दोहा– प्राकृतिक प्रकोप र रोगव्याधले आर्थिक उन्नयनका दिशामा अघिबढ्न नसकेका विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका निम्ति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तरखरमा छन् । 

गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका उनीहरूले आगामी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म यहाँ हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पाँचौँ शिखर बैठकमा सहयोगको लागि विकसित देशको ध्यान आकृष्ट गराउने तयारी गरेका हुन् । 

कोरोनाभाइरस महामारी, खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्तिमा युक्रेन युद्धको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याले विश्वका धनी देशलाई चिन्तित तुल्याए पनि अल्पविकसित ४६ देशका एक अर्ब ३० करोड जनताको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले यी ४६ देश अवस्था नाजुक बनेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि मलावीका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अल्पविकसित देशका प्रवक्ता एग्नेस चिम्बिरीमोलान्डे अल्पविकसित देशले झेल्नु परेको थरिथरिका सङ्कटले उनीहरूलाई जोखिमको खतरनाक बिन्दुमा पुर्‍याएको बताउँछन् । 

तेत्तीस वटा अफिकी, १२ वटा एशिया–प्रशान्त क्षेत्र तथा क्यारेबियन मुलुक हाइटीका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको पाँच दशकपछि पहिलोपटक यहाँ राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन हुँदैछ । पाँच दशकअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्पन्न र विपन्न राष्ट्रबीचको स्रोत–साधनको गहिरो खाडल कम गर्ने प्रयासमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह (एलडिसी) सृजना गरेको थियो । 

कारोना महामारीका कारण एलडिसीको पाँचौँ विश्व सम्मेलन दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । यसपटक यहाँ आयोजना हुने उक्त बैठकबाट पनि निर्धन देशले अपेक्षाअनुसार भारी आर्थिक सहायता पाउने अपेक्षा गरिएको छैन । 

विज्ञहरूका अनुसार विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निम्ति विशेषज्ञ र विकासे कार्यकर्ताका साथ राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुखहरू शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । एलडिसीलाई सघाउने विकसित देशका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नै उनीहरूको जोड हुनेछ । 

फ्रान्समा रहेको फाउन्डेसन फर स्टडीज एन्ड रिसर्च अन इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (फेर्डी)का कार्यक्रम प्रबन्धक म्याथियास बोसिचास हालैका सङ्कटले सृजना गरेका जटिल परिस्थितिभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले  अल्पविकसित राष्ट्रका विकासका संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक वृद्धि र व्यापारका निम्ति दशकौँदेखि लडिरहेका अल्पविकसित देशका विकासका चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर विकसित राष्ट्रले सहयोगको मात्रा बढाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । 

पाँच दशकअघि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेका २४ देशको सङ्ख्या यो अवधिमा बढेर ४६ पुगेको छ । आर्थिक सहयोग,  व्यापार, बजार विशेषाधिकार र वित्तसम्मको उनीहरूलाई सहज पहुँच प्रदान गर्न उक्त समूह बनाइएको थियो । 

असमानताको खाडल यति गहिरो बनेको छ कि अफगानिस्तानको वार्षिक औसत ज्याला सयौँ डलरमा मापन गरिन्छ भने अमेरिकामा यो ६५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कायम भएको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका आधा गरिब जनतासँग मात्र बिजुली छ भने हरेक पाँच जनामध्ये एक जनाको मात्र इन्टरनेटमा पहुँच छ । 

अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति

धेरै सरकारले एलडिसीको बिल्लालाई कलङ्क भनेका छन् । 

भूगोलका आधारमा सानो देश भुटान यस वर्ष एलडिसीबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा नयाँ राज्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बङ्गलादेश, लाओस, नेपाल, अङ्गोला, साओ टोमे र प्रिन्सेप र सोलोमन टापु सन् २०२६ सम्ममा एलडिसीबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । अब उनीहरूले  बिस्तारै आफ्नो विशेषाधिकार गुमाउने छन् । यद्यपि ती सबैलाई स्तरोन्नति पछि पनि बाह्य सहायता आवश्यक पर्छ ।  

अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा निजी लगानी बढाउने सम्बन्धी बैठकमा विश्वभरका करिब पाँच सय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले भाग लिने अपेक्षा गरिएको एलडीसीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि रबाब फातिमा बताउँछिन्। 

माइक्रोसफ्टले बिहीबार अफ्रिकाका थप दुई करोड मानिसलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने आगामी तीन वर्षभित्रमा अफ्रिकामा दश करोड मानिसलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोड्ने बताएको छ । उक्त अभियानका लागि माइक्रोसफ्टले गत वर्ष नै एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष ब्राड स्मिथले उक्त अभियानलाई महान् लक्ष्य भनेका छन् । ‘यसका लागि सरकारहरूको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ, हामी अफ्रिकाभरका सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ, यसका लागि केही वित्तीय लगानी पनि चाहिन्छ जुन प्राप्त गर्न नसकिने होइन,’ उनले भने । ‘उनीहरूलाई चाहिने व्यापार र लगानी हो,  विदेशी सहायता मात्र होइन । हामी डिजिटल प्रविधिलाई लगानी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिको लागि सम्भावित उत्प्रेरकको रूपमा लिन्छौँ’ स्मिथले थपे  । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अल्पविकसित देशहरूको बोझ बढ्न नदिन उनीहरूका विकासका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एलडीसीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि फातिमा जोड दिन्छिन् । स्रोत र साधनको अभावमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न उनीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सामाजिक, आार्थिक एवम् वातावरणीय विकासबाट लाभान्वित हुन विश्वव्यापी साझेदारी उनीहरूका निम्ति अपरिहार्य भएको छ । अल्पविकसित देशको दिगो विकासका निम्ति सहायता परिचालन गर्दै उनीहरूलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने बैठकको प्रमुख उद्देश्य भएको उनको कथन छ । 
 
धनी राष्ट्रले गरिब देशलाई दिने बजेट बढाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । समयमै उनीहरूका समस्या सम्बोधन नभए जटिलतामा उनीहरूमात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गाँजिने बोसिचासलागयत विज्ञहरू बताउँछन् ।