काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको गत शुक्रबारको आदेश आइतबार (आज) सावर्जनिक भएको हो ।

आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालिन निकायहरु निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायिक सम्यन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न मिल्दैन् ।’

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ’, आदेश भनिएको छ, ‘तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।’  

आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ 

पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको आदेशमा उल्लेखे छ ।

अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या समेत गरेको छ ।  

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जना र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।