काठमाडौँ– फागुन १३ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारसँग रिसाएको छ । खासमा भन्ने हो भने राप्रपा सरकारसँग होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रिसाएको छ ।
राप्रपाको मूल उद्देश्य नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्काउनु हो । धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य कायम गर्नु हो । र, संघीयता खारेज गर्नु पनि हो ।
राप्रपा यी ३ प्रमुख उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गएको थियो । र, बाग्मती प्रदेशसभामा सभामुख पनि पाएको थियो ।
राप्रपालाई लागेको थियो होला– पार्टी अध्यक्ष नै उपप्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ । र, बाग्मती प्रदेशको सभामुख भएपछि संघीयता खारेज गर्न पनि सकिन्छ । राजतन्त्र फर्किएपछि र संघीयता नै खारेज भएपछि हिन्दु राज्य फर्काउन कसो नसकिएला भन्ने विश्लेषण राप्रपाको थियो होला ।
तर, फागुन १३ गते राप्रपाको मुड बदलियो । उपप्रधानमन्त्री बनेपछि राजतन्त्र फर्काउन र प्रदेश सभामुख भएपछि संघीयता खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपालाई लागेन । त्यसैले सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर अध्यक्षसहित सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाए । र, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राप्रपाले फिर्ता लियो ।
पुस १० गते राप्रपाको पनि समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सो सरकारमा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति पद पाउने भनिएको थियो ।
सत्ता भागबन्डाको सहमतिअनुसार राप्रपाले संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा बाग्मती प्रदेशमा सभामुख पाएको थियो ।
पुस १० को सहमति कार्यान्वयन हुन भने लामो समय लागेको थियो । सो सहमतिअनुसार नै माघ ३ गते राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए भने नेता विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री र नेता ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री बनेका थिए ।
राप्रपा लामो समय सरकारमा बसेन । उसका सबै मन्त्रीले फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा दिएका छन् । यो पटक राप्रपाको सत्तायात्रा करिब ४० दिनमा सिमित रह्यो ।
तर, केही प्रश्न भने अनुत्तरित छन् ।
गत माघ ३ गते राप्रपा किन सरकारमा गएको थियो ? सरकारमा गएपछि संघीयता खारेज हुन्थ्यो ? धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य कायम गर्न सकिन्थ्यो ? गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र कायम गर्न सम्भव थियो ?
वा, फागुन १३ गते के त्यस्तो परिवर्तन भयो र सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपा पुग्यो ?
फागुन १३ गते माओवादी केन्द्रले एमालेलाई ‘धोका दिएको’ हो । किनभने राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा थियो । सहमति कायम नगरेको भनेर एमाले रिसाउनुपर्नेमा राप्रपा किन रिसायो ? यो प्रश्नको जबाफ पाउन सकिएको छैन ।
राप्रपाका लागि माघ ३ गते जस्तो परिस्थिति थियो, फागुन १३ गते पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले सहमति पालना नगरको आरोप राप्रपाले लगाउने ठाउँ छैन ।
गठबन्धनमा जे सहमति भएको थियो, त्यो पालना भएन भन्ने तर्क गर्ने हो भने राप्रपाले माघ २२ गते नै सरकार छाड्नुपर्ने थियो । किनभने सो दिन पूर्वसहमति अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नपाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई राष्ट्रपति नदिनु सहमतिको उल्लंघन हो भने स्वतन्त्र पार्टीलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नदिनु पनि सहमतिको उल्लंघन हो । त्यसैले गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले सरकार छाड्नु थियो भने राप्रपाले माघ २२ गते नै सरकार छाड्नुपर्ने थियो ।
राष्ट्रपति दिने भनेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोर्ने पक्ष एमाले हो । तर, एमालेले न सरकार छाडेको छ न त सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ ।
एमालेले फागुन २५ गतेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने र त्यसपछि मात्रै ‘सोच्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ ।
माओवादीले एमालेलाई धोका दिँदा एमालेलाई भन्दा बढी राप्रपाको चित्त बढी दुखेको चाहिँ किन होला !
