पाेखरा- बालअधिकारका लागि नागरिक समाज (बालअधिकार मञ्च) कास्कीले बाल संरक्षणमा देखिएका चुनौतीका बारेमा छलफल गरेको छ ।
मञ्चले विगत ३ महिनाको अवधिमा नागरिक समाजका तर्फबाट बालअधिकारको संरक्षण संवर्द्धनका क्षेत्रमा गरेका कार्य र बाल संरक्षणमा देखिएका चुनौतीका बारेमा छलफल गरेर जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मञ्चले पछिल्लो समयमा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटना, दुर्घटना, बाल श्रम शोषण, मानव बेचबिखनका घटना र सम्बन्धित निकायबाट भएका काम कारबाहीप्रति चासो व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको पोखरा शान्तिका लागि नागरिक समाजकी सञ्जाल संयोजक बिना सिलवालले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पोखराका विभिन्न ठाउँमा नाम नभएका खाजा घर मात्र लेखिएका ठाउँमा १८ वर्षमुनिका बालिका राखिएको र उनीहरूलाई शंकास्पद तथा जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउने गरेको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाइएको छ ।
साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालिकालाई ललाइफकाई परिबन्धमा पारेर जोखिम पूर्ण कार्यमा संलग्न गराउने गरेको भेटिएको छ ।
पोखरामा १४ वर्षमुनिका बालबालिका बाल श्रममा देखिनुका साथै बाल श्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६ ले जोखिमपूर्ण कामका रूपमा परिभाषित गरेका क्षेत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइएको विषयमा पनि मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाल श्रमका समस्याअनुसार उद्धार, मुद्दा दर्ता, कारबाही हुन नसकिरहेको र अधिकार प्राप्त निकायबाट गरिनुपर्ने अनुगमन तथा नियमनका कार्य पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा बाल श्रम, बाल संरक्षणको प्रमुख सवाल तथा चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको र अर्कातर्फ सुरुआतदेखि नै बाल श्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पोखरा–५ खुँडेपोखरीमा डुबेर ४ वर्षका बालकको मृत्यु भएको घटना, पोखरा सेती दोभानस्थित सेनाको प्रशिक्षण केन्द्रको रेन्जनजिकको ठाउँमा फेला परेको भनिएको विस्फोटक पदार्थ चलाउँदा उक्त वस्तु पड्कन गई २ बालक घाइते भएको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै यस किसिमका जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी तार जालीलगायत आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
पोखराका विभिन्न स्थानमा बालबालिका विद्यालय नगई विद्यालय तथा घर छाडेर नै स्केट खेल्नका लागि जाने, कुलतमा फस्ने, त्यहाँबाट नराम्रा जोखिमपूर्ण गतिविधिमा समेत संलग्न हुन गएका जनाउँदै मञ्चले निगरानी गर्न माग गरेको छ ।
बालअधिकार संरक्षणका विषयमा पोखरा शान्तिका लागि नागरिक समाज, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बालहितकारी परियोजना नेपाल, चिल्ड्रेन नेपाल असल छिमेकी सहयोग संघ (गोनेसा), पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बाल श्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान गण्डकी प्रदेश, एड्भोकेसी फोरम, राइटफर चिल्ड्रेन, सुअवसर ग्राम नेपाल, सिविन नेपाल, शक्ति समूह, महानगर बालमञ्चलगायत प्रतिनिधिले उक्त समस्याका विषयमा हस्ताक्षर गरी महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको संयोजक सिलवालले जानकारी दिइन् ।
