काठमाडौँ– प्रा. डा. रामकेवल साह नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्ति हुन् । नेपाल मेडिकल कलेजमा हाडजोर्नी विभागको प्रमुख भएर २० वर्ष शिक्षण र लामो समय चिकित्सा अभ्यासमा क्रियाशील रहेका उनी हाल मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति छन् ।
उनले मुलुककै चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पनि त्यसलाई छाडेर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर स्वदेश फर्किएका उनले जहिले पनि आमजनतामा कसरी स्वास्थ्यको आधारभूत पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै आफूलाई क्रियाशील राख्दै आएका छन् ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकसित विसंगति र राज्यको गैरजिम्मेवारीपन तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत गरिएका प्रयासका बारेमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा रामकेवल साहसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानीः
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
२०२९ सालतिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि जनकपुरबाट भारत गएको थिएँ । नेपालमा मेडिकल कलेज नभएका कारण उच्च शिक्षाका लागि छिमेकी देश भारत मेरो रोजाइमा पर्यो ।
कलेजका एक भारतीय मूलकै साथीले आश्चर्य हुँदै प्रश्न गरे, ‘नेपालमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन ?’ मैले उनलाई प्रतिप्रश्न गरेँ, ‘किन ?’ जबाफमा उनले भने, ‘यहाँ (भारत) को उत्तर प्रदेशमा मात्रै ८ वटा मेडिकल कलेज छन् ।’
आज ५० वर्षसम्म त्यो प्रश्नले मलाई असहज महसुस गराइरहेको छ । भारतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किंदा हाडजोर्नीका ८ जना चिकित्सक थियौँ । त्यसयता, सरकारी लगानीमा सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तगत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भयो ।
अहिलेसम्म सरकारका दुइटा र निजीतर्फ १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस अध्ययनकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता कम छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा एमबिबिएस उत्तीर्ण हुनेको संख्या २७ हजार ८०५ पुगेको छ ।
बिडिएसमा ४ हजार ४१३, एमडिएस र एमडी/एमएसका १० हजार ८० जना दर्ता भएका छन् ।
हाडजोर्नीको क्षेत्रमा चिकित्सकको संख्यालाई के भन्नुहुन्छ ?
भारतबाट एमबिबिएसको पढाइ सकेर स्वदेश फर्केपछि नेपाल फर्किएर वीर अस्पतालमा काम सुरु गरेँ । हामीले सुरु गर्दा हाडजोर्नीका ८ जना मात्र चिकित्सक थियौँ । सीमित स्रोतका बाबजुद सबै उपचार र सर्जरी हुन्थ्यो ।
त्यस समयमा हाडजोर्नीका सर्जनको अभावमा मुटु सर्जनले पनि हाडजोर्नीको सर्जरी गर्नुहुन्थ्यो । अहिले हाडजोर्नीका करिब ४०० चिकित्सक छन् । जबकि पालिका स्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाडजोर्नीका चिकित्सक राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा भएको सीमित स्रोत साधनको चुनौती अहिले पनि छ । चिकित्सा शिक्षण संस्थाको संख्या थपिएको छ । तर, गुणस्तरका कुरामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
काठमाडौँ बाहिरका विश्वविद्यालयमा अध्यापनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बेलायतमा उच्च शिक्ष अध्ययन गरी उतै नबसेर नेपाल फर्केर काम गर्न कुन कुराले प्रेरित गर्यो ?
वीर अस्पतालमा केही समय काम गरेपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा (सन् १९८३/८४) सरुवा भएँ । त्यतिबेला जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा १५ शय्या थियो ।
अस्पतालको दुरवस्था देखेपछि आफ्नै खर्चमा पटना गएर केही स्वास्थ्य उपचार उपकरण किनेर ल्याएँ । त्यसपछि अस्पतालको एउटा सानो कोठाबाट उपचार सुरु गर्याैँ ।
सन् १९९० मा उच्च शिक्षाका लागि बेलायत पुगेँ । अध्ययनसँगै ६ वर्ष काम गरेँ र लिभरपुल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेँ ।
मसँगै गएका केही साथी बेलायतमै बसे । तर, मलाई बेलायतको आकर्षणले धेरै समय त्यहाँ टिकाउन सकेन । किनकि मैले बेलायतमा त्यो सम्भावना देखिनँ, जुन नेपालमा मेरा लागि थियो ।
मेरो अध्ययन र अभ्यासको सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि नेपाल फर्किनु उपयुक्त ठानेँ ।
अहिले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका रूपमा रहँदा के कति कामहरू गर्न सक्नुभएको छ ?
बेलायतबाट नेपाल फर्किएपछिको विगत २५ वर्ष मेरो समय अध्यापनमा बित्यो । तर काम गर्ने थप उत्साह कोभिड–१९ को महामारीको समयमा अझ थपियो ।
जागिरबाट निवृत्त भएपछि जनकपुर गएर बसेँ । यसैक्रममा कोभिड महामारी फैलियो र त्यो बेला एउटा चिकित्सकको नाताले म प्रदेशका प्रायः सबै ठाउँमा पुगेर सेवा गर्ने र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच र अवस्थाबारे बुझ्ने अवसर मिल्यो ।
त्यसक्रममा बटुलेका अनुभवले मलाई स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको सरह र सरल पहुँचका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने बोध भयो ।
यसै क्रममा सरकारले २०७७ सालमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्यो र त्यसको जिम्मेवारी मलाई दियो ।
प्रतिष्ठानले अहिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन जोड दिएको छ । प्रतिष्ठानले डेढ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ४ वटा विषयमा शिक्षण प्रशिक्षणका कोर्स सञ्चालन गर्न सफल भएको छ ।
प्रतिष्ठानले बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिएमएलटी र बिएनएस कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको हो ।
शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स सञ्चालनको सफलतासँगै चाँडै मेडिसिन, सर्जरी, गाइनोकोलोजिस्ट, पेडियाट्रिक्स, अर्थाेपेडिक्स र रेडियोलोजिस्ट गरी ६ विषयमा एमडिएमएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल नहुँदा एमडिएमएस कक्षा सञ्चालनमा केही कठिनाइ भएकाले अस्पताल स्वामित्वका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य स्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन । यसमा सुधार ल्याउन तपाईँको कस्तो सोचाइ छ ?
मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छैन । देशभर नै सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय जस्तो छ ।
जनकपुर मधेस प्रदेशको राजधानी भएर पनि स्वास्थ्य दृष्टिकोणले निकै पछि परेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या यहाँ व्यवस्थापनमा छ ।
जनकपुरमा अहिले १० शय्याको आकस्मिक कक्ष छ, त्यसमा २० जना आवश्यक हुनेमा ४ जनाले काम गर्दै आएका छन् । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौती छ । बाँकी जनसंख्याको लेखाजोखा छैन ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । तर, जनताले आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच राख्न सकेका छैनन्, यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखे पनि जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भने पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छैनन् ।
अहिले स्वास्थ्यमा मुख्य गरी दुइटा चुनौती छन् । पहिलो– जनताको आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने ? र, दोस्रो– स्वास्थ्य संस्थाको स्तर कसरी बढाउने ?
जेनेभाको बैठकमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउने भनी हस्ताक्षर गरेर आएको सरकारले अहिले ४ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छैन । अधिकतम लगानी स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना र उपकरणमै खर्चिएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा ६० प्रतिशत लगानी पुर्याउन आवश्यक छ ।
अहिले न चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको पारिश्रमिक छ न सेवाग्राहीले सुलभ शुल्कमा उपचार पाउन सकेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझेपछि सेवाग्राही र चिकित्सकबीचको दुरी बढ्दो छ ।
स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा लगानी पुगेको छैन । तर, ठुला लगानीमा सञ्चालित निजी अस्पतालको सेवा पनि सन्तोषजनक छैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव त्यहाँ पनि छ ।
यसो हुनुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा बढी खोज्ने प्रवृतिले नै मुलुक आज पछि परेको हो । नियत ठिक छ भने हरेक योजना सफल र सम्भव हुन्छन् ।
तर, बिनास्वार्थ न कर्मचारी काम गर्न तयार हुन्छन् न राजनीतिक नेतृत्व । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा ठुलो चुनौती भनेको सही नियत नै हो ।
मिसनमा गएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि देशका दूरदराज विकट स्थानमा गएर उपचारमा गरिरहेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह सन्तोषजनक देखिँदैन । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक छ ।
आज बिरामीले चिकित्सकसँग यसको क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेको छ र उपचारमा कति खर्च लाग्ने हो भन्ने कुराले सशंंकति बनिरहेको छ ।
बिरामी आएपछि चिकित्सकले उसको उपचार गर्नु मेरो धर्म हो भन्ने भावनाबाट भन्दा पैसा असुल्ने मौका यही हो भन्ने भावनाले काम गर्दा कहिलेकाहीँ अनेक समस्या पनि आउने गरेको छ ।
अहिले चिकित्सकले एउटा सिटामोलको ठाउँमा १० प्रकारका औषधि सिफारिस गरिरहेका हुन्छन्, चिकित्सकले पेसागत धर्म बिर्सिँदै छन् ।
शिक्षाले व्यापारीकरण बढी भएको छ । अहिलेको स्वास्थ्य शिक्षाले व्यापारीकरण गराइरहेको छ । विद्यार्थीको गुणस्तर कायम राख्न सकेको छैन ।
मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्न संरचनात्मक हुन आवश्यक छ । अहिले स्वास्थ्य संस्थादेखि प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ । पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन, गुणस्तर राख्न हुनुपर्यो ।
नेपालमा हाडजोर्नीको समस्या आउनुमा एउटा मुख्य कारण दुर्घटना पनि हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा सडक दुर्घटना ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ को रूपमा खडा भएको छ । एकजनाको मृत्यु हुँदा १० जना गम्भीर घाइते भइरहेको अवस्था छ । सडक दुर्घटनाका विषयमा दुर्घटना हुनुपूर्व र दुर्घटनापछिको काम हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित सडक निर्माण हुनुपर्छ । प्रविधिसँगै त्यसको असर कम गर्ने उपाय र योजनाहरू अपनाउनुपर्छ । सवारी गति नियन्त्रणदेखि ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
मादक पदार्थ सेवन निषेधको नियम लागू गरेपछि मोटरसाइकलको दुर्घटना केही कमी भएको छ । सवारी दुर्घटनामा तत्काल मृत्यु हुन नदिन तत्काल उद्धार र उपचारका लागि व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
एम्बुलेन्स आइनपुग्दै धेरै मान्छेको सडकमै मृत्यु भइसकेको हुन्छ । घाइतेको उद्धार गर्दा सामान्य विधि अपनाउँदा पनि धेरैलाई बचाउन सकिन्छ ।
सबै नागरिकलाई प्राथमिक उपचारसम्बन्धी जानकारी गराउन आवश्यक छ । सवारी दुर्घटना भएमा प्रत्येक सवारीसाधन एम्बुलेन्स र प्रत्येक व्यक्ति उद्धारकर्ता बन्न सक्छन् । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई कोल्टो राखेर अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्छन् ।
पछिल्लो समय दुर्घटनामा परेकालाई उद्धार गर्न भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सडक सुरक्षाका लागि सरकारका सबै निकायको समन्वय आवश्यक छ ।
