प्रचण्डले रोजेको आफ्नै ओरालो यात्रा र एमाले-कांग्रेसलाई दिलाएकाे फाइदा

काठमाडौँ– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा बालुवाटारबाट हुत्तिएर बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा नपुगेका थिए भने एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटा पनि राजनीतिक पद पाउँदैनथ्यो ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले संसदमा बहुमत सावित गर्न केही मत मात्रै नपुग्ने अवस्था थियो ।

मझौला वा सानामध्ये कुनै १ दललाई सहभागी गराउनेबित्तिकै चुनावी गठबन्धनले संसद्मा सहज बहुमत प्रस्तुत गर्थ्याे । एमाले सुरुबाटै प्रतिपक्ष बेन्चमा सीमित हुन्थ्यो । 

तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व वचनबद्धता पालना नगर्दा प्रचण्ड बालकोट हुत्तिएका थिए । त्यो नै एमालेका लागि अप्रत्याशित राजनीतिक अवसर बनिदियो ।

चुनावअघि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने भनेर गरेको वचनबद्धता चुनावपछि फेरेका थिए । प्रचण्ड भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने घनचक्करमा थिए । 

प्रधानमन्त्रीको अभिलासा लिएर प्रचण्ड आफ्नै निवासमा आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मझौला तथा साना दलहरुलाई जुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुराइदिएका थिए । यतिसम्म कि ओली निवासमा भएको छलफलमा प्रचण्ड आफैँले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर मुख खोल्न सकेका थिएनन् ।

त्यस दिनको बैठकमा सहभागी एक नेताले सुनाएअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले नै ‘तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो भनेर आउनुभएको होइन ?’ भन्ने प्रश्नबाट बैठक सुरु गर्दै सहजीकरण गरिदिएका थिए । प्रचण्डले मुस्कुराउँदै जबाफ दिएका थिए, ‘त्यसै भन्नुपर्‍याे ।’

करिब ४ घन्टाको बसाइपछि प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले र माओवादी केन्द्रले आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति जुटेको थियो । राष्ट्रपति एमालेले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले पाउने गरी सहमति बनेको नेताहरूले बताएका थिए ।

सोही सहमतिअनुसार पुस १० को साँझ प्रचण्डले १६९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिए । 

निर्वाचनबाट ३२ सिटको मझौला स्तरको तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रले ठुलो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री पाएको थियो । यसको चाँजोपाँजो जुटाउन माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनले प्रशस्त मिहिनेत गरेका थिए । उनीसँगै महासचिव देव गुरुङ पनि बालकोट धाएका थिए । 

पुस १० मा जुटेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य फागुन १२ मा टुट्यो । तर, यो २ महिनाको अवधिमा एमालेका लागि भने ठुलै राजनीतिक फाइदा हात लाग्यो । 

केन्द्र र प्रदेशको कुनै पनि राजनीतिक पद नपाउने अवस्थाको एमालेले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पायो । पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो भने डेढ वर्षमा सभामुख पद छाड्नुपर्थ्याे । तर, अब सभामुखलाई हटाउन संसदमा २ तिहाई मत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्को अहिलेको अंकगणित हेर्दा त्यो असम्भव जस्तै छ । 

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा जालझेल हुँदा एमालेले राष्ट्रियसभामा एक सिट गुमाएको थियो ।

खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नका लागि राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, अन्तिम समयमा ओलीले देवकोटालाई टिकट नदिँदा देवकोटाले पद गुमाएका थिए भने एमालेले राष्ट्रियसभामा १ सिट गुमाएको थियो ।

तर, माघ २५ मा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट एमालेले माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा राष्ट्रियसभामा एक सिट फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा एमालेका कुमार दसाै‌ंदी निर्वाचित भएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, एमालेबाट प्रदेश–१ मा उपसभामुख उर्मिला दुनुवार, मधेस प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बाग्मतीमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईँ, गण्डकीमा उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीमा सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिममा उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भएका छन् । 

प्रदेश–१, बाग्मती र गण्डकीमा एमालेबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई पदमुक्त गर्न पुग्ने संख्या अहिले नयाँ बनेको ८ दलीय गठबन्धनसँग छैन । अर्थात, ३ वटा प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित भएकाहरू ५ वर्ष नै ती पदमा रहनेछन् ।

तत्कालका लागि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, यी अस्थायी पद हुन् ।

प्रधानमन्त्री पद नै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग निश्चित अवधि बाँड्ने गोप्य सहमति नेताहरूले गरेको सूचना चुहावट भएको छ । त्यसो हो भने करिब २ वर्षमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

केही गरी एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधानको धारा–७६ को उपधारा–४ अनुसारको सरकार बनाउने अवस्था बन्यो भने माओवादी केन्द्रको राजनीतिक उपस्थिति शून्य हुन्छ ।

अलिहेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ कुन बेला कस्तो राजनीतिक समीकरण बन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था नै छैन । 

पुस १० मा एमालेसँगको सहमतिको वातावरण बनाएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कांग्रेसँग जति लामो सहकार्य हुन्छ. त्यति नै पार्टीलाई क्षति हुने विश्लेषण सुनाएका थिए ।

माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हालेर जिताएको, तर कांग्रेसले भोट नहालेकै कारण माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा १७ सिटमा खुम्चिनुपरेको गुनासो माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा मात्रै ३६ सिट जितेको थियो । 

आगामी चुनावमा कांग्रेसले साथ नदिने अवस्था हुन सक्ने र एमालेसँग पनि सम्बन्ध बिगार्दै जाँदा पार्टीको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था आउने विश्लेषण माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पुस १० को आसपासमा सुनाउने गरेका थिए । 

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि हाबी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ दलीय गठबन्धन बनाएर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर लखेटिदिए । 

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो राजनीतिक चालबाजीमा माओवादी केन्द्रकै नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप पार्टीलाई लाग्छ । वामपन्थीहरू ध्रुवीकृत हुँदा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थाले वामपन्थी शक्तिहरूलाई झन् टाढा पुर्‍याइदिएको छ ।’

अहिले बनेको ८ दलीय गठबन्धनका कारण कांग्रेसले जितेको र माओवादी केन्द्रले हारेको विश्लेषण ती नेताले सुनाए । 

‘एमालेलाई सत्ताबाट फाल्दा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने भयो । माओवादी केन्द्रले त पाउनै लागेको उपराष्ट्रपति पनि गुमायो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको कुनै निश्चितता छैन भने नयाँ गठबन्धन बनाएर माओवादीले के पायो त ?’, ती नेताले प्रश्न गरे ।