काठमाडौँ– नौ दलीय गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बालुवाटरमा बसेको नौ दलको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संवेदनशील भएकाले चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन यससम्बन्धि विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु संसद्मै प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि आज बसेको ९ वटा दलका नेताहरूको गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ’, नेता लेखकले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसै संसद्को अधिवेशनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम कानुन बनाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा  विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै रहेको स्पष्ट पार्दै  यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिने जनाइएको छ । 

द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् । मुलुककै महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’ 

नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको सन्दर्भ जोड्दै नौ दलले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा आफूहरु स्पष्ट र एकताबद्ध रहेको जनाएका छन् । 

केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ नौ दलले गम्भीर रुपले ध्यानाकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथा कथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

गत शुक्रबारमात्रै दरपीठ भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै संक्रमणकालीन न्यायबारे दलका नेताहरूको गम्भीर रूपले ध्यान आकृष्ट भएको हो ।