काठमाडौँ– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा बालुवाटारबाट हुत्तिएर बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा नपुगेका थिए भने एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटा पनि राजनीतिक पद पाउँदैनथ्यो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले संसदमा बहुमत सावित गर्न केही मत मात्रै नपुग्ने अवस्था थियो ।
मझौला वा सानामध्ये कुनै १ दललाई सहभागी गराउनेबित्तिकै चुनावी गठबन्धनले संसद्मा सहज बहुमत प्रस्तुत गर्थ्याे । एमाले सुरुबाटै प्रतिपक्ष बेन्चमा सीमित हुन्थ्यो ।
तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व वचनबद्धता पालना नगर्दा प्रचण्ड बालकोट हुत्तिएका थिए । त्यो नै एमालेका लागि अप्रत्याशित राजनीतिक अवसर बनिदियो ।
चुनावअघि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने भनेर गरेको वचनबद्धता चुनावपछि फेरेका थिए । प्रचण्ड भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने घनचक्करमा थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिलासा लिएर प्रचण्ड आफ्नै निवासमा आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मझौला तथा साना दलहरुलाई जुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर जुराइदिएका थिए । यतिसम्म कि ओली निवासमा भएको छलफलमा प्रचण्ड आफैँले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर मुख खोल्न सकेका थिएनन् ।
त्यस दिनको बैठकमा सहभागी एक नेताले सुनाएअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले नै ‘तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो भनेर आउनुभएको होइन ?’ भन्ने प्रश्नबाट बैठक सुरु गर्दै सहजीकरण गरिदिएका थिए । प्रचण्डले मुस्कुराउँदै जबाफ दिएका थिए, ‘त्यसै भन्नुपर्याे ।’
करिब ४ घन्टाको बसाइपछि प्रधानमन्त्री र सभामुख एमाले र माओवादी केन्द्रले आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति जुटेको थियो । राष्ट्रपति एमालेले र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले पाउने गरी सहमति बनेको नेताहरूले बताएका थिए ।
सोही सहमतिअनुसार पुस १० को साँझ प्रचण्डले १६९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिए ।
निर्वाचनबाट ३२ सिटको मझौला स्तरको तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रले ठुलो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री पाएको थियो । यसको चाँजोपाँजो जुटाउन माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनले प्रशस्त मिहिनेत गरेका थिए । उनीसँगै महासचिव देव गुरुङ पनि बालकोट धाएका थिए ।
पुस १० मा जुटेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य फागुन १२ मा टुट्यो । तर, यो २ महिनाको अवधिमा एमालेका लागि भने ठुलै राजनीतिक फाइदा हात लाग्यो ।
केन्द्र र प्रदेशको कुनै पनि राजनीतिक पद नपाउने अवस्थाको एमालेले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पायो । पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो भने डेढ वर्षमा सभामुख पद छाड्नुपर्थ्याे । तर, अब सभामुखलाई हटाउन संसदमा २ तिहाई मत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्को अहिलेको अंकगणित हेर्दा त्यो असम्भव जस्तै छ ।
मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा जालझेल हुँदा एमालेले राष्ट्रियसभामा एक सिट गुमाएको थियो ।
खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नका लागि राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, अन्तिम समयमा ओलीले देवकोटालाई टिकट नदिँदा देवकोटाले पद गुमाएका थिए भने एमालेले राष्ट्रियसभामा १ सिट गुमाएको थियो ।
तर, माघ २५ मा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट एमालेले माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा राष्ट्रियसभामा एक सिट फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा एमालेका कुमार दसाैंदी निर्वाचित भएका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, एमालेबाट प्रदेश–१ मा उपसभामुख उर्मिला दुनुवार, मधेस प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बाग्मतीमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईँ, गण्डकीमा उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीमा सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिममा उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश–१, बाग्मती र गण्डकीमा एमालेबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई पदमुक्त गर्न पुग्ने संख्या अहिले नयाँ बनेको ८ दलीय गठबन्धनसँग छैन । अर्थात, ३ वटा प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित भएकाहरू ५ वर्ष नै ती पदमा रहनेछन् ।
तत्कालका लागि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, यी अस्थायी पद हुन् ।
प्रधानमन्त्री पद नै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग निश्चित अवधि बाँड्ने गोप्य सहमति नेताहरूले गरेको सूचना चुहावट भएको छ । त्यसो हो भने करिब २ वर्षमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
केही गरी एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधानको धारा–७६ को उपधारा–४ अनुसारको सरकार बनाउने अवस्था बन्यो भने माओवादी केन्द्रको राजनीतिक उपस्थिति शून्य हुन्छ ।
अलिहेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ कुन बेला कस्तो राजनीतिक समीकरण बन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।
पुस १० मा एमालेसँगको सहमतिको वातावरण बनाएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कांग्रेसँग जति लामो सहकार्य हुन्छ. त्यति नै पार्टीलाई क्षति हुने विश्लेषण सुनाएका थिए ।
माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हालेर जिताएको, तर कांग्रेसले भोट नहालेकै कारण माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा १७ सिटमा खुम्चिनुपरेको गुनासो माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा मात्रै ३६ सिट जितेको थियो ।
आगामी चुनावमा कांग्रेसले साथ नदिने अवस्था हुन सक्ने र एमालेसँग पनि सम्बन्ध बिगार्दै जाँदा पार्टीको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था आउने विश्लेषण माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पुस १० को आसपासमा सुनाउने गरेका थिए ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि हाबी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ दलीय गठबन्धन बनाएर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर लखेटिदिए ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो राजनीतिक चालबाजीमा माओवादी केन्द्रकै नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रश्रय दिएको आरोप पार्टीलाई लाग्छ । वामपन्थीहरू ध्रुवीकृत हुँदा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थाले वामपन्थी शक्तिहरूलाई झन् टाढा पुर्याइदिएको छ ।’
अहिले बनेको ८ दलीय गठबन्धनका कारण कांग्रेसले जितेको र माओवादी केन्द्रले हारेको विश्लेषण ती नेताले सुनाए ।
‘एमालेलाई सत्ताबाट फाल्दा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने भयो । माओवादी केन्द्रले त पाउनै लागेको उपराष्ट्रपति पनि गुमायो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको कुनै निश्चितता छैन भने नयाँ गठबन्धन बनाएर माओवादीले के पायो त ?’, ती नेताले प्रश्न गरे ।
