Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

नवलपरासी पूर्वमा मात्र ७ महिनामा ४७ दुर्घटना, २२ जनाको मृत्यु

बुधबार, फागुन १७, २०७९

मध्यविन्दु– नवलपरासी पूर्व (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा सात महिनामा ४७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा  एक सय ४८ घाइते भएका छन् । तीमध्ये ६१  गम्भीर र ८७ सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको तथ्यांकले देखाएको छ । 

प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सात महिनाको अवधिमा मंंसिर महिनामा सवारी दुर्घटना धेरै भएको छ । यस्तै दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै पनि सोही महिनामा आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । क्रमशः साउनमा तीनजना, भदौ, असोज र माघमा एक-एकजना, कात्तिकमा ६ जना र पुसमा दुई जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले बताए । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा एक सय १३ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भने दुई सय २० जना घाइते भएका थिए ।  २०७८-७९ मा ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४१ जनाको मृत्यु र दुई सय ४८ जना घाइते भएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए । 

‘जिल्लामा साढे दुई वर्षमा दुई सय ६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यो अवधिमा एक सय नौ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गएका छन्, छ सय १६ जना घाइते भएका छन्,’उनले भने । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गण्डकी प्रदेशकै सबै भन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने जिल्ला हो । यहाँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए । 

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रोड सेफ्टी टिप्स, रोड सेफ्टी कर्नर अभियान, नमस्ते अभियान, चालकसँग एक मिनेट कार्यक्रम, विद्यालय सचेतना कार्यक्रम, यात्रु सहायता कक्ष स्थापना र प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, कृतिम सडक दुर्घटना उद्धार तथा व्यवस्थापन सिमुलेसन, हुस्सु लाग्दा र रातको समयमा टल्किने स्टिकर टाँस्ने अभियान, प्रेसर हर्न हटाउने अभियान, ट्राफिक चेकिङलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । 


जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण दुर्घटना संख्या र मृतक संख्या गत वर्षको भन्दा अहिले घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । दश वर्षमा सडक यातायातको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । 

खासगरी संघीयतापछिको पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण पर्यो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत धुले सडक छन् । नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ । अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण र दुर्घटना जोखिमका हिसाबले चलाउनयोग्य छैनन् । २०औँ वर्षदेखि चलिरहेका सवारी साधन पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयमा कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हुप्सेकोटका हुमन पाण्डेको बुझाइ छ ।
 

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १७, २०७९  १३:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्