काठमाडौँ –सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले काम थालेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी ८ उपसमिति समेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्यले जानकारी दिए । ‘समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । आइतबार पहिलो बैठक बस्दैछ । समितिले चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनेछ, उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञलगायत समितिमा छन् ।
समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिएर सोहीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सुझावमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषय समेटिने छन् । नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ ।
विषयगत उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर परामर्श समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछन् । आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति र अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति बनाइएका छन् ।
विभिन्न स्थानमा रहेका सरोकारावालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझाव लिने तथा उपसमितिले तयार पारेका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।
यसैबीच, आन्तरिक राजस्व उपसमितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे आगामी १५ चैतभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सुझाव पठाउन भनेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा आयकर, मूल्यअविभृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर, तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणसम्बन्धी सुझाव पठाउन अनुरोध छ’, सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्व परामर्शका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २० माघ २०७६ मा ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशअनुसार १ भदौ २०७७ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भए पनि गत १० साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति खारेज गरेपछि अर्थ मन्त्रालय भित्रकै संरचनाअन्तर्गत रहेर यसले काम गर्न थालेको हो ।
