिरालाई शत्रुवत् व्यवहार गर्दै छ । ऊ प्रहरी प्रशासन लगाएर घरेलु मदिरा नष्ट गर्न उद्यत छ । यस्तो लाग्छ, सरकार स्वयं विदेशी मदिराको एजेन्ट हो ।
देशमा जनशक्ति पलायन हुने रोगले महामारीकै रूप लिएको छ । पाखुरीमा जोश र जाँगर भएका युवा शक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने अभियानमा हरेक सरकार अग्रसर भइरहेका छन् । ठुलो संख्याकाे कर्मशील जनशक्ति विदेशीको सेवामा सरिक छ । त्यसबापत देशमा वैदेशिक आय भित्रिएको छ । वैदेशिक आय भित्रिनुलाई नकारात्मक अर्थमा हेर्न नमिल्ला । यद्यपि, वैदेशिक आयको पनि आफ्नै किसिमको गम्भीर ‘साइड इफेक्ट’ छ ।
वैदेशिक रोजगारले हाम्रो सामाजिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धर्मराउने अवस्थामा पुर्याएको छ । अरबको चर्को गर्मीमा पसिना बगाएर घर पठाइएको पैसा बोटबाट टिपेर पठाएझैँ मानेर खर्च हुँदै छ । रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि करेसाबारीमा उत्पादन हुने खुर्सानी पनि लगाउन छाडिएको छ । अन्नबालीको त कुरै छाडौँ । अब हालत यस्तोसम्म भइसक्यो- गाउँमा पाइने गुन्द्रुक किन्न पनि सहर धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशमा वैदेशिक आय भित्रिए पनि गाउँघरको आर्थिक भोक शान्त भएको छैन । ‘लघुवित्त’ आर्थिक भोक शान्त गर्ने बहानामा गाउँ पसेको छ । आर्थिक रूपान्तरको मसिहा बनेर गाउँ पसेको ‘लघुवित्त’ आर्थिक शोषणको भरपर्दो नमुना बनेर प्रस्तुत भएको छ । ‘लघुवित्त’ को आगमनसँगै अधिकांश परिवारमा आर्थिक अवनतिको अकथनीय दुर्दान्तको प्लट तयार भएको छ ।
सोझासीधा ग्रामीण नागरिकको पैसा उठाएर त्यसैमा खेलोफड्को गर्ने ‘लघुवित्त’ का नाइकेहरू आर्थिक काल बनेर ग्रामीणजनका अघिल्तिर उभिएका छन् । तिनको शोषणबाट टाट पल्टिएका ग्रामीणजन गाउँ छाडेर भागेका समाचार आइरहेका छन् । बाहिरबाट आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर गाउँ पसेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई खोक्रो तुल्याउनेहरूप्रति सरकार (जो राज्यको अभिभावक हो) बेखबरझैँ देखिन्छ ।
सामाजिक न्यायको वासतल पनि बिग्रिएकै छ । गरिब–गुरुवा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेको दारुण दृश्यलाई समाजवादोन्मुख राज्य भनेर दाबी गर्ने सरकार नदेखेझैँ गर्छ ।
तर, जो अघि नै सुविधा–सम्पन्न छ, जसले पदमा रहेर राज्यको स्रोत अघि नै दोहन गरिरहेको छ, तिनैको उपचारमा लाखौँ खर्च गर्छ । सर्पले टोकेर उपचार नपाएका हतभागी नागरिकलाई एकातिर पन्छाएर शक्ति–सम्पन्न व्यक्तिको सर्प पाल्ने नक्कली परियोजनमा आँखा चिम्लेर लाखौँ रूपैयाँ खन्याइँदै छ ।
किसानको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले किसानको बहीखाता निरन्तर घाटामा चलेको देख्दैन । किसानले थुप्रै ठाउँमा धाएर ऋण लिएपछि सुरु गरेको कृषिकर्मबाट दलाल मोटाउने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । किसानले आफ्नो न्यूनतम लगानी पनि उठाउन पाएका छैनन् । न त उपभोक्ताले नै सही मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्न पाएका छन् ।
किसान आत्माहत्याको दुर्दान्त बाटो अपनाउन बाध्य छन् । सही मूल्य नपाएपछि हतभागी किसान आफ्ना कृषि उपज सडकमा ओइर्याउन बाध्य छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको कृषि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण वास्तविक किसानले नपाएर राजनीतिक वृत्तको संरक्षणबाट पालित–पोषित तप्काले पाएको समाचार आएको आयै छ । गजबै छ, समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्थामा बिचौलियाको स्वर्ग स्थापित हुन लागेको छ ।
यातायात प्रणालीको हालत उस्तै छ । सरकार नै यातायात व्यवसायीको चङ्गुलमा परेर मनलाग्दी भाडा निर्धारण भएको देखिन्छ । सरकार वैज्ञानिक किसिमले भाडा निर्धारण गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुपर्नेमा यातायात व्यवसायीलाई स्वतन्त्र छाडिदिएकाले यात्रु वर्ग पाइला पाइलामा ठगिएका छन् । चाहने हो भने अहिलेको प्रविधि–सम्पन्न युगमा यसलाई काबुमा राख्न सक्थ्यो । तर, सरकार यस विषयमा मौन छ ।
सरकारको यस प्रकारको व्यवहारले नै बताउँछ, ऊ कसको पक्षमा उभिइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातको साँचो निजी क्षेत्रलाई दिएर सार्वजनिक परिवहनमा मनोमानीपूर्ण वातावरण तयार पारिएको छ, जसबाट सर्वसाधारण नागरिक अधिक मर्कामा परेका छन् । यी तमान विशृङ्खलताप्रति सरकारको नियामक निकाय मौनव्रती झैँ निःशब्द छ ।
सवारी चाप घटाउन निजी सवारीसाधनलाई दुरुत्साहित र सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । सरकार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा ठाउँ कुठाउँ बाटो विस्तार गर्न उद्यत छ । यसबाट नगारिकका घरखेत गएका छन् । विदेशी मोटर उत्पादक कम्पनीको व्यापार बढेको बढ्यै छ ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? सडक विस्तार गर्ने नाममा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलको दोहोलो काढिएको छ । जनजनले श्रद्धापूर्वक पुज्ने सयौँ वर्ष पुरानो वरपीपल चौतारी नष्ट गरिँदै छ । सरकारको गति र मति पनि गजबकै छ ।
देशको स्वास्थ्य सेवा पनि द्रव्यवाल र द्रव्यमोहीको हातमा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा अतिशय महँगो भएको छ । सरकारी अस्पतालको संख्या र सेवा विस्तार भएको देखिँदैन । यससँगै निजी अस्पताल धमाधम खुलेका छन् । स्वाभाविक छ, निजी अस्पताल सेवाभाव भन्दा पनि मेवाभावबाट सञ्चालित छन् ।
कोरोना महामारी र डेंगी प्रकोपकाे समयमा नागरिकले अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भए । आफन्तलाई बचाउने नाउँमा कतिको घरखेत गयाे । नागरिकले भोग्नुपरेका मानसिक तथा आर्थिक प्रताडनाप्रति पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिक मर्कामा परिरहेका छन् । यो कस्तो पीडदायक नियति हो ? समाज विकासका तमाम सूचकहरूले बेग्लै वास्तविकता बकिरहँदा राजनीतिक सत्ताचाहिँ किन सत्तातन्त्रमै मस्त छ ? देश दुख्दैन तपाईँहरूलाई ? यी आमनागरिकका स्वाभाविक प्रश्न हुन्, जुन साँच्चै पेचिला छन् ।
